काठमाडौं। २०८० असार ९ भित्र म्याद नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्नुपर्ने भएको छ।
विद्युतीय गाडीका हकमा ३० वर्ष र अन्यका हकमा २० वर्ष कटेका गाडीलाई असार ९ सम्म पत्रु गर्नुपर्ने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर पाठकले जानकारी दिए।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९(४) अनुसार प्रदेशभरिका म्याद नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्न लागिएको पाठकले जानकारी दिए।
‘कानुनबमोजिम तोकिएको मितिबाट गाडी विस्थापित गर्छाैं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रक्रिया पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कति सवारीसाधनको म्याद सकियो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको पाठकले बताए। ‘हामी यातायात कार्यालयहरूबाट तथ्यांक मगाउँदैछौं। त्यसपछि मात्रै संख्या थाहा हुन्छ।’
कुनै पनि सवारीसाधन निर्माण मिति हेरेर आयु तोकिन नहुने नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कसैले आफ्नो गाडी निकै कन्डिसनमा राखेको हुनसक्छ। कसैको गाडी १० वर्षमै काम नलाग्ने भएको हुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सवारीसाधनको उमेरका आधारमा आयु तोकिन हुँदैन।’
ऐनमै भएको कुरा लागू गर्नु उचित भए पनि सरकारले तोकेको मिति थोरै भएको अन्नपूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष तोयानाथ पोखरेलले बताए। ‘२० वर्ष कटेका ग्यास ट्याम्पु र निलो माइक्रोलाई सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय स्वागतयोग्य थियो,’ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘२/४ जना साथीहरूले गर्नु पनि भयो तर सबैलाई गर्न समय दिनुपर्छ।’
आर्थिक मन्दी, सवारीसाधन विक्रेताले गाडी पुर्याउन नसक्नुलगायत समस्याले व्यवसायीलाई ट्याक्सी सट्टाभर्ना गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ।
‘पैसा अभाव र कम्पनीले नै गाडी पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। यी गाडी तत्काल विस्थापित गरे अहिले माइक्रो र ट्याम्पुबाट आश्रित परिवार ठूलो समस्यामा पर्छ,’ पोखरेलले भने।
विस्थापित गर्न छैन सजिलो
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन एकैपटक विस्थापित गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन। सवारीसाधनको तथ्यांक न यातायात व्यवस्था विभागसँग छ न मन्त्रालयसँग। विभागको अधिकार प्रदेशमा गएपछि प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले तथ्यांक आफूसँगै राख्ने गरेका छन्।
निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई हेरेरै छुट्ट्याउन सकिने भएकाले यिनीहरूलाई सजिलै विस्थापित गर्न सकिने भए पनि ट्याक्सीका हकमा प्रत्येक सवारीसाधनको ब्लु बुक हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारको यो निर्णयले तत्काल २ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। करिब ३ सय ५० ग्यास ट्याम्पु, २ सय ५० माइक्रो र १ हजार ५ सय ट्याक्सीको म्याद गुज्रिसकेको यातायात व्यवसायीको अनुमान छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
२०७२ चैत १ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
