हरेक वर्ष रोजगारी र अध्ययनका नाममा लाखौं युवा विदेशिइरहेका छन्। तिनै विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका भरमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा विदेशिएका युवालाई लिइरहँदा मुलुकभित्रै भने दक्ष जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ।
अहिले गाउँघर होस् वा सहर, युवा पाउन मुस्किल छ। जति युवा भेटिन्छन्, ती सबै विदेश जाने तयारीमा रहेको पाइन्छ।अधिकांश युवाको जवाफ स्वदेशमा बस्न रोजगारी भएन, काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने सुनिन्छ। युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रोक्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ।
बजेटमा युवा स्वरोजगारसम्बन्धी नीति तथा विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जबसम्म युवा विदेशिने क्रम रोकेर उचित रोजगारी प्रबन्ध हुँदैन वा स्वदेशमै उद्यमशिलता विकास गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुकको विकास कदापि हुँदैन।
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर धेरै युवा स्वदेश फर्किएका थिए। अहिले बितारै ती युवा पुनः फर्किन लागेका छन्। स्वदेशमा जतिसक्दो धेरै युवा राख्न व्यावसायिक तालिम दिलाउँदै उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय अध्ययन भिसामा विदेश पलायन हुँदा बाहिरिने ठूलो रकम रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्छ।
युवाले सुरु गर्ने ‘स्टार्टअप बिजनेस’ लाई विशेष सहुलियत दिई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र स्टार्टअप व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। अहिले पनि वित्तीय संस्थाले बिनाधितो व्यावसायिक योजनाका आधारमा ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यसले नयाँ स्टार्टअप खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ।
स्टार्टअप बिजनेस निश्चित समय चल्ने र नीति नियम उल्झनका कारण बिस्तारै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। सरकारले बजेटमै स्टार्टअप व्यवसायका लागि कुनै बाधा अडचन नहुने खालका नीति ल्याउनुपर्छ र ल्याएका नीतिलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले भाषणमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं, स्वरोजगार बनाउँछौं भनेर घोषणा गरिरहनुभन्दा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्र्छ। युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रणाली अपनाउन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ।
उक्त आयोगले दिएका सुझावका आधारमा माध्यमिक तहदेखि नै सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गरी शिक्षा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। शिक्षामा आमूल सुधार नभई अन्य क्षेत्र सुधार हुने सम्भावना निकै कम रहन्छ।
लगानी अवरुद्ध भएको क्षेत्र, अनावश्यक पैसा ‘लोड’ हुने क्षेत्र, स्रोत अभाव हुने ठाउँ पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। आधारभूत पूर्वाधारका लागि समग्र लागत घटाउन मद्दत पुग्ने नीति अंगिकार गर्नुपर्छ।
(शाक्य गुण ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
