काठमाडौं। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचक हासिल गरिसक्ने गरी आफ्ना वार्षिक योजना र बजेट कार्यक्रम तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
गत चैत २४ गते बसेको ‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समिति’ को बैठकल दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने भन्दै मन्त्रालयले गत मंगलबार यस्तो परिपत्र गरेको हो। दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समितिको उक्त बैठकले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणमा जोड दिने र सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आधार तथ्यांक तथा सन् २०३० सम्मको लक्ष्य तोकी सूचक तयार गर्ने र योजना तथा बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक रणनीति तयार पार्नुपर्नेछ।
सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका एक सय ९३ राष्ट्रले संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ।
‘कसैलाई पनि पछाडि नछौडौँ’ (लिभ नो वन बिहाइन्ड) भन्ने मूल नारासहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई समेटेर तयार पारिएका लक्ष्यअनुसार विभिन्न सूचक बनाइएका छन्। दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, एक सय ६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र दुई सय ३२ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्।
विश्वव्यापी दुई सय ३२ वटा सूचकमा नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार थप दुई सय ४७ वटा सूचक थप गरेर चार सय ७९ वटा सूचक कायम गरेको थियो। थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचकहरू दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नरहेको र कतिपयको तथ्यांक प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले त्यस्ता सूचकलाई हटाएर तीन सय एक सूचक कायम गर्ने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको थियो।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्णय गरेअनुरुप आवश्यकता र तथ्यांक प्राप्तिका आधारमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न सम्भव हुनेगरी दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने तीन सय एक कायम गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सबै संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूसँग सम्बन्धित सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था राष्ट्रिय तथ्यगत प्रणाली (नेसनल डाटा प्रोफाइल) मा नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।’
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी तथा अन्य सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको थियो। यसका लागि निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका तर्फबाट एक–एकजना प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।
