काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले वस्तुगत संघ एवं आबद्ध संस्था र व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो।
काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी-व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ,’ उनले भने।
भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात-निर्यात प्रभावकारी बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे। भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापार निरुत्साहित गरी कर राजस्व दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। त्यसका लागि बिल लिने/दिने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। करको दर वृद्धि गरिनुभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा सँगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए।
अन्तर्क्रियामा अधिकांश उद्योगी-व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित बर्गमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग-व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ।
सीमा नाकाहरूमा हुने चोरी निकासीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्ने समेत व्यवसायीले माग गरेका छन्।
भन्सार कार्यालयहरूमा प्रज्ञापनपत्र दर्तादेखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रिया कम समयमा छिटो र झन्झटरहित सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने चेम्बरको माग रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
चेम्बर अफ कमर्सको कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजस्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
