काठमाडौं। सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सूचना जारी गरेपछि उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाहरूले धमाधम वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन्।
कानुनी प्रावधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २५ उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागले गत चैत ५ गते स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक तारादत्त भट्टले जानकारी दिए।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वातावरण विभागले नेपाल सरकारले लागू गरेका वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान छ। यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ मा प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक ६ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विभागले देशभर रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वःअनुगमन गरी विभागमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न सूचित गरेको छ। स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेमा प्रचलिन कानुनबमोजिम कारबाही हुने निमित्त महानिर्देशक भट्टले बताए।
यस अवधिमा हालसम्म दोर्दी जलविद्युत आयोजना (१२ मेगावाट), नुप्चे लिखु जलविद्युत आयोजना, सिजी फुड्स नेपाल प्रालि, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड, युनाइटेड सिमेन्टस प्रालि, सोल्टी होटल लिमिटेड, सौरभ खाद्य उत्पादन प्रालि, नेपाल मेडिकल कलेज प्रालि, शिक्षण अस्पताल, एमटेक मेड प्रालि, हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, तनहुँ जलविद्युत लिमिटेड, एसआर ड्रग ल्याबोरोटरी प्रालिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।
यस्तै, लाइभ फर्मास्युटीकल प्रालि, सूर्य निवास रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट र लिफ रिड्राइङ प्लान्ट, म्यागनस फर्मा प्रालि, पशुपति आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजना (२७ मे.वा.), हिमगिरी हाईजिन प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजिनेस नेपाल प्रालि, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, माथिल्लो मर्स्यांदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना, टाइगर वान प्रालि, माई जलविद्युत आयोजना १३२ केभि प्रशारण लाइन, माई जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाबाट अझैसम्म पनि स्वःअनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुन् नसकेको भन्दै विभागले यही जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गरी स्वःअनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो। स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने उद्योग प्रतिष्ठानरआयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र उद्योग/प्रतिष्ठान/आयोजनाको नाम सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गरिने विभागले जनाएको छ।
-1732445197.jpg)
