काठमाडाैं। चालू आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि विस्तारकारी बजेटकै पक्षमा देखिने संकेत देखिएको छ। निर्मम खर्च कटौती नीति लिन सबै पक्षबाट दबाब भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने विस्तारकारी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। जेठ ५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ। त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (कर प्रस्तावबाहेक) आएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि ठूलो आकारमै आउने आधार खडा भएको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू वर्षभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ। आयोगले अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्राप्त राजस्व र वैदेशिक अनुदान, विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने चाप, आन्तरिक ऋण भुक्तानी व्ययभार र अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने थप जटिलता विश्लेषण गरी सिलिङ तोकेको हो।
आयोगले घटाएर सिलिङ दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट आकार बढाउने उपाय खोज्न अर्थमन्त्री महत र आयोगलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले हाल प्राप्त सिलिङमा २० प्रतिशतसम्म थप्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। यो भनेको करिब २० खर्बहाराहारी हुन आउँछ। त्यसो त मध्यावधि खर्च संरचनाको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट आउनुपर्छ।
स्रोत दबाबका कारण बजेट आकार खुम्चिएर पुँजीगत खर्चसमेत कटौती गर्नुपर्ने स्थितिमा फराकिलो आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ला, प्रश्न उब्जिन्छ नै। तर, चालू आर्थिक वर्ष न्यून आर्थिक वृद्धि (उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत) हुने अनुमानका कारण अर्को वर्ष न्यून वृद्धिकै जगमा उभिएर केही ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना भने रहन्छ।
यद्यपि, त्यसका लागि दिगोपन पाउने गरी नीति बन्नेमा शंका छ। बजेट आकार र आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति जति बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने शैली विकास भएको छ। चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य र बजेट आकारले त्यही संकेत गर्छ र आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। राजस्व र सार्वजनिक खर्चको खाडल (ग्याप) भयावह भइरहेको अवस्थामा बजेट कसरी आउँछ धेरैको चासोमा परेको छ।
स्रोत दबाबका कारण बजेट आकार खुम्चिएर पुँजीगत खर्चसमेत कटौती गर्नुपर्ने स्थितिमा फराकिलो आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ला, प्रश्न उब्जिन्छ नै। तर, चालू आर्थिक वर्ष न्यून आर्थिक वृद्धि (उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत) हुने अनुमानका कारण अर्को वर्ष न्यून वृद्धिकै जगमा उभिएर केही ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना भने रहन्छ।
निश्चय पनि चालू आर्थिक वर्षका आर्थिक परिसूचक आगामी वर्षकोे बजेट निर्माणको आधार बन्ने गर्छ। चालू वर्षको आधार खुम्चिएपछि पछिल्लो वर्षलाई स्वतः दबाब पर्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैशाख १९ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखाअनुसार तेस्रो र चौथो त्रैमासमा अर्थतन्त्र सुधार हुने प्रक्षेपण छ। सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको त्यही आधार टेकेर बजेट केही महत्वाकांक्षी हुनसक्छ। चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य र प्राप्ति, खर्च अनुमान र वास्तविक खर्च विश्लेषण र चालू वर्षको संशेधित अनुमानका आधारमा आगामी बजेट तयार गर्ने गरिन्छ।
वैशाख सकिँदासम्म कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने भन्ने यकिन नभए पनि बदलिँदो परिस्थिति र चालू वर्षको न्यून वृद्धिको जगमा उभिएर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सम्भावना छ। तर, यथार्थपरक बनाउने हो भने ५ देखि ५.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, बजेट आकार बढाउने तीव्र दबाब रहेकाले राम्रो सुन्न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढ्यो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।
आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम हुने गरी मूल्यवृद्धि लक्ष्य तय गरिने सामान्य चलन छ। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल नभएजस्तै मुद्रास्फीति लक्ष्य पनि अधिकांश समय भेटिने गरेको छैन। कुनै विधि र सूत्रद्वारा खर्च अनुमान गरिएको हुन्थ्यो भने वास्तविक खर्च यतिसारो कमजोर हुने थिएन। हचुवा भरमा योजना र बजेट निर्माण गर्ने परम्पराले नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाइरहेका छन्।
आर्थिक वृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, संघीयता सबलीकरण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषय बजेटका मूल सिद्धान्त हुन्। ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘अटोमेसन’, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक विस्तार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार हुन्। त्यसका लागि उत्पादन, आपूर्ति र रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण सिरा हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषण गर्नेछन्। त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने छ। आगामी असार १ गते सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले असार १० भित्र आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नयाँ आधार तयार हुनेछ।
