मुलुक अहिले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको र विकास खर्च हुन नसकिरहेका बेला यो वर्षको बजेट पहिलेभन्दा फरक आउला भन्ने अपेक्षा धेरैको छ। शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अचुकका रूपमा बजेटलाई लिइएकाले सबैले आशा र भरोसा बेजटमाथि नै गरिएको छ। अहिले जुन हिसाबले सरकारले पैसा उठाउन नसकेको कारण अगाडि बढाएका परियोजनासमेत सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पहिलाजस्तो महत्वाकांक्षी बजेट आउला भन्ने अपेक्षा धेरैले लिएका छैनन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर जथाभावी स्रोत सुनिश्चतता नै नहुनेखालका परियोजना बजेटमा नआए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ।
अहिले चलिरहेका परियोजनामा कामका आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट पठाउने र नयाँ योजनाका लागि सरकारले कति पैसा जुटाउन सकिन्छ र महत्वपूर्ण कुन–कुन हुन् भन्ने निर्क्याेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जहाँ बजेट नै दिन सकिँदैन, त्यहाँ ठूला आयोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरिदिँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसका लागि अब आउने बजेटमा विगतको गल्ती र कमिकमजोरी दोहोरिँदैन होला भन्ने अपेक्षा छ।
ठुल्ठूला आयोजनाका टेन्डर भएर पनि बजेट अभाव भएकाले ती आयोजनामा आवश्यक बजेट पठाएर काम अगाडि बढाउने मौका अहिलेको सरकारलाई छ। निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा जलविद्युत, सडक, दातृ निकायबाट सहयोग लिएर बनाएका सडक र परियोजनामा ‘फोकस’ भएर काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
निर्माणमा लागेको एक युवाको अपेक्षा भनेको सरकारको निर्माण क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक खरिद ऐनले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन होस् भन्ने चाहना छ। जस्तै, सरकारको काम गर्दा ‘साइट क्लियरेन्स’ नभई टेन्डर लाग्दा परियोजना स्वीकृत भई सम्झौता हुने, निर्माण व्यवसायीको ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ लिने, तर साइटमा गएपछि काम गर्न नपाइने समस्या धेरै छन्। साइटमा सरकारले गर्नुपर्ने काम विद्युत पोल सार्ने, रुख काट्ने, खानेपानी समस्या समाधान नगरिदिँदा अधिकांश व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको छ।
जसका कारण निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको जस्तो देखिने तर वास्तविक समस्या त सरकारी पक्षले नै गरेको हुन्छ। यो कसैले बुझेको हुँदैन। अर्कातर्फ, जनताको भावना पनि निर्माण व्यवसायीलाई ठेकेदार भनेर अर्कै दृष्टिले हेर्ने चलन बढेको छ। प्रोजेक्टमा जाओस् या सरकारी निकायमा जाँदा ‘तैंले काम गरिनस्’ भनेर गाली गर्ने, काम गर्न साइटमा जाँदा जनताले गाली गरेर पठाउने हुँदा हामीलाई कसले सहजीकरण गरिदिन्छ र सहज काम गर्ने वातावरण बनाउँछ्र? निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्षरूपमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँग जोडिएको क्षेत्र हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा निर्माण क्षेत्रको महत्व धेरै छ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबीच एकापसमा समन्वय अभावसमेत देखिएको छ। ती कार्यालयको नीतिनियम नै फरक–फरक छ। जसले व्यवसायी सबै ठाउँमा धाउँदा–धाउँदा समस्यामा परिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीका कारण काम ढिलाइ भएको भए पनि यसमा सरकारी निकायको हात धेरै ठूलो छ। त्यसैले सबै मन्त्रालय र विभागबीच नीतिगत नियम एउटै हुनु आवश्यक छ।
बजेट खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदारी बोकेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलाई सरकारले दिने सम्मान र त्यही निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई दिने महत्व नै फरक छ। विदेशी दातृ निकायसँगको होस् वा सरकार आफैंले गर्ने ठूला परियोजनाबारे हुने छलफलमा निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधि कोही राखिएको हुँदैन। जुनसुकै उद्योग–व्यवसायको काम सुरुवातको जग बसाल्ने र निर्माण गरिदिने त हामीले नै हो नि! तै पनि सरकारले हामीलाई नै सहभागी नगराउनु दुर्भाग्य हो।
अहिले अधिकांश ठूला निर्माणका काममा विदेशी कम्पनीको नाम जोडिएको हुन्छ। नेपाली व्यवसायीसँग नाम जोडिएका विदेशी कम्पनीको कुनै प्रतिनिधि भेटिँदैन, तर करोडौं रुपैयाँ विदेशमा कामै नगरी लगिएको हुन्छ। विदेशी कम्पनीले लिएका आयोजना अधिकांश ढिला भइरहेको छ। अहिले स्वदेशी निर्माण व्यवसायी ठूला आयोजनाको काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले १० अर्बसम्मको काम नेपालीले मात्र गर्न पाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ।
(शर्मा शर्मा एन्ड कम्पनीका निर्देशक हुन्।)
