नेपालको वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) भनेको विद्युत व्यापार नै हो। नेपालले खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले विदेशमा बिक्री गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत नै हो। जलविद्युत आयोजना र विद्युत व्यापारका लागि यसअघिका बजेटमा आएका विषय नै कार्यान्वयन गर्नसके धेरैलाई राहत हुनसक्छ।
पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७१ सालसम्म जसले राष्ट्रिय प्रसारणमा विद्युत जोड्छ, तिनको विद्युत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाकै दरमा किन्ने भनेर भनिएको थियो। जुन अहिलेसम्म भएको छैन। योसँगै भ्याट अनुदानका कुरा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यसैले अब आउने बजेटमा नयाँ कुराभन्दा यसअघि उल्लेख गरिएका विषयलाई पूर्णता दिन सके आमव्यवसायीलाई राहत हुने देखिन्छ।
अहिलेको मूख्य समस्या नै ट्रान्समिसन लाइनको हो। यसमा पनि पश्चिम क्षेत्रमा धेरै नै समस्या छ। पूर्वभन्दा पश्चिममा धेरै संख्यामा ठूला आयोजना सञ्चालनमा आउन लागिरहेका बेला कर्णाली कोरिडोरमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न सकियो भने विद्युतबाटै देशले मुहार फेर्न सक्छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट सरकारले विनियोजन गर्न आवश्यक छ।
विद्युत व्यापारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला भएको छ। भारतमा पनि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको जिम्मा दिँदा धेरैको पहुँच विद्युतमा पुगेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक छ। त्यसका लागि विद्युत विधेयक तत्कालै पास गरेर अगाडि जानुपर्ने बेला आइसकेको छ।
विद्युत व्यापारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेबित्तिकै भारतसहित अन्य देशमा निजी क्षेत्रले नै बिक्री गर्न पाउँछन् र यहाँको उद्योगमा समेत सहजै विद्युत दिन सकिन्छ। यसबाट व्यवसायीलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने भएकाले यो निर्णय पनि तत्कालै गर्नुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा हाइड्रोपावर पुगेपछि त्यो क्षेत्रको विकासमा उथलपुथल भइरहेका बेला स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारले नै सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ। अर्कातर्फ, ग्यासमा अहिले सरकारले नगद अनुदान दिइरहेको छ। ग्यासमा दिने अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्हो वा विद्युत खपतमा सहुलियत दिन सक्यो भने विद्युत खपत ह्वात्तै बढ्छ र नेपालीको पैसा नेपालमै बस्छ र, ग्यासमा विदेशिने अर्बौं रकम नेपालमै बस्दा अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुनसक्छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र हरेक घरमा इन्डक्सन चुल्हो दिन सक्यौं र प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक ६ सय मेगावाट खपत हुने एक अध्ययनले समेत देखाएकाले यसतर्फ तत्कालै नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सके विद्युत व्यापारका लागि विदेशमा बजार खोज्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन।
त्यसलै सरकारको सानो नीतिगत निर्णयले विद्युत उत्पादकमात्र होइन, मुलुकबाट ग्यास खपतका नाममा विदेशिने अर्बौं विदेशी डलरसमेत यहीँ बस्न सक्ने भएकाले आउने बजेटमा यो विषय सम्बोधन हुन जरुरी छ।
(पाठक साहस ऊर्जा रुरु जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक हुन।)
