काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमात्रै होइन, मुलुककै अर्थनीति अझै पूर्वअर्थमन्त्री ‘रामशरण महत’ कै वरिपरि छ। उनैले लिएको अर्थनीतिमा देश हिँडिरहेको छ भन्दा सायद अत्युक्ति नहोला।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याउन निकै महत्वपूर्ण योगदान रामशरणको छ। यसबीच उनीमाथि अनेक आरोप तथा लान्छना पनि लागे।
‘सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति बेचेर खायो’ भनेर पनि डा. रामशरणले आरोप खेपे। तै पनि हरेक अर्थमन्त्रीले उनै रामशरणको नीति अनुशरण नै गरे। रामशरणबाहेक कांग्रेसबाट पनि धेरै अर्थमन्त्री बने भने अन्य पार्टीबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर धेरैले पाए। तर, कसैले पनि विद्यमान नीतिमाथि सुधार गर्न सकेनन्।
बरु, रामशरणको विरोध गर्नेहरू कालान्तरमा अर्थमन्त्री बने। अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधारमा कुनै प्रयत्न पनि गरेनन्। अहिले उनै महतका भाइ डा. प्रकाशशरणको काँधमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।
उनलाई दाइको इतिहास तोडेर नयाँ इतिहास रच्ने अवसर छ। मुलुक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार खोजिरहेको छ, नीतिगत सुधार चाहिरहेको छ। निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। जनताले नयाँ अवसर खोजिरहेका छन्।
नीतिगत सुधार आज अपरिहार्य बनिरहेको छ। त्यही भएर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरणले अर्थतन्त्रमा सुक्ष्मरूपमा काम गरिरहेका विज्ञहरूसँग नीतिगत सुधारका लागि गर्नुपर्ने के–के हुन् भनेर निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा यतिखेर दुई विषयमाथि गम्भीर छलफल र चिन्तन भइरहेको छ। ती हुन्, बजेट निर्माण र नीतिगत सुधार।
बजेट निर्माण कमिटीले बजेट लेखन गरिरहेको छ भने अर्थमन्त्री महत नीतिगत सुधारतर्फ लागेका छन्।विश्वका कयौं उदारवादी देशले अंगिकार गरेको नीतिमाथि यतिखेर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। छिमेकी भारत र चीनले आर्थिक विकास गर्नुको पछाडिका कारण र त्यसलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न बाधक बनेका कानुनमाथि बहस भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा यतिखेर दुई विषयमाथि गम्भीर छलफल र चिन्तन भइरहेको छ। ती हुन्, बजेट निर्माण र नीतिगत सुधार। बजेट निर्माण कमिटीले बजेट लेखन गरिरहेको छ भने अर्थमन्त्री महत नीतिगत सुधारतर्फ लागेका छन्।विश्वका कयौं उदारवादी देशले अंगिकार गरेको नीतिमाथि यतिखेर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। छिमेकी भारत र चीनले आर्थिक विकास गर्नुको पछाडिका कारण र त्यसलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न बाधक बनेका कानुनमाथि बहस भइरहेको छ।
छलफलमा सहभागी एक अर्थविदका अनुसार जनताका आकांक्षा पूरा गर्न र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्नमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो सम्मानपूर्ण छवि कायम गर्न पनि नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ।
विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित हुन जरुरी छ। यसका लागि व्यावसायिक उत्कृष्टता आवश्यक पर्छ। मुलुकभित्रको जनशक्ति भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
निश्चित आचरण र अनुशासनमा रहेर काम गर्ने लोकतान्त्रिक तथा समावेशी संरचना र संस्थाको विकल्प छैन। ती संस्थाले कठोर मिहिनेतसाथ काम गर्ने संस्कार प्रोत्साहन गर्नैपर्छ, बचत गर्ने र लगानी बढाउने बानी अगाडि बढाउनैपर्छ। नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने सोच र जाँगरलाई बढावा दिनैपर्छ।
बिनाबाधा–अवरोध काम गर्न पाउने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। विकाससँग सम्बन्धित संस्था, संवैधानिक अंग तथा अन्य पेसागत र प्राज्ञिक संस्था राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र इच्छामा काम गर्ने खालको होइन, दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा राजनीतिक आबद्धताले होइन, उत्कृष्टता र गुणस्तरले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। यसले मात्र अवसर सिर्जना गराउँछ र नेपाललाई समुन्नतिको दिशातिर डोहो¥याउँछ।