बजेटको नयाँ सिलिङ खोजीमा रहेका अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा र संघीय संसदमा पनि साधारण खर्च र अनुत्पादक खर्च घटाउँदै सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरिने बताउँदै आएका छन्। सरकारी खर्चको प्राथामिकीकरण हुन नसकेको अर्थमन्त्री महतले स्वीकारेका छन्। यद्यपि, अर्थतन्त्रका सूचकलाई राजनैतिक दाउपेचका प्रमुख अस्त्र बनाउने गरिएको छ।
वैशाख सकिँदासम्म कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने भन्ने यकिन नभए पनि बदलिँदो परिस्थिति र चालू वर्षको न्यून वृद्धिको जगमा उभिएर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सम्भावना छ। तर, यथार्थपरक बनाउने हो भने ५ देखि ५.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, बजेट आकार बढाउने तीव्र दबाब रहेकाले राम्रो सुन्न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढ्यो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।
आफ्नो सरकार हुँदा केही अमूक सूचक निकालेर अर्थतन्त्र सबल भयो भनी लाभांश लिने र आफ्नो सरकार नहुँदा फेरि तिनै अमूक सूचक लिएर अरूको उछित्तो काट्ने प्रवृत्ति हावी भएसम्म राम्रा कार्यक्रमले पनि स्थान नपाउने अवस्था बन्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि स्वरूप भने टुंगो लागेको छैन।
साधारण खर्च पनि केही घटाउने, नभए बढ्न नदिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ। तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि र तलब समायोजनको काम चालू बजेटबाटै गर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ। जति नै अनुशासित बजेट ल्याए पनि राजनीतिक लाभका लागि घोषणा हुने नयाँ योजना र कार्यक्रमले केही न केही बजेट भने पाउनेछन्। विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न पठाइएका साना–साना योजनासमेत फर्काएर संघ आफैंले कार्यान्वयन गरिरहेकाले यस्ता कार्यक्रममा राजनीतिक रङ देखिने छ।
दुई वर्षअघि खारेज भइसकेको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम ल्याउन चरम दबाब छ। त्यसबाहेक मन्त्री आफ्नै र सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताका कतिपय योजना अर्थमन्त्रीमार्फत नै बजेटमा समावेश हुने सम्भावना छ। अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वमा पहिलोपटक आइपुगेका महतलाई राजनीतिक दबाब झेलेर अनुशासित बजेट ल्याउन भने सकस छ।
चालू बजेट कार्यान्वयन स्थिति
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर, आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८० जेठ ६ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ५९.५४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्व ६८ अर्व १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू वर्ष ३ खर्व ८० अर्व रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा यसअवधिमा ३४.०६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २९ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र खर्चको प्रभावकारिता पनि नबढेकोमा सबै पक्ष चिन्तित छन्। तर, कार्यान्वयनमा भने पहलकदमी लिएको पाइँदैन। यद्यपि, प्रयास नभएका होइनन् तर ती सबै प्रयास देखावटीमात्र भएका छन्। क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी खर्च गर्ने, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र सेवासुविधा थप्ने क्रममा चालू खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने तथा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ।
लोकप्रियतावादको ज्वलन्त उदाहरण सामाजिक सुरक्षा भत्ता भएको छ। नेपालीको औसत आयु बढिरहेको छ। तर, यसअघि ७० वर्षमा दिइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६८ वर्षमा दिन थालिएको छ। अझ कतिपयले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसले कृत्रिमरूपमा ठूलो र महत्वाकांक्षी बजेट बनाउन पश्रय पाइरहेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण विधि बनाइएको हुुन्छ। तर, बजेट कार्यान्वयन क्रममा ऐन तथा नियमावलीमा भएका रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यस्तै हरेक वर्ष बजेट आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्छ। तर, यसरी जारी मार्गदर्शन पनि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ भनेजस्तै भएको छ।
विकासे मन्त्रालयलहरूले आर्थिक वर्ष सुरुवाती महिनाहरूमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्ष अन्त्यमा रकम अर्कै आयोजनामा हालेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७८ मा सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ जारी गर्दै पुँजीगत खर्चसम्बन्धी किटानी व्यवस्था ग¥यो। जसअनुसार पहिलो त्रैमासमा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले असारभित्र सतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विडम्बना उक्त मापदण्ड ल्याएकै अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले कार्यान्वयन गरेनन् भने अरूले किन कार्यान्वयन गर्थे। बजेट कार्यान्वयनको अन्तर्राष्ट्रिय उचित अभ्यास हेर्दा आर्थिक वर्ष पहिलो चौमासिकमा ४०, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, नेपालको हकमा भने आर्थिक वर्ष अन्तिम महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ।
कार्यान्वयनमा नगएका र दायित्व सिर्जना नभइसकेका बजेटभित्रका योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपरे अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको थियो। त्यस्तै कतिपय कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कटौती नै गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती!
