काठमाडौं। केही दिनदेखि ‘अटो एनालिटिक नेपाल’ नामक फेसबुक पेज निकै सक्रिय छ। यो पेजले विद्युतीय कारमा कर छुट दिँदा सरकारको राजस्व संकलन घटेकाले आगामी बजेटमा छुट दिन नहुने विषयलाई निकै ‘लबिङ’ गरिरहेको छ।
यतिमात्रै होइन, सोही पेजले आफ्ना पोस्टहरू डलर खर्चेर ‘बुस्ट’ पनि गरिरहेको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताले भने यो पेजमा गरिएका पोस्टहरूमा भने विद्युतीय गाडी (इभी) मा दिइएको छुट कायम गर्नुपर्ने कमेन्ट गरिरहेका छन्।
यसमा गरिएको पोस्टको विरोध गर्दै फेसबुक प्रयोगकर्ता उदय चौधरीले लेखेका छन्-‘डिजेल–पेट्रोलले मात्र व्यापार घाटामा दिएको योगदान हेर्नुस्। अब इभीको विकल्प छैन। ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट भनेको दैनिक डिजेल पेट्रोल हालेजस्तो फेरिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर तपाईंको विश्लेषण पू्र्वाग्रही र गलत छ। बरु, स्वदेशमै इभी उत्पादन गर्ने उद्योग खोलौं। इभी खरिदका लागि अन्य राष्ट्रका उत्पादनमाथिको निर्भरता हटाऔं।’
त्यसैगरी अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता पुरुषोत्तम श्रेष्ठ लेख्छन्- ‘पेट्रोलियम पदार्थ, पार्टपुर्जाको लागत त ८० प्रतिशत बचाउन सकिन्छ तर ब्याट्रीका हकमा वातावरणमा असहज परिस्थिति होला कि अनुसन्धान गर्ने, चार्जिङ स्टेसन हरेक ५० किलोमिटरमा स्थापना गरे बाँकी त मर्मतसम्भार, उपयुक्त जनशक्ति त उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले हरेक चार्जिङ स्टेसनमा स्थानीय बजार पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। बिजुली खपत हामी आफैं गर्न सक्छौं। समग्रतामा जुन पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने पैसा बचाएर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिन्छ।’
त्यस्तै अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता रामकृष्ण तिम्सिना यसरी आक्रोस पोख्छन्- ‘विश्व इलेक्ट्रिक सवारीको फाइदा बुझेर सन् २०३० पछि पूरै इलेक्ट्रिक सवारीमात्र बनाउने भइसक्यो, यो पेज चाहिँ पूरै विरोध गरिरहेको देख्छु। कर थोरै उठ्छ रे, कर केका लागि नेता पाल्न? यो पेज इभीको विरोधी हो। यसले इभीको फाइदा होइन, बेफाइदा खोजेर प्रस्तुत गर्छ। ए फटाहा पेज, वातावरण जोगाउने, प्रदुषण कम गर्ने, आफ्नै देशको बिजुली उत्पादन खपत गर्ने राज्यको दायित्व होइन?’
सरकार राजस्व संकलन बढाउन आगामी बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा कर बढाउने मुडमा छ। कर बढ्नेमध्ये इभी पनि भएको चर्चा छ।
राजस्व संकलन घटेको विषयलाई हतियार बनाएर इभीमा कर बढाउने चर्चा चुलिएपछि यो विषयले संसदमा पनि स्थान पाएको छ।
संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतमले स्वार्थ समूहको योजनामा इभीको कर बढाउने चलखेल हुँदै गरेको गाइँगुइँ सुनिएको बताइन्।
इभी संख्या बढाउन लिएको लक्ष्य कर बढाउँदा पूरा नहुने भन्दै यस्ता चलखेर रोक्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निजी इभीसँगै लामो दुरीका विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई पनि प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
‘केही वर्षदेखि हामीले इभी प्रोत्साहन गर्ने नीति लियौं। कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग पुग्छ, बिजुली खपत पनि हुन्छ र पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घट्छ भनिए पनि सोचेजस्तो हुन सकेन,’ सांसद थापाले, ‘त्यसैले निजी इभीलाई प्रोत्साहन त गर्ने नै हो, योसँगै लामो दुरीका सवारी प्रोत्साहन गरेमात्र हामीले सोचेजस्तो नतिजा हात पार्छौं।’
राजस्व धेरै आएन भन्दैमा निजी इभीमा कर थोपर्न नहुने अधिवक्ता शशी बस्नेत बताउँछिन्।
‘निजी इभीमा पनि कर थोपर्नु हुँदैन। कसैले २ करोडकै इभी चढ्यो भने पनि प्रदुषण घट्यो नि! त्यसकारण कर बढाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रदुषण घटाउने हो। अझै केही वर्ष सबै प्रकारका इभीमा कर छुट दिनुपर्छ।’
कर छुट दिँदा पनि राज्यलाई फाइदा
इभीबाट पनि कर लिनुपर्छ भनेर वकालत गर्नेले राजस्व घट्नुलाई मात्र कारण देखाएका छन्। पहिले आइसिई इन्जिन गाडीको खर्च हेरौं। कुनै व्यक्तिले दैनिक औसत ४० किलोमिटर यात्रा गर्छ भने करिब ४ लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ।
४ लिटर पेट्रोलको ७ सय रुपैयाँ पर्छ। यो हिसाबअनुसार उक्त व्यक्तिले पेट्रोल गाडी चढ्दा महिनाको १ हजार २ सय किलोमिटर यात्रा गर्दा २१ हजार पेट्रोलमा मात्र खर्च गर्छ। योबाहेक यस्ता गाडीमा पार्ट्स, सर्भिसिङलगायत कयौं खर्च छन्।
इभीको कुरा गर्दा ५१ किलोवाटको गाडी फुल चार्ज गर्दा करिब ५१ युनिट नै विद्युत खपत हुन्छ। फुल चार्जमा एउटा गाडी करिब २ सय ५० किलोमिटर गुड्छ। फुल चार्ज गर्दा विद्युतको ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
यो हिसाबले महिनाको २ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँमा ७ हजार ५ सय किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इभीको ‘ग्रिजिङ’ बाहेक अरू खासै ठूलो खर्च छैन।
यीबाहेक नेपालको पैसा बाहिरिने सवालमा विद्युत नेपालको आफ्नै उत्पादन हो र हामीसगँ प्रशस्तै छ। भण्डारण गरेर राख्न नमिल्ने बिजुलीका लागि अहिले हामीले बजार खोजिरहेका छौं। तर, पेट्रोल र डिजेल हामीले अरूसँग किन्नुपर्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म मात्र हामीले १ खर्ब ८१ अर्बभन्दा धेरैको डिजेल र पेट्रोलमात्र खरिद गरेका छौं।
