काठमाडाैं। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणको कारणले मात्रै वार्षिक ३७ हजारको ज्यान गइरहेको छ। काठमाडौंको मात्रै कुरा गर्दा कूल प्रदुषणको १८ प्रतिशत हिस्सा सवारीसाधनको छ। यसको मारमा प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा हिड्ने मान्छे, वृद्ध, गर्भवती महिला, बालबालिका, फुटपाथमा पसल राख्ने व्यक्ति, मजदुर र ट्राफिक प्रहरी पर्छन्।
सर्वोच्च आदालतले २०४७ सालदेखिनै पटक-पटक वातावरणसम्बन्धी विभिन्न फैसला गरेको भएता पनि फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारलाई राज्यले कुन्ठित गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै भए पनि अहिले नागरिकहरू प्रदुषणमा बाँच्न बाध्य छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आउँदै छ। यो बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउँदै छ भन्ने चर्चा पनि चलेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा केन्द्रीत रहेर क्यापिटल नेपालले अधिवक्ता शशी बस्नेतसगँ गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्ला?
हामीले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनमा कर नै लगाउन हुँदैन भनेका छैनौं। तर संविधानले हामीलाई के दिएको छ? अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु के छन्? त्यसलाई विचार गरेर मात्र कर निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौं। संविधानमा नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेको छ।
कर तिर्ने भनेको प्रदुषण गर्ने प्रदुषकले हो। राज्यले जसले प्रदुषण गर्छ त्यसलाई कर तिराउने भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न कर लगाउनुपर्छ। वातावरण संरक्षणका लागि पूर्वसावधानी अपनाउन सकिने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लगाएको करको दर ठिक छ?
करको दर भनेको कसको सरकार आयो, मन्त्री कुन व्यापारीसगँ नजिक छ भन्ने कुराले निर्धारण हुनु हुँदैन। विगतमा सरकार परिर्वतन भएपछि व्यापारीको स्वार्थमा नीति परिर्वतन भएको पनि देखियो। सरकार जसको आए पनि स्पस्ट कार्ययोजना, भिजन बनाएर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। अहिलेको दर ठिक छ वा छैनभन्दा पनि अध्यन गरेर दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ। कहिले छुट दिने कहिले २ सय ३ सय प्रतिशतसम्म करको दर बढाउने गर्नु भएन।
निजी महंगा गाडीलाई पनि कर छुट दिन जरुरी छ?
प्रदुषणले मुख्य मारमा पर्ने भनेको भुईंमान्छेलाई हो, जो सडकमा हिँड्छ र काम गर्छ। सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। राज्यले पनि सरकारी कार्यालयमा अब विद्युतीय सवारीसाधन नै किन्नुपर्छ। एउटै मूल्यको इभी र आईसिईको गाडीमा आईसिई इन्जिनको फिचर्स धेरै छन् भने इभी कहाँ किन्छन् र?
कसैले दुई करोडकै इभी नै चढ्यो भने पनि प्रदुषण त गरेन नी। अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रदुषण घटाउने हो। अझै केही वर्ष सबै प्रकारका इभीमा कर छुट दिनुपर्छ। छुट दिँदा केही समस्या पर्यो भने त्यहीअनुसार नीति बनाउनुपर्छ। त्यसकारण स्पस्ट कार्ययोजना बनाएर नीति लागू गर्नुपर्छ।
बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी सट्टा भर्ना गर्दा अनिवार्य इभी हुनुपर्ने भनेको छ। उता, यातायात व्यवसायी भने ट्याक्सीको लागि इभी धेरै नै महंगो भयो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा के गर्दा ठिक होला?
सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले सबै सार्वजनिक यातायातलाई छुट वा अनुदान नदिन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले ऋण दिँदा इभी गाडीलाई प्रोत्साहन गर भन्न सकिन्छ। थोरै मात्र डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी झिक्न सकिन्छ भने यातायात व्यवसायीलाई पनि भार पर्दैन।
नेपालमा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि दुईपांग्रेमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन। दुईपांग्रेबाट पनि प्रदुषण त व्यापक छ नी?
राज्यको नीतिले गर्दा पनि मान्छे व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न बाध्य भएका हुन्। सिंगापुरको उदाहरण हेर्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा सहजता भए कसैले लाखाैं खर्च गरेर किन आफ्नो सवारी साधन किन्छ? सार्वजनिक यातायातको सहजता तत्काल सम्भव देखिदैन। त्यसकारण सरकारले दुईपांग्रे इभी किन्दा विभिन्न सुविधा दिनुपर्यो। त्यस्तै वातावरण प्रदुषणको बारेमा प्रयोगकर्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ।
फूड डेलिभरी, राइड सेयरलगायतका दुइपांग्रे सवारी साधन दिनभर गुड्छन्। त्यस्ता सवारीसाधनलाई इभीमा लैजान सकिन्छ?
अबको हाम्रो काम नै ग्रिन इनर्जीलाई प्रमोट गर्ने हो। पेट्रोल, डिजेल भनेको प्रकृतिबाट दोहन गरेर ल्याइएको कुरा हो। त्यो स्रोत हामीसगँ छैन। हाम्रो सम्पत्ति भनेको बिजुली नै हो। राइड सेयर र फुड डेलिभरी लगायतको नीति बनाउँदा इभी हुनेलाई प्रोत्साहन गरियो भने यो सम्भव छ।