मुलुकको आर्थिक दारुणता हेरेर कठोर भई सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, निर्मम कटौती भनेको के हो र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैको मतैक्यता पाइँदैन। यस विषयमा संसदभित्र र बाहिर पनि खासै छलफल भएको छैन। सामान्यतया सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबभत्ता, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट कटौती गर्न मुस्किल छ। यद्यपि, विशेष अवस्था दर्साएर ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समय केही पर सार्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद गगनकुमार थापाले देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी (आर्थिकभार) कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म सबैको तलबबाहेक सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो र सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको दलका महामन्त्री संसदमा प्रस्ताव लगेका छैनन्। साँच्चिकै अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता र जनताप्रति जवाफदेही भएको भए क्षणिक चर्चामा आउन भाषणबाजी नउत्रेर संसदमा विशेष प्रस्ताव लगेर कार्यान्वयनको बाटो खोल्न सक्थे।
स्रोत दबाब रहेको अवस्थामा खर्च कटौतीका योजना कार्यक्रम स्वीकार्य हुने र त्यसले भविष्यमा उचित नतिजा पनि दिन्छ। तर, यही कठिन परिस्थितिमा फेरि विवादास्पद सांसद विकास कोष ल्याउन सत्ताधारी दलहरूले नै दबाब बढाइरहेका छन्।
धेरैले निर्मम खर्च कटौती प्रस्ताव अघि सारिरहँदा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०७५’ मानक बनाएका छन्। आयोगले योजना प्राथमिकीकरण गर्न र बजेट विनियोजन मापदण्ड सुनिश्चित गर्न भनेको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च घटाउन सकिने अनुमान गरिँदै आएको छ।
तर, सरकारका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन परको कुरा, आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर झिनामसिना (चिया, तौलिया) खर्च घटाउने निर्देशन जारी गरिरहेको छ। आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अगामी बजेट कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ। तर, राजनीतिक चरित्र नसुुन्ने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन पहलकदमी नलिने किसिमको छ। यसले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आसेपासेमार्फत संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहँदा आर्थिक जोखिम बढ्दो छ नै थप सुधारका अभियान अघि बढाउन पनि मुस्किल भइरहेको छ।
सदा झैं पूर्वाधार विकास प्राथमिकता, तर बजेटमा कैंची!
पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ। ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चालू बजेटअनुसार अनिवार्य जानुपर्ने रकमको अन्तिम किस्तामा कटौती भएपछि देशभरि सञ्चालनमा रहेका २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको अनुमान छ। यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष पनि देखिने छ।
संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत भारी मात्रामा क्रमागत आयोजना आफैंमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति जारी छ। त्यसमाथि गएका कार्यक्रम कटौतीमा पर्नु राम्रो लक्षण होइन। संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी ससर्त र निसर्त प्रकृतिका चारथरी अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने गरेको छ। त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने ८ अर्ब रुपैयाँबराबर कृषि बजेट रोक्का गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आधा पनि रकम खर्चिन सकेको छैन। बरु, यसअघि नै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिएर अर्बौंको दायित्व सिर्जना गरिसकेकाले स्रोतमाथि थप दबाब छ। त्यसैले आगामी वर्ष विकास बजेटसमेत कटौती गर्ने सरकारी गृहकार्य छ। चालू आर्थिक वर्ष १ खर्ब ६७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको छ । जुन ५४ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका १ सय ८१ आधारभूत अस्पताल निर्माण रोकिएको छ। ९६ अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन। बजेटकै कारण अधिकांश आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१ अर्ब बजेट सिलिङ पाएको छ। २०७९/८० मा भने ७१ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको थियो। स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम समेट्ने हो भने पनि ३३ अर्ब बजेट अपुग हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमात्रै आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न १५ अर्ब आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। आगामी वर्षका लागि १२ मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाइएको छ।
तलब बढाउने/समायोजन गर्ने दबाब
निजामती कर्मचारीको तलबमान अध्ययन गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ ले राज्यको क्षमता बढाएर न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। २०७९ भदौ ६ मा गठित आयोगले फागुन २० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तलब निर्धारण गर्दा पर्ने आर्थिक भारलाई अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख छ।
१९ पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन सिफारिस गरेको आयोगले कार्यालय सहायकको २६ हजार २८ रुपैयाँ रहेको तलबलाई ३५ हजार र ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलवलाई १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याउन भनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कर्मचारीको सुविधा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
