काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम शनिबार बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
सत्ताधारी दलका सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने नेकपा (एमाले) सहित विपक्षी दलका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्ताधारी दलका सांसदले समर्थन गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा आउनु वा नआउनुभन्दा पनि वर्षौंदेखि चलिआएको चलनअनुसार पारित भएको हो। सत्ताधारी दलका सांसदले बहुमतले स्वीकृत गर्ने र विपक्षी दलका सांसदले अस्वीकार गर्ने यो संसदीय अभ्यास नै हो।
नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सायद राहतको सास फेरे होलान्। जेठ ५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए।
त्यसयता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल भएको थियो। जेठ ९ गते नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट भने शनिबार बहुमतले पारित भएको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्राेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्बदेखि १७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँहाराहारी ल्याउने गरी बजेट तयार भएको जानकारी दिएको छ। नयाँ योजना र करका दर थपघट हुने सम्भावना भएकाले बजेट अंक तलमाथि हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा ९सिलिङ० दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतमाथि निरन्तर दबाब भएका कारण १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी अंकको बजेट आउने सम्भावना रहेको अर्थस्रोतले बतायो।
असहज परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छैनन्। कतिपय कार्यक्रमलाई कटौती पनि गरिएको छ। कतिपय कार्यक्रम जस्ताको तस्तै राखिएका छन्।
