काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म बिजुलीमा भ्याट लगाइएको थिएन। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक बिजुलीमा भ्याट लगाउने तयारी थालेको हो।
स्रोतका अनुसार ५० युनिटसम्म छुट दिने र त्यसमाथि अनिवार्य भ्याट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ। राजस्वका नयाँ-नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा बिजुलीमा भ्याट लगाउने विषयमा छलफल चलेको हो।
तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा मध्यमवर्ग गम्भीर समस्यामा पर्ने भएकाले लगाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। ‘मध्यमवर्ग अर्थतन्त्रको ड्राइभर (चालक) हो, जताबाट पनि त्यही वर्गलाई पेल्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशिल बन्दैन’ अर्थका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, निश्चित युनिटसम्म छुट दिने र त्यसपछि भ्याट लगाउने तयारी भइरहेको छ।’
औद्योगिक क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत गर्छ। बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा उद्योगले भ्याट फिर्ता पाइहाल्छ। एकातिर उत्पादित सामान पनि महँगो हुन्छ भने अर्कोतिर उद्योगलाई कुनै नोक्सान पनि हुँदैन। तर, मध्यमवर्ग महँगो सामान र घरमै बिजुली बाल्दा जोडिने भ्याटबाट दोहोरो मारमा पर्ने भएका हुन्।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९६ अर्ब ६२ करोड २० लाख बिजुली बेचेको थियो। त्यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३९.१६ प्रतिशत छ। त्यो भनेको ३७ अर्ब ८३ करोड ७१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी औद्योगिक क्षेत्रबाट प्राधिकरणले गर्छ।
सरकारले यदि बिजुलीमा भ्याट लगाएको अवस्थामा वार्षिकरूपमा १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्छ। त्यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रले ४ अर्ब ९१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बुझाउँछ र त्यो फिर्ता (क्रेडिड) पनि पाउँछ। सरकारले अन्य उपभोक्ताबाट जम्मा ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ।
बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा उद्योगलाई केही समस्या नभए पनि मध्यमवर्ग ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ। न्यूनवर्गलाई राहत दिन सरकारले ५० युनिटसम्म भ्याट नलाग्ने बताउने तयारी थालेको छ।
नेपालमा मध्यमवर्गभित्र पर्ने जनसंख्या १२ लाख हाराहारी छन्। उनीहरूले नै गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ। सरकारले त्यही वर्गलाई जताबाट पनि निचोर्दै आएको देखिन्छ। साना ग्रार्हस्थलाई अहिले २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्नासाथ सिमान्तवर्ग भ्याटमा पर्ने सम्भावना रहँदैन। उद्योगले भ्याट फिर्ता पाउने छ। तर, भ्याटमा दर्ता नभएका मध्यमवर्गले भने थप महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।
