एकातिर आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बनाउन भूमिका खेलेको छ।
सरकारले चालू वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशतको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
निरन्तर तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहँदा यसले मुलुक आर्थिक मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। अहिलेका सूक्ष्म र समष्टिगत आर्थिक सूचकांक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष सकिँदा तथ्यांक कार्यालयले गरेको अनुमान पनि पुग्ने सम्भावना कम छ। नेपाल बढ्दो ब्याजदर र न्यून निर्यातका कारण आर्थिक संकटमा फसेको हो।
बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण जोहो गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। सुशासन सुधार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। उपभोगभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। खर्च कटौती गर्नुपर्छ।
कृषि उत्पादन बढाएर औद्योगिक क्षेत्रको विकास र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ माघसम्म नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी हेर्दा पछिल्लो चार वर्षमा सबैभन्दा कम देखिन्छ।
उद्योगधन्दा पनि विभिन्न कारण कम क्षमतामा चलेको पाइन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुशासन अभाव, हचुवा लगानी, प्राप्त वैदेशिक सहयोगको उचित सदुपयोग नहुनु, बैंक दर, राजनीतिक अस्थिरता, गुणस्तरीय वस्तु अभावलगायत कारण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ। मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिबीच सामञ्जस्य जरुरी हुन्छ। साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाइ पुँजीगत खर्च बढाउन ढिला भइसकेको छ।
आर्थिक सुधारका लागि मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउँदै ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार एवं कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानी घटाउने, मुलुकभित्र रोजगारी अवसर बढाउने, उच्च लागत, न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार, लगानीयोग्य स्रोत संकुचन, विप्रेषण वृद्धि, पुँजीबजार विकास र पुनर्संरचना, घरजग्गा कारोबार सुधार, राजस्व वृद्धि, औद्योगिक नीति सुधार, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनसके अर्थतन्त्र विस्तार हुनसक्छ।
बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण जोहो गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। सुशासन सुधार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। उपभोगभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। खर्च कटौती गर्नुपर्छ।
अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने गरी यथार्थमा आधारित प्रभावकारी बजेट सबैको अपेक्षाको विषय हो। वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धनसहितको यथार्थ आकारको बजेटले समकालीन समस्या निकासको बाटोमा डोर्याउन सम्भव छ। बजेटले ल्याउने योजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यता ध्यानमा राखियो भने पनि उद्देश्य सार्थक हुनसक्छ।
लोकरिझ्याँइका कार्यक्रम राख्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बजेट आकार ठूलो हुन्छ। यस्तो बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दैन र अराजकता संरक्षण गर्छ। यस्तो बजेटमात्र प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले जनतालाई तत्काल सुन्दा खुसी लाग्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ र आर्थिक समृद्धि अनुभूत हुने योजना अघि सार्नुपर्छ।
कुनै पनि उद्यममा सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारका रूपमा रहेका हुन्छन्। सरकारले निजी क्षेत्रको उद्यमबाट आयमा २०÷२५ प्रतिशत कर लिने भएकाले नाफाको साझेदार पनि हो। उद्यमीले जति धेरै कमायो, सरकारले त्यति धेरै कर पाउने हो। त्यसकारण उद्योग÷व्यापारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो र हुनुपर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन पुनर्निर्माणका परियोजनामा खर्च बढाउनुपर्छ। कमसेकम राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा छुट्ट्याएको बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्छ र त्यसका लागि पूर्णअख्तियारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहे पनि निरपेक्ष गरिबीमा रहेका संवेदनशील समूहलाई सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न सहयोग र बेरोजगारी भत्ता दिनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। आर्थिक असमानता न्यून गर्न आम्दानीअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाइ कर व्यपस्थापनमा सुधार ल्याएर करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। राजस्व संकलन वृद्धि गर्न सके सरकारको स्रोत मजबुत हुन जान्छ र अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने वातावरण तयार हुन्छ।
लोकरिझ्याँइका कार्यक्रम राख्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बजेट आकार ठूलो हुन्छ। यस्तो बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दैन र अराजकता संरक्षण गर्छ। यस्तो बजेटमात्र प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले जनतालाई तत्काल सुन्दा खुसी लाग्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ र आर्थिक समृद्धि अनुभूत हुने योजना अघि सार्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समझदारी कायम भए न्यून र स्थिर मुद्रास्फीति हासिल गर्न सहयोग मिल्छ। यसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्छ र प्रणालीगत अर्थात चरणबद्ध जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ।
प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बेरोजगार युवायुवतीका लागि उद्यमशिलता लागू गर्नु अनिवार्य छ। यसले महिलाको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रभित्रको सामथ्र्य वृद्धि गर्न उच्च वृद्धिका सम्भावना भएका ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन विकासमा विशेष कार्यक्रम आवश्यकता छ।
उद्यमशिलता विकास गरी कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा महत्वपूर्ण योगदान दिने साना व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि निर्देशित कार्यक्रमअनुरूप वित्तीय सहयोग, निगरानी र प्रशिक्षणजस्ता गतिविधि नियमित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। जोखिममा रहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने यो अर्काे उपाय हुनसक्छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ आएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि दातृ राष्ट्रहरूले पठाएका एकीकृत सिफारिस अझै समावेश गरिएको छैन। यसले पनि वैदेशिक लगानी प्रभावकारी होलाजस्तो लाग्दैन।
वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ। खासगरी सीमित निर्यातमुखी वस्तु र आयातित अर्थतन्त्रमा आधारित भएकाले समस्या भएको हो। दर्जनौं ऐन, कानुन विरोधाभासपूर्ण भएर पनि एकीकृत गर्न सकिएको छैन।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको हुन्छ। रोजगारी सिर्जना र राजस्व योगदानमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय भूमिका छ। त्यही भएर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्छ किनभने लगानीयोग्य वातावरण अभावमा लामो समयदेखि लगानीकर्ता नयाँ लगानी ‘होल्ड’ गरेर अर्थात ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। सरकारले नीति व्यवस्था गरेर लगानीकर्ताको मन जित्नुपर्छ। त्यसले मात्रै बिग्रेको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउन बाटो खुल्छ।
