काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यातायात सम्बध मजदुर संगठन र यातायात महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने निर्णय नसच्याए चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
बागमती प्रदेश सरकारले ३५ दिनभित्र विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको हालसम्मको बाँकी राजश्व सबै बुझाएर सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि संगठन र महासंघ सरकारको निर्णयको विरुद्ध उत्रिएका हुन्।
यो निर्णयले बागमती प्रदेशभरीका करिब ३ हजार र देशभरीका करिब ८ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। निम्नमध्यम वर्गीय स्वरोजगारहरूको करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र यस पेसामा प्रत्यक्ष आश्रित हजारौँ घर परिवारवारका जीविकामा समस्या आउने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
सियोसमेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुने भन्दै निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सवारीसाधनको यान्त्रिक परिक्षण गरेर उपयुक्त सवारीलाई चल्न दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै पत्रु गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नुपर्ने र सवारीसाधनको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतको विकल्प मजदुर संगठन तथा व्यवसायीले अघि सारेका छन्।
स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे नीति र निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० वर्षे नीति अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेकाले आफूहरूले २०७१ सालदेखिनै सरकारको निर्णयलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आइरहेको भीमज्वाला राईले बताए।
-1732445197.jpg)