आजको तलबले कर्मचारीको जीवनयापननिम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कार्यक्षमतामा ह्रास त आइरहेको छ नै, अर्कातर्फ विदेशिनुपर्ने वा ‘लामो हात’ गर्नुपर्ने परिस्थितिले वित्तीय अराजकता निम्तिने खतरा बढ्दै छ। आयोगले तलबसँगै घरभाडा, स्वास्थ्य उपचार प्रत्याभूति, सावधिक जीवन बिमा, कल्याणकारी कोष, आवास ऋणलगायत उपललब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसले सरकार तलब बढाउनैपर्ने र पदअनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने दबाबमा छ। चालू वर्ष १५ प्रतिशत तलब बढाइएको थियो। आयोगको सिफारिसअनुसार तलबमान कार्यान्वयन भए निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ। सोहीअनुरूप अन्य क्षेत्रमा तलबमान वृद्धिको असर पर्दा सञ्चित कोषमा झन्डै डेढ खर्ब भार थपिन सक्छ।
त्यसो त आयोगले तलब बढाउँदा थपिने व्ययभार कम गर्न कर्मचारी कटौतीदेखि राजस्व छुट हटाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बक्यौता उठाउन सुुझाएको छ। आयोगले संघीय निजामती सेवाको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा १३ हजार ४ सय ९ दरबन्दी कटौती गरी ३५ हजारमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै निजामती, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्ना रोक्न सुझाएको छ।
त्यसैगरी आयोगले २०७५/७६ मा राजस्व असुली स्थिति अध्ययन गरी १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको, करिब २० अर्ब रुपैयाँ भ्याट उठाउन बाँकी रहेको, कूल राजस्वको आधा अर्थात करिब ५ खर्ब रुपैयाँ अनुदानमा खर्च हुने गरेको भन्दै अनावश्यक अनुदान र राजस्व छुट दिन नहुनेमा जोड दिएको छ।
‘स्टिमुलस प्याकेज’ सट्टा मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा
समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्नेमा सबै पक्ष एकमत छन्। त्यसका लागि सरकारले विशेष खालको प्रोत्साहन (स्टिमुलस) कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। तर, स्रोत अभावमा स्टिमुलस कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन। बरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि एकपटक ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जा दिएर व्यवसाय फस्टाउने मौका दिनसक्छ।त्यसको छनक चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को चर्को दबाबबीच सरकारलाई सजिलो हुने गरी राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि देखिएका आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध क्षेत्र चलायमान बनाउन कोषमा भएको रकमबराबर पुनर्कर्जा दिने नीति अघि सारेको छ। राष्ट्र बैंकसँग ५० अर्ब रुपैयाँको कोष छ भने अहिले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रयोगमा छ। पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुन्छ। तथ्यांक कार्यालयका अनुसार निर्माण, उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ।
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको गन्तब्य एउटै हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति खुकुलो हुँदा ब्याजदर कम हुन्छ। ब्याजदर कम हुँदा व्यावसायिक लागत कम भई औद्योगिक वातावरणमा सुधार आउँछ। अर्कातिर, पुँजीगत खर्च बढ्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। तर, अर्थमन्त्री महत अहिलेको समस्या समाधान गर्न वित्त नीतिको ‘स्पेस’ अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको ढोका खोल्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका छन्।
बैंकिङ र मौद्रिक क्षेत्रमा आधारभूत असन्तुलन छ। निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तार अनुपातमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन। पछिल्लो एक दशकमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि औसत २० प्रतिशत हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धिदर भने ४ प्रतिशतभन्दा तल छ। यसले देखाउँछ बैंकबाट गएको अधिक कर्जा घरजग्गा (रियलस्टेट) र आयातमा गएको छ।
रेमिट्यान्स, आयात र राजस्व ‘ट्युनिङ’
चालू वर्ष राजस्व असुली कम भएका कारण आगामी वर्ष बजेट प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्न बाटो खोलिरहेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा चालू वर्ष लक्ष्यभन्दा करिब ३ खर्ब राजस्व अपुग हुने देखिन्छ।
वाह्य क्षेत्रमा आयात र निर्यात (विदेशी मुद्रा भित्रिने र बाहिरिने गतिविधि) बीचको असन्तुलन चर्को छ। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा आधारित आयात र आयातमा आधारित राजस्वमा भर पर्दा चालू वर्षको सरकारी स्रोत खुम्चिएको छ। व्यावसायिक वातावरण नसुध्रिए आगामी वर्ष पनि राजस्वमा चाप पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सकै कारण नेपालले छिटो वाह्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिरहेको वा चाहिरहेको छैन। रेमिट्यान्सका कारण आजको भोलि नै संकटमा पर्ने स्थिति नरहे पनि सुक्दै जाँदा समस्या हुनसक्छ। २०७८/७९ मा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिप) को २२.८९ प्रतिशत रेमिट्यान्स आएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयात घटाउने नीति अख्तियार गरेको छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७९’ मन्त्रिपरिषदले हालै स्वीकृत गरेको छ। ६ महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयात निरुत्साहन गर्न नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सवारी कर्जा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। आगामी वर्षदेखि राजस्वमा थप दबाब पर्ने छ। चालू वर्ष सवारी आयात रोकिँदा भन्सार केन्द्रित राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्दा समग्र राजस्व असुली नै प्रभावित भएको छ।
राजस्व असुली नै समस्या
सार्वजनिक खर्च र राजस्वबीचको खाडल (ग्याप) हटाउनेबारे पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन। सबैले सार्वजनिक खर्च घटाएर राजस्वका स्रोत बढाउनुपर्छ भन्दा त्यसका आधारमा व्यापक गृहकार्य हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन।
