काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यी आयोजनाले मरिण खोला नियन्त्रण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको छ।
आयोजना स्थलमा पर्ने ४४ किलोमिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये दुई किलोमिटर खोला नियन्त्रणका लागि ठेक्का आह्वान भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाक्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जेठ ७ मा आह्वान भएको ठेक्काको म्याद ३० दिन छ। बाँकी खोला नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी आयोजना कार्यालयको छ।
‘यो आर्थिक वर्षमा दुई किलोमिटरका लागि मात्रै मिल्छ, बाँकी अर्को आर्थिक वर्षमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ,’ एउटै खोला नियन्त्रण गर्न किन छुट्टाछुट्टै ठेक्का आह्वान भयो भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी शाक्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आर्थिक वर्षअनुसार ठेक्का आह्वान गर्नुपर्दा दुईपटक भएको हो।’
खोला नियन्त्रणका लागि २०८०/८१ मा २० करोड रुपैयाँ लाग्ने आँकलन आयोजनाको छ। तर, ४४ किलोमिटर खोला नियन्त्रण गर्न कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विषय प्रष्ट पारिएको छैन।
सुनकोसीको पानी मरिणमा पुर्याउन १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टिबिएम) ले २०७९ असोज २८ बाट सुरुङ खन्न थालेकोमा हाल ५ हजार ६ सय २८ मिटर खनिसकेको छ। यसरी हेर्दा सुरुङतर्फ मात्रै भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ।
यसअघि गत पुस र चैतमा सुरुङभित्र पहिरो जाँदा काम प्रभावित बनेको थियो। पुसमा नौ दिन र चैतमा करिब तीन साता सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको थियो।
तर, हाल महाभारत शृङ्खलामा सुरुङ खन्न थालिएकाले जोखिम कम भएको आयोजना निर्देशक मित्र बराल बताउँछन्।
‘जोखिम हुँदै नहुने भन्ने त हुँदैन तर सुरुङभित्रको काममा अब जोखिम कम हुँदै गएको छ,’ निर्देशक बरालले भने।
त्यस्तै आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। २०७९ पुस १७ मा डाइभर्सन आयोजना र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन तथा भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा प्रारम्भिक चरणको काम गरेको निर्देशक बरालले बताए।
साढे १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको बाँध र विद्युतगृह सम्झौता भएको मितिले ४ वर्ष ७ महिनामा पूरा हुनेछ। अर्थात, २०८४ भदौमा निर्माण पूरा हुनेछ।
बजेट अभावले चैतदेखि भुक्तानी भएन
आयोजनाले बजेट अभावका कारण २०७९ चैतदेखि भुक्तानी गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो।
तर, उक्त बजेट पर्याप्त नभएपछि आयोजनाले थप माग गरेपछि थप १ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको आयोजनाले जनाएको छ।
‘सुरुको बजेटले नपुगेर थप बजेट माग गरेका थियौं, १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयो तर अझै डेढ अर्ब बढी बजेट चालू आर्थिक वर्षमै चाहिन्छ,’ सूचना अधिकारी शाक्य भन्छन्, ‘फागुनसम्मको भुक्तानी गरेका छौं, चैतदेखि भुक्तानी भएको छैन। त्यसैले यही आर्थिक वर्षलाई अझै बजेट चाहिएको हो।’
२०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २०८० वैशाख मसान्तसम्म १७.३ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाको कूल लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ। सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ।
त्यस्तै सोही आयोजनामा सिँचाइसँगै ६६ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ।
सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले बागमती र मधेस प्रदेशलाई जोड्ने छ। आयोजनमा निर्माण हुने सुरुङको चौडाइ पाँच मिटर हुनेछ।
डाइभर्सनले तराईको ७७ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुग्ने छ। यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाले तराईको ४५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याइसकेको छ।
बागमती सिँचाइ आयोजना र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ।