आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ। यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ। अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक–सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ। जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व–केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ। डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ। विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ।
आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ। खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ। वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ। अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन। यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो। यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ।
मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ। पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ। मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ। अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ–आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ। राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ। ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ। यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ।
आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ। खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ। वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ।
दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ। ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्याइ आवश्यक राजस्व संकलन गर्न सक्षम हुन पुगोस्। निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ। गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी–निजी क्षेत्र–साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन। प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन।
हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ। यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ। हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ। उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ। यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो। बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ।
केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेको छ। अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू–क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ। यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ।
जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसदबाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्यांकन आवश्यक छ। यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ। यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ। यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून्। लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ–हानि अध्ययन जरूरी छ। यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ। यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ।
प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता। हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरूको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरूको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ।
परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरू र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ। यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ। बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ।
प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता। हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरूको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ।
अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरूको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो।
अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ। नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ। परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न। लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ।
(प्रा. डा. प्याकुर्याल लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन्।)
