काठमाडौं। दुई आर्थिक वर्ष स्पन्ज आइरनको भन्सार लगातार परिवर्तन गरियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्पन्ज आइरनको भन्सार ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झार्यो भने अन्तःशुल्कमा पनि छुट दियो।
त्यसको एक वर्षपछि अर्थात २०७९/८० मा सरकारले यसको भन्सार शून्यबाट बढाएर १ प्रतिशतमा ल्यायो। मुलुकभित्र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिलेटको कच्चापदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाएको थियो।
बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि पनि कम हुने र नेपालबाट पनि ठूलो परिमाणमा डलर बाहिरिने भएपछि सरकारले कच्चापदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार न्यून बनाएको हो।
सरकारले भन्सार शुल्क शून्य प्रतिशतमा झारेपछि मुलुकभित्र स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योग स्थापनाले तीव्र्रता दियो। बिलेट ल्याएर रड बनाइरहेका उद्योगीले पनि जेनतेज स्पन्ज आइरनमा लगानी बढाए।
नेपालमा केही उद्योगीले सुरुबाटै स्पन्ज आइरन ल्याई बिलेट बनाएर रड उत्पादन गरिरहेका थिए। केही उद्योगीले बाहिरबाट बिलेट ल्याई रड बनाएर बेचिरहेका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २५ मा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारे। कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच एक तहको भन्सार फरक गर्ने नीतिअनुसार शर्माले चालेको कदमलाई धेरैले स्वागत गरे।
कतिपय उद्योगीले पनि स्पन्जबाट बिलेट बनाउने उद्योगमाथि लगानी पनि गरे। देशभित्रै उद्योग लाग्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट भन्सार शून्य बनाइएको थियो।
एकातिर मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको परिदृश्य, विदेशी मुद्रामा पर्नसक्ने चापसमेत कम गर्ने आँकलन गरेर उक्त नीति ल्याइएको थियो।
तर, शर्मा आफैंले ल्याएको नीति एक वर्ष पनि टिक्न सकेन। उनले चालू आर्थिक वर्षमै स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यबाट १ प्रतिशत बनाए। अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पन्ज आइरनको भन्सार पुन बढाउने तरखर गरिरहेका छन्।
शर्माको शून्य प्रतिशत भन्सार नीतिले देशभित्र दर्जनौं स्टिल उद्योग स्थापना भए। करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपियो। उद्योगीले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता विस्तार गरे। त्यसपछि सरकारले शून्य प्रतिशत भन्सार नीति एक वर्षपछि नै परिवर्तन गरेर १ प्रतिशत पुर्याएपछि धेरै व्यवसायी त्रसित बने।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्पन्ज आइरनको भन्सार वृद्धि गर्ने अर्थको तयारी छ। स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष १० प्रतिशत भन्सार पुग्न सक्छ।
‘तीन वर्षबीचमा तीनैपटक नीतिमा फेरबदल ल्याएपछि कसरी औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्छ?,’ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘सरकारले ल्याउने नीतिहरू हरेक वर्ष परिवर्तन हुने हो भने लगानीकर्तामा त्रास पैदा हुन्छ, लगानीको वातावरण बिगार्छ, अझ उद्योग खुल्नेक्रम ठप्प हुनसक्छ।’
संसारभरि एकपटक ल्याएको औद्योगिक नीति कम्तीमा २० वर्षसम्म निरन्तर हुन्छ। भारतमै एकपटक ल्याइएको औद्योगिक नीतिमा कम्तीमा १५ वर्ष फेरबदल हुँदैन। तर, यहाँ हरेक वर्ष फेरबदल हुनेबित्तिकै लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्छ।
सरकारले शून्य प्रतिशत भन्सार पुर्याएपछि हिमाल स्टिल, गोलय स्पात, समृद्धि स्टिल, हुलास वायर, पशुपति आइरन, जगशक्ति इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं स्टिललगायत एक दर्जन उद्योगले औसतमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी थपेर स्पन्ज आइरन उद्योग लगाए।
तर, सरकारले एक वर्ष शून्य बनाउने, अर्को वर्ष पुनः चलाएर १ प्रतिशत पु¥याउने अनि अर्को वर्ष १० प्रतिशत पुर्याउनेबित्तिकै त्यसले ठूलो असर उत्पन्न हुन्छ।
‘लगानीको वातावरण नीतिगत स्थायित्वबाटै सम्भव हुन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘हरेक मन्त्रीले हरेकपटक नीति आफूअनुकूल ल्याउँदा विश्वभरि छरिएर रहेका लगानीकर्तामा गलत सन्देश जान्छ। सरकारले एकपटक ल्याइसकेको नीति गलतै भए पनि केही वर्ष हेर्नुपर्छ। नीतिगतरूपमा मुलुक अस्थिर छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भारतबाट ११ लाख ७८ हजार ५ सय ४६ टन बिलेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ। नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार त्यसबाट १६ लाख ६ हजार २ सय ३५ टन रडलगायत विभिन्न सामग्री बनेको थियो।
आयात भएको परिणाम र उत्पादन भएको परिमाणमा ४ लाख २५ हजारको फरक छ, त्यो नेपालमै बनेको बिलेट हो। त्यो वर्ष ४ लाख टनभन्दा बढी बिलेट बनाइएको थियो।
हाल नेपाली उद्योगको १४ लाख २२ हजार ३ सय टन बिलेट बनाउने क्षमता छ। त्यसमध्ये अधिकांशले स्पन्ज आइरन मगाएर बिलेट बनाइरहेका छन्।
दुई वर्षअघि स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार समान थियो। बिलेट आयात गरेर रड बनाउनुभन्दा स्पन्ज आयात गरेर रड बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुने र विदेशी मुद्रा पनि कम बाहिरिन्छ।
