काठमाडौं। सरकारले दालमा लगाउँदै आएको समान भन्सार दरको कारण उद्योगीको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारी नीतिकै कारण दाल उद्योग संकटमा पर्दै गएको बताए। उद्योगीको लगानी मात्र जोखिममा नपरी त्यसमा निर्भर हजारौं मजदूरहरूको भविष्यसमेत अन्यौलमा परेको उनको भनाइ छ।
सरकारले कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गरेकाले विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगह धरासायी हुने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ।अहिले नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।
स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको बेला अनावश्यकरूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अहिले सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा लागिरहेको भन्दै कृषिमा पूर्णरूपमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विदेशबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनमा रोक लगाउने खालका नीति नियम ल्याउनसमेत अनुरोध गरेका छन्।
विगत ३ देखि ४ वर्षको बजेट भाषणमा कच्चा र तयारी वस्तुमा उद्योगलाई १/२ तहको भन्सार दर फरक गरिने भन्दै आएता पनि कृषि उद्योग दालमा भने व्यवहारिकरूपमा पूर्णत लागू हुन नसकेको बताएका छन्।
नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दर मार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वर्षौंदेखी माग गर्दै आएको दुईतहको भन्सार दरको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ।
कच्चा मुसुरो एचएस कोड ०७१३.४०.००, कच्चा मास एचएस कोड ०७१३.३१.००, कच्चा रहर एचएस कोड ०७१३.६०.०० दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तषरी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत रहेको जनाएको छ। कच्चा दाल/गेडागुडी आयातमा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत हुनु जरुरी रहेको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ।
स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा आयात दर दुई तहको फरक हुनु जरुरी छ। नेपालको औद्योगिक नीति अनुरुप कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा कम्तिमा १ तहको दर फरक हुनु जरुरी रहेको बताइएको छ।
४ प्रतिशत अनुदान रोकिँदा बंगलादेशमा निर्यात ठप्प
मुुसुरो दाल निकासीमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएपछि अहिले बंगलादेश निर्यातको मात्रा घटेको छ। कुनै समय नेपालबाट वार्षिक ६० हजार मेट्रिकटनसम्म मुसुरोको दाल बंगलादेशमा निर्यात हुने गरेकोमा हाल ५ हजार मेट्रिकटन पनि हुन छोडेको उद्योगीले बताएका छन्।
बंगलादेशमा नेपालमा उत्पादन हुने मुसुरोको दाल लोकप्रिय भए पनि सरकारले दिने अनुदानमा कटौती हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात रोकिएको दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमुदकुमार दुगडको भनाइ छ।
सरकारको अस्थिर नीतिको कारण कृषिजन्य उद्योगहरू धरासायी बनेको कारण मुलुकमा पछिल्लो समय निर्यातभन्दा आयातको मात्रा बढेको बताउँदै यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बेला आएको उनले बताए।
कृषि क्षेत्रमा लिँदै आएको सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी कर उठाउँदै आएको कारण पछिल्लो समय कृषिजन्य उद्योग धरासायी भएको उनको भनाइ छ।
नेपाली उद्योग बन्द भइ निर्यातमा भर पर्दा भान्सा महंगो भएको बताउँदै यसमा सरकारले तत्कालै ध्यान दिएर आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
संघका सदस्य राहुलकुमार अग्रवालले हाल सञ्चालनमा रहेका ३५ मध्ये २० देखि २५ वटा उद्योग मात्र चलिरहेको जानकारी दिए।
-1732445197.jpg)