स्रोत जुटाउने भनेको राजस्व, नेपालकै बैंकबाट लिएको ऋण र विदेशी अनुदान सहयोगबाहेक अरू छैन। यी स्रोत परिचालन गर्दाका आफ्नै सीमा छन्। जति पनि परिचालन गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था छैन। प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन भए बजारमा पुँजी प्रवाह भएर उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र आम्दानी बढ्ने वातावरण बन्छ।
जेठ ६ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ खर्ब ६५ अर्ब (लक्ष्यको ५४.५७ प्रतिशत) रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। चालू वर्ष १४ खर्व ३ अर्व रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको थियो। सामान्यतया अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा माथि राजस्व उठ्ने गरेको थियो। तर, चालू वर्ष भने गत आर्थिक वर्षको हाराहारी पुग्ने कुनै सम्भावना छैन। अर्थात् लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठ्ने सम्भावना छ।
सार्वजनिक खर्च र राजस्वबीचको खाडल (ग्याप) हटाउनेबारे पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन। सबैले सार्वजनिक खर्च घटाएर राजस्वका स्रोत बढाउनुपर्छ भन्दा त्यसका आधारमा व्यापक गृहकार्य हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन।
कहाँ–कहाँबाट आय (राजस्व) बढाउन सकिन्छ, कहाँ–कहाँ चुहावट छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। राज्य लाग्दा कानुन, नियम मुताविक उठाउने करका दरमा वैज्ञानिक ढंगले समायोजन गर्नुपर्छ। कम्तीमा विगत पाँच वर्षको अनुभव हेरेर खाडल (ग्याप) परिपूर्तिमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रविधिमा आधारित धेरै कारोबार अहिले नेपालमा हुन्छ। तर, त्यस्तो कारोबारमा राजस्व लागिरहेको छैन अथवा वैधानिकता पाइरहेको छैन। कर सञ्जालमा नआएको प्रविधि क्षेत्रको कारोबारमात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको अनुमान छ। तर, राज्यले यस क्षेत्रलाई आफ्नो सञ्जालमा समेट्न सकेको छैन। नयाँ सम्भावना प्रष्फुटन, पहिचान (रिकग्नाइज) र औपचारिकीकरण (फर्मलाइज) गर्नुपर्छ। चालूू वर्षमात्रै चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी गुगल र इबिस्को इंक नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।
नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट गरेको सेवाको कारोबारमा २ प्रतिशत करको दर निर्धारण गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यससँगै फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, युट्युब, अनलाइन व्यापारसहितका सेवा करको दायरामा समेटिँदा राजस्व दायरा थप फराकिलो बनाउन सहयोग गर्ने छ।
नेपालजस्तो विकासशील देशसँग विज्ञान, प्रविधि, आविष्कार तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा धेरै अवसर छन्। युग सुहाउँदो विकासका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसबाट रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै सरकारले नियमित राम्रो राजस्व पनि प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ। युवापिढीलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिए विज्ञान, प्रविधि, विकास, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा आविष्कार गरेर नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्।
आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। खासगरी निजी क्षेत्रको रकम सोसेर अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास गरिन्छ। एकदमै विषम परिस्थिति वा अर्थतन्त्रलाई एकैपटक ठूलो धक्का दिनुपर्ने भएकामा ५ प्रतिशतको सीमामा अल्झिनु हुँदैन। तर, लिइएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ।
स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलेको सरकारले चालू आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वले थप दबाब बढाइरहेको छ। चैतसम्म चालू आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको साँवा १ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेको सरकारले बाँकी अवधिमा थप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। खासगरी निजी क्षेत्रको रकम सोसेर अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास गरिन्छ। एकदमै विषम परिस्थिति वा अर्थतन्त्रलाई एकैपटक ठूलो धक्का दिनुपर्ने भएकामा ५ प्रतिशतको सीमामा अल्झिनु हुँदैन। तर, लिइएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक तथा वाह्य) को सावाँ तथा ब्याज गरी ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नपुर्ने जनाएको छ। तर, अर्थले भने २ खर्ब १६ अर्बको रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ। फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण कति लिन सकिन्छ? मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’ नभएकाले विश्वसनीय वाह्य निजी स्रोतबाट ऋण ल्याउने स्थिति छैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ र द्विपक्षीय केही सहयोगी राष्ट्रबाट आउने ऋण पनि खर्च गर्ने क्षमता अभावका कारण घट्दै गइरहेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणमा धेरै भरपर्ने बजेट ल्याउनुहुँदैन। अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको प्रक्षेपण विवेकसम्मत ढंगले गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च हुनसक्ने र खर्च धान्न सक्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। अर्को क्षेत्र भनेको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘ग्रिन फाइनान्स’ हो। तर, त्यहाँ पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
अनुदानका सवालमा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। चालू वर्ष ५५ अर्ब अनुदान आउने भनिए पनि १० अर्ब पनि पुग्न मुस्किल छ। यसले बजेटमा धेरै अनुदान रकमको लक्ष्य राख्दैमा त्यो प्राप्त हुने स्थिति छैन।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार रोक्नुपर्ने चुनौती
मुलुुकको अर्थतन्त्रको ठूलो आयतन अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ढाकेको छ। जानकारका अनुसार करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ।
