काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
सत्ताधारी दलका सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने नेकपा (एमाले) सहित विपक्षी दलका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्ताधारी दलका सांसदले समर्थन गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा वाचन गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो।
जेठ ९ गते नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो भने आज शनिबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्बदेखि १७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँहाराहारी ल्याउने गरी बजेट तयार भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नयाँ योजना र करका दर थपघट हुने सम्भावना भएकाले बजेट अंक तलमाथि हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा (सिलिङ) दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि निरन्तर दबाब भएका कारण १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी अंकको बजेट आउने सम्भावना रहेको अर्थस्रोतले बतायो।
असहज परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छैनन्। कतिपय कार्यक्रमलाई कटौती पनि गरिएको छ। कतिपय कार्यक्रम जस्ताको तस्तै राखिएका छन्।