त्यसैले आर्थिक जेन्डालाई राजनीतिक भाषणबाजीमा मात्र होइन, वास्तविक अर्थमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउनुपर्छ। आखिर अर्थतन्त्रले राम्रो गरेमात्र राजनीतिले पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने छलफलमा सहभागीले अर्थमन्त्री महतलाई सुझाइरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार आर्थिक विकासका लागि अनुकूल राजनीति अपरिहार्य पक्ष हो। आर्थिक संस्थाहरू पनि राजनीतिक संरचना, संस्था र वातावरणअन्तर्गत नै सञ्चालित हुन्छन्। संविधान वा अन्य कानुनमा के लेखिएको छ भन्नेमात्र राजनीतिक संरचना होइन, समाजलाई नियमन गर्ने र शासन गर्ने राज्यको क्षमता पनि हो।
स्रोतका अनुसार आर्थिक विकासका लागि अनुकूल राजनीति अपरिहार्य पक्ष हो। आर्थिक संस्थाहरू पनि राजनीतिक संरचना, संस्था र वातावरणअन्तर्गत नै सञ्चालित हुन्छन्। संविधान वा अन्य कानुनमा के लेखिएको छ भन्नेमात्र राजनीतिक संरचना होइन, समाजलाई नियमन गर्ने र शासन गर्ने राज्यको क्षमता पनि हो।
राजनीतिक अस्थिरता र हरेक क्षेत्रमा विस्तारित हुँदै गएको अति राजनीतिकरणले विकास निर्माणका कामलाई पछाडि धकेलिदिएको छ। प्रशासनिक अस्थिरताको अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन सक्दैन।
समयमा पुँजीगत खर्च नहुने निर्माणका आयोजना पूरा हुन नसक्ने, गुणस्तर राम्रो हुन नसक्ने जस्ता दुष्परिणाम यही अवस्थाका उपज हुन्। आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेका विकास निर्माणका काम नै अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन भने उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छौं।
यी पक्षमा गम्भीर भएर सोच्ने समय आएको छ, हल्काफुल्का भाषणबाजी र सतही विश्लेषणमा बहुमूल्य समय खेर फाल्ने नहुने उनीहरूको सुझाव छ।
मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्री महतले अहिलेसम्म नीतिगत सुधारका लागि दुईपटक एउटै व्यक्ति तथा समूहलाई बोलाइसकेका छन्। अर्थमन्त्री महतले ८÷१० वटा समूह बनाएर छलफल गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समयको बहस उदार र खुला आर्थिक नीतिले नै बहुसंख्यकलाई कसरी लाभ दिन सक्छ र त्यसमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। यस्तो बहसमा धेरैले आफूलाई व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै राज्यले नागरिकको वृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने पक्षमा उभ्याएका छन्।
पछिल्लो समयको बहस उदार र खुला आर्थिक नीतिले नै बहुसंख्यकलाई कसरी लाभ दिन सक्छ र त्यसमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। यस्तो बहसमा धेरैले आफूलाई व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै राज्यले नागरिकको वृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने पक्षमा उभ्याएका छन्।
‘आर्थिक विकास एक कठिन यात्रा हो, मुलुकको हर क्षेत्र र समूहका नागरिकको मिहिनेत, परिश्रम, उद्यमशिलता आविष्कार, सिर्जनशिलता र कठोर अनुशासनबाट मात्र यो यात्रा सफल हुन्छ,’ अर्थविदहरूले भनिरहेका छन्।
यसका लागि मिठा आश्वासन र प्रस्तावमात्र होइन, कठोर निर्णय पनि आवश्यक हुन्छ। विगतमा कांग्रेसको सरकारले कतिपय विरोध र व्यवधानबीच पनि मूल्य अभिवृद्धि, आयकर र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी ऐन र कतिपय आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएकाले राजस्वमा ठूलो वृद्धि हुन सक्यो।
अहिले कूल कर राजस्वमा एक तिहाइभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर र एक चौथाइ आयकर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ। यी र यस्ता अनगिन्ति सुधार कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक सुरक्षा र मानव विकासमा बजेट बढाउन सकियो।
साहसिक निर्णय लिने वा विगतमा निर्माण भएको सुधारको जगमा इँटा थप्ने काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
