हरेक वर्ष आउने बजेटलाई उद्योगीव्य/व्यवसायीमात्र नभई सर्वसाधारणले समेत चासोसाथ हेरिरहेका हुन्छन्। झन् अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र नै जटिल अवस्थामा पुगेका बेला आउन लागेको बजेटलाई प्रमुखतासाथ प्रतीक्षा गरिएको छ।
नीतिगत समस्याका कारण अर्थतन्त्र जटिल भइरहेको अवस्थामा यो बजेटले राहत दिन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। हुन त अहिले सबै व्यापार/व्यवसाय समस्यामा छन्।
वर्षेनि बजेटमार्फत गाडीमा कर बढ्ने कारण ग्राहकलाई महँगो शुल्कमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको क्षेत्र भनेको अटोमोबाइल क्षेत्र नै हो। हरेक बजेट आउँदा अटो व्यवसायी त्रसित हुनुपर्ने स्थिति छ। कम्तीमा एकपटक बनेको नीति पाँच वर्षसम्म निरन्तर रहे हामीजस्ता व्यवसायीमात्र होइन, ग्राहकलाई पनि सहज हुने देखिन्छ।
खाली सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि कर बढाउने मुख्यथलो नै अटो क्षेत्रलाई लिँदै आएको छ। जुन गलत काम हो। सरकारको लक्ष्य पूरा भए पनि ग्राहकको लक्ष्य र इच्छालाई मारेको हुन्छ।
अहिले सरकारले इन्धन गाडीलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेको छ। तर, भन्सार मूल्य त बढाइरहेको छ। गत वर्षकै बजेट हेर्दा पनि १ सय किलोवाटसम्मका गाडीमा कर नबढाउने भनिए पनि बढाएको पाइएको छ।
यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अहिले शिथिल भएको अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार बढाउन यो वर्षको बजेटमा करमा कुनै चलखेल गर्नुभएन र वृद्धि गर्नुहुँदैन भन्ने नै हो। सकेसम्म अहिले भएको करसमेत घटाउन सहजीकरण गर्ने र नसके पनि नबढाउने नीति ल्याउन अनुरोध गरिरहेका छौं।
सरकारले कर बढाउँदा पनि निजी र सार्वजनिक यातायात एकै थैलीमा राखेर गरिदिनुहुँदैन। ठूला गाडीमा लिने करमा छुट गराएर ढुवानीदेखि सबै क्षेत्र सहज बनाउनुपर्छ। मूल्य महँगो पर्दा ढुवानी भाडासमेत बढ्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्छ।
त्यसका लागि निजी र सार्वजनिक एवं ठूला गाडीमा लिने भन्सार दर केही परिवर्तन गर्नसके अहिले जारी महँगी पनि केही हदसम्ममा न्यूनीकरण हुने देखिएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। इभीमा प्रमोट गर्ने भनिरहेका बेला १ सय किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार दर अझै कम गर्न सके त्यसको माग बढ्ने देखिन्छ।
बजेटलाई धेरै ठाउँमा छर्नुभन्दा न्यूनतम पाँच वर्षको लक्ष्य राखेर निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन आवश्यक छ। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी बजेट ल्याउने र ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दिने व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ।
बजेट सुन्दा धेरै राम्रो लाग्छ। तर, बजेटमा आएका अधिकांश विषय लागू भएको पाइँदैन। विदेशमा जस्तोसुकै उमेर समूह वा जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि सहजीकरण हुने गरेको छ। नेपालजस्तो कम्पनी दर्ता गर्नकै लागि महाभारत नहुने र नीतिगत स्पष्टीकरण पनि धेरै राम्रो भएकाले ती देशबाट पनि सिकेर बजेट कार्यान्वयन दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ।