संघीय राजधानीमै व्यवसायीले रेस्टुरेन्टमा खाजा, खाना र मदिरा सेवन गर्दा भ्याट बिल दिँदैनन् भने मुुलुुकका अन्य स्थानको अवस्था के होला? कतिपय कार्यालयले कर छल्नकै लागि कर्मचारीका दुुईथरी तलब निर्धारण गरेका छन्। उपत्यकाकै इँटा भट्टाले बिक्री मूल्य भ्याट बिल दिँदैनन्। मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडा बुुझ्नेले बहालकर तिर्दैनन्। जग्गा कारोबारमा कम रकम मूूल्य देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय र रोजगारमा रहेकाले आफ्ना उत्पादन विदेशमा त बेच्छन् तर, त्यसको रेकर्ड कहीँकतै छैन। भन्सारमा नियुक्ति लिन ठूलै थैली बुुझाउनुुपर्ने बाध्यता सेलाएको छैन। भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको व्यापक चलखेल छ।
यसले अनौपचारिक कारोबार बढाइरहेको छ। यस्तो हुनुुमा कतिपय कर कानुनको जटिलता पनि हो। जस्तै, भ्याट क्रेडिटमा समस्या, दोहोरो कर आदिले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको व्यापकताले सरकारी ढुकुटीमा मात्रै असर पारेको छैन, व्यवसाय वृद्धिमा पनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ। यसले प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक बौद्धिकता अस्वीकार गरेको छ। आगामी बजेटले अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय र रोजगारमा रहेकाले आफ्ना उत्पादन विदेशमा त बेच्छन् तर, त्यसको रेकर्ड कहीँकतै छैन। भन्सारमा नियुक्ति लिन ठूलै थैली बुुझाउनुुपर्ने बाध्यता सेलाएको छैन। भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको व्यापक चलखेल छ।
अहिलेको जटिल र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण धेरै नवप्रवर्तन अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। वित्तीय साक्षरता बढाउने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने हो भने धेरै नवप्रवर्तन आर्थिक विकासका संवाहक बन्न सक्छन्।
कांग्रेस सांसद आरजु राणाले एजेन्ट दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकी छिन्। विभिन्न मन्त्रालयमा हुने खरिदमा एजेन्ट भए पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा कर गुमिरहेको छ। ‘मन्त्रालयमार्फत हुने विभिन्न खरिदमा भेन्डर खुलारूपमा देखिनुपर्छ। उनीहरूले ठुला डिल गरिरहेका छन्।
उनीहरूले कतिमा सेटल गरिरहेका छन्?,’ राणाले संसदमा भनिन्, ‘के आपूर्ति गर्दा कति प्रतिशत पाएको छ? यो सबै खुलारूपमा थाहा पाउनुपर्छ।’ सुरक्षाका सामान खरिद–बिक्री लगायत क्षेत्रमा हुने एजेन्ट दर्ता नभई कारोबार गर्दा ठूलो राजस्व गुमिरहेको मात्रै छैन, अनौपचारिक कारोबार पनि फस्टाइरहेको छ।
कृषि, जलस्रोत, पर्यटन अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड
कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको छ। त्यही किसिमका नीति तय गरिएको पनि भनिएको छ। तर, व्यवहारमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन। यसको अर्थ हो, कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ? लगानी कसरी जुट्छ? राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण कसरी हुन्छ? सम्भावना र जोखिम विश्लेषण गरेर ठोस योजना बनाउनै सकेका छैनौं। टुक्रे तथा छिटपुट योजना र स्टन्टका लागि दिइएका अनुदान कार्यक्रम र छुटले सीमित वर्ग र समूहलाई फाइदा पुर्याए पनि आमरूपमा प्रतिफल दिएको छैन।
पुरानो नीति त्यागेर नयाँ नीति अँगाल्न धेरै नै कठिन हुन्छ। खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछिको १६/१७ वर्षको अवधि गहिरिएर समीक्षा गर्ने र कम्तीमा अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिएका क्षेत्रको ‘रिफर्म’ प्रक्रिया सुुरु गर्नैपर्छ। पुँजीत खर्चभित्र झन्डै आधा हिस्सा अनावश्यक र आर्थिक हिसाबमा बोझयुक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्छ। सधैं युवा विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा भरपर्ने भन्दा स्वरोजगारी वा रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने छ।
२०४६ को परिवर्तनपछि सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्यो। र, योक्रम गणतन्त्र स्थापनापछिको डेढ दशकमा पनि देखियो। जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। संकटलाई अवसरमा बदल्न अभूतपूर्व नीतिगत सुधार वा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथि व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। वर्षौंदेखि बजेटमार्फत बनाउने भनिएका दजर्नौं ऐन कानुन बन्न सकेका छैनन्। यसले संसदको कार्यदक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ।
पुरानो नीति त्यागेर नयाँ नीति अँगाल्न धेरै नै कठिन हुन्छ। खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछिको १६/१७ वर्षको अवधि गहिरिएर समीक्षा गर्ने र कम्तीमा अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिएका क्षेत्रको ‘रिफर्म’ प्रक्रिया सुुरु गर्नैपर्छ। पुँजीत खर्चभित्र झन्डै आधा हिस्सा अनावश्यक र आर्थिक हिसाबमा बोझयुक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्छ। सधैं युवा विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा भरपर्ने भन्दा स्वरोजगारी वा रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने छ।
प्रायः बजेट ल्याउँदा हरेक अर्थमन्त्री बिलखबन्दमा पर्ने गरेको पाइन्छ। बजेटमा कार्यक्रम किटानी नगरी ‘यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने’ आशय व्यक्त भएको पाइन्छ। ‘यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु’ भन्नु खास केही पनि नगर्ने प्रतिबद्धता हो। बजेट कार्यान्वयनको विगतदेखिको परम्परामा केही पनि नगर्ने सोच बढी हावी भएको पाइन्छ।
स्रोत सीमितता मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिने तथा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिइने बजेटको प्राथमिकता छ। तर, व्यवहारमा भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र विकास खर्चको बजेट काटिरहेका छन्।
