मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल मोडमा छ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार/व्यवसाय ठप्प छ। यस्तोमा आउन लागेको आगामी बजेटलाई उद्योगी/व्यवसायीले मात्र होइन, आमनेपालीले चासोसाथ हेरेका छन्। अर्थात, आगामी बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा सञ्चार हुने अपेक्षा धेरैले लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण लामो समय अटोमोबाइल क्षेत्र ध्वस्त भयो।
ब्याजदर बढेर व्यवसायी हैरानीमा मात्रै परेका छैनन्, अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर घट्नुपर्ने पहिलो सर्त भएको छ। ब्याजदर बढेका कारण आयातित सामान अधिक महँगो भएको छ। त्यसो त विश्वबजारमै महँगी बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको छ। विश्वबजारमा देखिएको महँगीबाट बच्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।
लामो समय गाडी, मोबाइलसहितका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा मुलुकमा राजस्व कम उठेकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको छ। पूर्वधार निर्माणमा पैसा भुक्तानी नहुँदा प्रत्यक्ष मार आमजनताले भोगिरहेका छन्। बजेट वार्षिक भए पनि सरकारले बरु प्रतिपक्षसँग पनि सहमति गरी न्यूनतम पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने नीति अंगिकार गर्नुपर्छ। बजेटले सबै क्षेत्रलाई ‘फोकस’ गर्नेभन्दा पनि निश्चित क्षेत्र केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। जहाँ पैसाको अभाव नहुने र केही वर्षसम्म नीतिगत फेरबदल नहुने निश्चितता हुनुपर्छ।
नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्था र समस्या देखेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छैनन्। जुन मुलुकमा आर्थिक समस्या आइरहन्छ र समाधानका लागि कुनै पहल हुँदैन भने त्यस्तो मुलुकमा लगानी कसरी आउला? स्वदेशी लगानीकर्ता नै त्राहिमाम भएका बेला विदेशी लगानीकर्ता कसरी भित्रिएलान्? यस्तो अवस्थामा आन्तरिक समस्या समधान गरी स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मबल उच्च बनेपछि मात्रै विशेष प्याकेजसहित विदेशी लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ। रोजगारीका नाममा विदेशमा युवा पठाउने अनि बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउँछु भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न स–साना गाडी एसेम्बल नेपालमै गराउन सकिन्छ। सुविधासम्पन्न र ठूला सवारीभन्दा साना सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सन् २०१६ देखि हरेक बजेटमा गाडीको भन्सार दर बढिरहेको छ। यसले बजेटको आकार बढाउन सहयोग गरे पनि आमनागरिकलाई भने समस्या भइरहेको छ। सरकारले वर्षेनि भन्सार दर बढाउँदा मध्यमवर्गीय परिवारले गाडी किन्न सक्ने स्थिति छैन।
टोयोटाकै अधिकांश गाडी केही वर्ष अघिसम्म मध्यमवर्गका परिवाको रोजाइमा धेरै थियो। तर, कर बढेका कारण अहिले किन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले बिलासी उपभोग्य वस्तुको नाममा बढाएको करले सबै वर्गलाई असर पारेको छ।
टोयोटा गाडी ‘हाइब्रिड’ प्रविधि जडान भएकाले अन्य इन्धन सवारीभन्दा ८० प्रतिशत कम विद्युत खपत गर्छ। यस्तो स्थितिमा सबै वर्गलाई एकै नजरले हेरिनु गलत छ। आवश्यक अध्ययन गरी कुन सवारीले कति इन्धन खपत गर्छ भन्ने आधारमा भन्सार दर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले सवारी आयातमात्र होइन, इन्धन आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ।
त्यसैले हचुवाभरमा सबै सवारीसाधनलाई एउटै डालोमा हालेर समान व्यवहार गरिनु हुँदैन। सवारीसाधनमा कर लगाउने विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संगठन नाडासँग छलफल गर्न जरुरी छ। सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा छुट दिएको छ। तर, विश्वमै विद्युतीय सवारी अभाव छ।
यस्तोमा कसरी ती सवारीसाधन ल्याउने? विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा पनि विदेशी मुद्रा खपत बढिरहेकाले यस नीतिमा पनि पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ।सरकारले बजेटमै स्टार्टअप व्यवसायका लागि कुनै बाधा अडचन नहुने खालका नीति ल्याउनुपर्छ र ल्याएका नीतिलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
(बैद्य बैद्यज् अर्गनाइजेसनका निर्देशक हुन्)
