काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकाे सडक विभागमा चालू आर्थिक वर्ष संशोधित बजेट १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ। उक्त बजेटमध्ये हालसम्म ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा विभागको खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। डिजी स्वयं विभागको खर्चमा सन्तुष्ट छैनन्।
उनका अनुसार विभागसँग भएको बजेट खर्च गर्न नपाउँदा प्रत्येक वर्ष वित्तीय प्रगति कम देखिन्छ। याे प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि दोहोरिँदैछ।
साथै, निर्माण व्यवसायीलाई पनि कामअनुसार भुक्तानी गर्न नसकेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभरिका आयोजनाबाट ६० अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएको छ।
सडक विभागले मात्रै २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। केही समयअघि विभागले गरेको आग्रहमा अर्थले केही रकम रकमान्तर गरे पनि अझै हुन बाँकी छ।
‘हाम्रो केही समयअघिको विवरणअनुसार सडक विभागको २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जति रकमान्तर हुन बाँकी छ। यसबीच केही रकमान्तर भइसकेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
भएको बजेट किन भुक्तानी गर्दैन विभाग?
प्रत्येक वर्ष सडक विभागको बजेट खर्च नभएर अर्बौं रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेटमा विभागले ५५.१८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको थियो।
त्यस्तै २०७७/७८ मा १ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष पनि १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको हालसम्म ४२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको विवरण हेर्दा विगतका वर्षकै नियति दोहोरिने निश्चित छ। भएको बजेट खर्च गर्न नसकेको सडक विभाग बजेट अभाव भयो भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा याताायात र अर्थ मन्त्रालय धाइरहन्छ। प्राप्त बजेट फिर्ता गरेर किन बजेट पुगेन भन्छ त सडक विभाग?
‘हामीले जुन शीर्षकमा आयोजनाका लागि बजेट पाउँछौं त्यसमा मात्रै खर्च गर्न मिल्छ। कुनै शीर्षकको बजेट खर्च भएन तर, उस्तै प्रकृतिको अर्को योजनामा काम भएर पैसा चाहियो भने खर्च गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
बजेटको सीमा (सिलिङ) बनेर आउँदा अर्थात जेठ १५ मा घोषणा भएका कुनै योजनामा काम भएर थप रकम आवश्यक पर्छ। तर, बजेट भएर पनि काम गर्न नसकिएका आयोजनाको बजेट उस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने अधिकार विभाग र भौतिक मन्त्रालयलाई छैन।
जसले गर्दा काम भएका आयोजनामा थप बजेट माग गर्दै अर्थमा जानुपर्छ भने नभएका आयोजनाको बजेट फिर्ता हुन्छ। भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागले मात्रै होइन, हरेक मन्त्रालयले साना-साना आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
जसका कारण बजेट भएर पनि सडक विभागले बजेट छैन भन्ने गरेको ढकाल बताउँछन्। ‘पैसा नभएको होइन, तर चाहिएको आयोजनालाई खर्च गर्न पाइँदैन, त्यसैले बजेट अभाव भन्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसबाहेक वैदेशिक ऋण/अनुदानका केही आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न मिल्दैन। वैदेशिकतर्फको रकम रकमान्तर गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फुकुवा गर्नुपर्छ। अर्थले रकमान्तर नगरेरमात्र नभई महालेखाले फुकुवा नगर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ विभागले खर्च गर्न पाएको छैन।
‘विभागले पाएको बजेट खर्च नगरेको र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको दुवै कुरा सत्य हो। तर, के कारणले खर्च भएन वा गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
आन्तरिक स्रोत रकमान्तर अधिकार अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएमा बजेट फिर्ता हुँदैन। अन्यथा बजेट रकमान्तरका लागि फाइल बोकेर सिंहदरबार धाइरहनुपर्ने बाध्यता आयोजना प्रमुखहरूलाई हुन्छ।
`आर्थिक वर्षको अन्तिम समय छ, कामले फुर्सद हुँदैन तर, देशभरिका ९० प्रतिशत बढी आयोजना प्रमुख मन्त्रालय धाइरहेका छन्। यसले राज्यलाईं घाटा भए पनि कसैले ध्यान दिएका छैनन्,´ महानिर्देशक ढकालले भने।
फरक मन्त्रालय वा आयोजनाबाट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय जानुपरे पनि एउटै आयोजना वा शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्न अर्थले बाधा पुर्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
रकमान्तरको विषयमा अर्थलाई लचिलो बन्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको ढकाल बताउँछन्।
मन्त्रालयभित्रैको बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सबन्धित मन्त्रालयलाई दिन कानुन आवश्यक नपर्ने उनले बताए।
‘कानून चाँहिदैन, यो चलन नभएको मात्रै हो। फरक मन्त्रालय वा शीर्षकको बजेट चलाउँदा अराजकता हुन्छ तर, मन्त्रालयभित्रको एउटै शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्न दिँदा असर हुँदैन, मात्रै अर्थले ठूलो मन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