अनावश्यक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाए स्वाभाविकरूपमा आगामी वर्ष अर्थतन्त्र केही गतिशील हुन्छ नै। यसले राजस्वमा पनि केही सुधार ल्याउँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ। संरचनागत सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव छ। तर, साधनस्रोत छरिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अर्थमन्त्री महतले कसरी सुधार ल्याउँछन्, हेर्न बाँकी छ।
राज्य लाग्दा उठ्ने राजस्व, अध्ययनका आधारमा आन्तरिक ऋण, खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा वैदेशिक ऋण, बदलिँदो विश्वपरिवेश आत्मसात गर्दै अनुदानको लक्ष्य अनुमान र प्रतिनिधिसभाको एक कार्यकाल अवधि आधार मानेर खर्च विनियोजन गरिए, त्यसले चरम निराशाबीच पनि आशा सञ्चार गर्नसक्छ। बजेट असाध्यै महत्वाकांक्षी र अविश्वसनीय भए कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम हुुने भएकाले आमूल परिवर्तन खोजिरहेको अर्थतन्त्रका लागि कुशासन, नीतिगत विचलन र संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो तोडेर यथार्थपरक बजेट आउनुपर्छ। भूकम्प, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धलाई दोष दिएर उम्किने छुट छैन। सरकारको अक्षमता र बेइमानीले गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढिरहेको स्थितिमा विदेश पलायन रोक्न नसक्ने, अझै बाँझो जग्गा राखिरहने र बन्द उद्योग नखुलाउने हो भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।
प्रायः बजेट ल्याउँदा हरेक अर्थमन्त्री बिलखबन्दमा पर्ने गरेको पाइन्छ। बजेटमा कार्यक्रम किटानी नगरी ‘यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने’ आशय व्यक्त भएको पाइन्छ। ‘यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु’ भन्नु खास केही पनि नगर्ने प्रतिबद्धता हो। बजेट कार्यान्वयनको विगतदेखिको परम्परामा केही पनि नगर्ने सोच बढी हावी भएको पाइन्छ।
निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। व्यावसायिक लागत महँगो हुँदा नेपालका वस्तु तथा सेवाले त्यस्तै प्रकृतिका विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योग झन्–झन् समस्यामा फसेर आन्तरिक उत्पादन धराशयी हुँदै गइरहेको छ। वैदेशिक लगानी बढाउने सबैले भन्दै आएका छन्, तर किन आशातित लगानी आएन र वास्तवमै लगानी ल्याउन के–के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कोही पनि लागेनन्।
महँगो ब्याजदर, महँगो कच्चापदार्थ तथा ढुवानी लागतका कारण नेपाली वस्तु उत्पादन लागत बढी छ। उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि फरक–फरक ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ। यद्यपि, मौद्रिक नीतिले आंशिक सम्बोधन गरिरहेको छ। सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेर बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खासगरी निजी क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ भन्ने तर सजिलो नबनाइदिने प्रवृत्ति खारेज गर्नुपर्छ।
वैदेशिक अनुदान सुक्दै गएको छ। सहुुलियतपूर्ण ऋण ससर्त र कसिलो हुँदै गएको छ तथा सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको छ। छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने अभूतपूर्व पुँजी निर्माण गर्ने अवसर साँघुरिँदै गएका छन्। यस्तो बेला विदेशी ऋणसमेत विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक प्रणाली झन्–झन् बिग्रिँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।
सरकारभित्रका संयन्त्रलाई कार्यदक्षताका आधारमा जवाफदेही बनाइ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेर जथाभावी लगानी गर्ने होइन, ठोस प्रतिफल दिने रणनीतिक महत्वका योजना अघि बढाउन सक्नुपर्छ। यसले मात्रै बजेटप्रतिको विश्वसनियता बढाउँछ। चालू आर्थिक वर्षकै जस्तो बजेट आयो भने आगामी दिनमा जनताले बजेटप्रति कुनै चासो राख्ने छैनन्।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग प्रतिवेदनमा के छ?
सार्वजनिक खर्च अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। जसका कारण चालू खर्च वृद्धि अस्वाभाविक भइरहेको छ। चालू खर्चमा सुधार ल्याउन कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख छ।
आयोगले संघमा केन्द्रीय विभाग संख्या ३५ र मन्त्रालय संख्या १६ मा झार्न भनेको छ। मन्त्रालयभित्र कार्यबोझअनुसार तीनदेखि पाँच महाशाखामात्रै राख्ने र एउटा मन्त्रालयमा सामान्यतया एकभन्दा बढी सचिव राख्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।
नेपालमा विकास समिति ऐन, विशेष ऐन र गठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तर्गत गठित अधिकांश समिति, परिषद, आयोग, केन्द्र र बोर्ड खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संघीय सरकारअन्तर्गत पुनर्निर्माण कोष, शान्ति कोष, धरहरा पुनर्निर्माण कोष, कार्य सञ्चालन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कोषसहित ५६ भन्दा बढी अर्बौं रकम रहेका कोष व्यवस्थित गर्न कोष लेखा प्रणाली लागू गरी राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने र यस्ता कोषको खरिद विनियमावली बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
सार्वजनिक खर्च अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। जसका कारण चालू खर्च वृद्धि अस्वाभाविक भइरहेको छ। चालू खर्चमा सुधार ल्याउन कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च पनि एकल खाता कोष प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थाानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालू खर्चका रूपमा नराखी वित्तीय हस्तान्तरणकै रूपमा राख्नुपर्ने, तीनवटाकै सरकारको एकमुष्ठ आय–व्यय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोेड दिएको छ।
तहगत संगठनात्मक संरचना, खर्च अधिकार, तथा कार्यक्रम÷आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, कार्य विस्तृतीकरण, संघमा रहेका कार्यालय एवं आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित निकायसँग गरिएका छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाएर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
