काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडिको सम्पूर्ण दायित्व स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो जानकारी दिएको हो। ‘स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (मिति २०८०\०१\२१ गते) स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था-सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न-बुझाउन पर्ने बक्यौता निज प्रालि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयं स्मार्ट टेलिकम प्रालि नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
प्राधिकरणको यो सूचनासँगै अब स्मार्टको २५ करोड रुपैयाँबराबरको रिचार्ज कार्ड र १ लाख ७० हजारथान सिमको दायित्व स्मार्टले नै बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेपछि प्राधिकरणमा सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै एउटा निवेदन पेस भएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार उक्त निवेदनमा २५ करोड रुपैयाँबराबरको रिचार्ज कार्ड र १ लाख ७० हजारथान सिम रहेको जनाइएको छ।
त्यो निवेदन आधिकारिक व्यवसायीका तर्फबाट पेस भएको हो वा होइन भन्ने कुनै प्रमाण नभए पनि त्यसमा १७ जनाको हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणले जनाएको थियो। तर व्यवसायीले रिचार्ज र सिमको व्यवस्थापन माग गर्दै आन्दोलन पनि गरेको थिए। जसको दायित्व स्मार्टले नै बेहोर्नुपर्ने देखिएको हो।
त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमले क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ लिएको ऋण पनि स्मार्टले नै बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ।
स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न शीर्षकमा प्राइमबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। लक्ष्मी बैंकले २०७६ कात्तिक ५ मा ४ करोड र २०७६ कात्तिक ७ मा ४ करोड रुपैयाँ ऋण स्मार्टलाई दिएको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २०७६ कात्तिक ७ मा २ करोड, २०७६ कात्तिक १७ मा २ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।
यस्तै प्राइम बैंकबाट २०७६ कात्तिक १९ मा १० करोड, २०७६ मंसिर २ मा ४ करोड, २०७६ मंसिर ५ मा १ करोड, २०७६ मंसिर ६ मा १ करोड तथा २०७६ असोज २७ मा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिइएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार २०७८ असारमा एमजी हर्बल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले स्मार्ट टेलिकमलाई २७ करोड रुपैयाँ दिएको देखिन्छ।
अब यो सबै दायित्व स्मार्टले नै बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो। लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले हाल स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको थियो। सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