असारमा हुने पुँजीगत खर्च नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिनभित्र खरिद प्रक्रिया सकेर निर्माण सुरु गर्ने, निर्माण कार्यको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीबाट दैनिक ‘आइटमवाइज’ अभिलेख अद्यावधिक गराएरमात्रै भुक्तानी दिने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर सञ्चालन खर्च अर्ध वा पूर्णपरिवर्तनशील खर्चका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सबैप्रकारका अनुदानलाई क्षमता विकास, उत्पादनशिलता अभिवृद्धि र कल्याणकारी सेवामा वर्गीकरण गरी वितरणको ठोस आधारसहित मापदण्ड र ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी चालू खर्चलाई कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालू खर्च र खर्च वर्गीकरण प्रक्षेपण थाल्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन ‘सामाजिक सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गर्ने र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम केन्द्रमातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको लाभान्वित वर्ग पहिचान गस् संख्या र सुरक्षा दायित्वको सीमा तोकिनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगले नतिजामा आधारित खर्च प्रणाली अर्थात कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा बढाउँदै लग्ने र कार्यक्रम÷परियोजना सकिएपछि विनियोजन शून्यमा झार्ने तथा सार्वजनिक सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रममा नतिजा एवं शून्यमा आधारित बजेट पद्दति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै आयोजनामा कर्मचारी पदस्थापना हुने गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न मौका दिनुपर्ने, समयमै काम सम्पन्न भएका आयोजनाका कर्मचारीलाई ठेकेदारलाई जस्तै उत्प्रेरणा भत्ता दिनुपर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तरहीन काम हुँदाहुँदै भुक्तानी सिफारिस गर्नेसहित पर्याप्त प्रमाणबिना नै भुक्तानी गर्नेबाटै खर्च असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ।
आयोगले संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका महाशाखा पुनर्संरचना गरेर नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। योजना आयोगलाई ‘संघीय योजना आयोग’ बनाएर सबै तहका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न हालको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली प्रोदभावी (नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए पनि कारोबार भएको समयमा नै लेखांकन गर्ने पद्दति) लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ।
५०० र १००० को नोटमा प्रतिबन्ध!
राजनीतिक माहोल बिग्रिँदै गएपछि अहिले पैसा निश्चित ठाउँमा थन्किएर बसेको छ। धेरै उद्योगी/व्यवसायी र राजनीतिज्ञले ठूलो मात्रामा पैसा लुकाएर राखेको शंका छ। खासगरी भ्रष्टाचार अनियमितताबाट प्राप्त आय वैधानिक स्रोतका रूपमा देखाउन नमिल्दा घरमै थन्क्याइएको हुनसक्ने आँकलन छ। यसले पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्काको खल्तीमा जान रोकिएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाइरहेको छैन। त्यसैले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा आवाज उठिरहेको छ।
भारतले आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्ने भन्दै २०७३ कात्तिक २३ मा ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा पनि नोटबन्दीका विषयमा आवाज बुलन्द हुँदै आएको छ। लुकाएर राखिएको कालोधन निस्क्रिय बनाउने सबैभन्दा सरल उपाय नोटको परिवर्तन अर्थात ‘डिमोनिटाइजेसन’ लाई मानिँदै आएको छ। यद्यपि, ९९ प्रतिशत रकम बैकिङ प्रणालीमै फर्किएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकको निर्णय असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। पछिल्लो पटक भारतले २ हजार दरका नोट पनि चलनचल्तीबाट हटाउने भनेको छ।
खासगरी भ्रष्टाचार अनियमितताबाट प्राप्त आय वैधानिक स्रोतका रूपमा देखाउन नमिल्दा घरमै थन्क्याइएको हुनसक्ने आँकलन छ। यसले पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्काको खल्तीमा जान रोकिएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाइरहेको छैन। त्यसैले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा आवाज उठिरहेको छ।
भारतीय रिजर्व बैंकले जेठ ५ गते (मे १९)मा परिपत्रमार्फत आगामी असोज १३ गते (सेप्टेम्बर ३०) पछि २ हजार दरका नोट नचल्ने जनाएको छ। २ हजार दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको रिर्जव बैंकले सवैसाधारणहरुलाई पनि सेप्टेम्बर ३० सम्म नागरिकले आफूसँग भएको २ हजार दरका नोट फिर्ता गरिसक्न भनेको छ।
राष्ट्रियसभा सांसद कमला पन्तले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा ‘बोरामा बाँधेर राखिएका ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने’ बताइन्। ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ सय र १ हजार दरका नोट छपाइ बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्र जोगाउन र नगदरहित कारोबार बढाउन ठूला नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री महेश बस्नेत पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने पक्षमा छन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अर्थतन्त्र पारदर्शी बनाउन ठूला दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम लागू गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गत माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो। उता, गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर साहले पनि ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। एकथरी जानकार भने मुद्राको डिमोनिटाइजेसनले विश्वसमुदायमा पैसाको महत्व घटाउने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउनु घातक हुने बताउँछन्।
