महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार राज्यले हिसाब मिलान गर्नुपर्ने रकम १० खर्बहाराहारी पुगेको छ। राज्य एकातिर स्रोत अभावको चपेटामा छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार र अनियमितता शृंखलाले आक्रान्त छ। महालेखापरीक्षकले उजागर गर्ने बेथितिबाट पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको आभास हुन्छ। महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) महालेखाले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय भएको ठान्छन्।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय), आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक भएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गरिसकेका शर्मा २०७४ जेठदेखि महालेखापरीक्षकका रूपमा क्रियाशील छन्।
महालेखाको भूमिका र प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रभावकारितामा केन्द्रित रहेर महालेखापरीक्षक शर्मासँग क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाईं र सुजन ओलीले गरेको वार्ता :
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष एउटै गल्ती औंल्याइरहेको हुन्छ। किन?
एकजना मान्छेलाई मानौं, पेटको रोग लागेको छ। पेटको रोगीले केही वर्षदेखि चिकित्सकसँग नियमित चेकजाँच पनि गराइरहेको छ। तर, रोग निको भएको छैन र मुख्य रोग पेटसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने चिकित्सकले निको नभएको रोगलाई निको भयो त भन्दैन होला नि! निश्चय पनि जे रोग हो, त्यो डाक्टरले बारम्बार औंल्याइरहन्छ।
अब मूलप्रश्नको प्रसङ्गमा जाऔं। सरकारी संयन्त्रमार्फत भएका वित्तीय काम कारबाही जाँच्ने काम महालेखापरीक्षकको हो।
नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्छ। नियमितता, कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई समेत विचार गरी सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ। महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्दा प्रत्येक वर्ष एकैखालका कमजोरी देखिइरहे भने तिनै कुरा अवश्य पनि प्रतिवेदनमा दोहोरिरहन्छन्।
संविधानबमोजिम संघ तथा प्रदेश सरकारका सबै निकाय र स्थानीय तहका साथै सरकारको पूर्णस्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरू महालेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। त्यसैगरी सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थामा पनि परामर्श दिएर लेखापरीक्षक खटाइ परीक्षण गराउने काम पर्दछ। लेखापरीक्षण ऐन २०७५ ले करिब ३१ विषय महालेखापरीक्षकले हेर्ने गरी तोकिएका छन्।
त्यसभित्र नीतिगत, संगठनात्मक, कार्यप्रणालीका, कार्य प्रक्रिया, वित्तीय र कार्यमूलक विषय पनि पर्छन्। महालेखाले लेखापरीक्षण क्रममा वित्तीय, परिपालना, कार्यमूलक र विशेष तरिका अपनाउँछ। सबै तरिका र प्रणालीबाट हेर्दा देखिएका विषय प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिकरूपमा बाहिर ल्याउने हो। धेरै वर्षदेखि एकैखाले विषय प्रतिवेदनमा समेटिनुको कारण सम्बन्धित निकायले महालेखाले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने देखाउँछन्।
उदाहरणका लागि बोलकबोलमार्फत खरिद गर्नुपर्ने थियो तर सोेझै खरिद भएको विषय, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले नतिजाको सुनिश्चितता नगरेको विषय, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर धेरै भएको जस्ता विषयमा धेरै वर्षदेखि सुधार गरेको भए हुन्थ्यो भनियो होला र सुधार केही नआएपछि फेरि सुधार भएन भनिएको होला। विगतदेखि उठाइएका परिपालना वा प्रणालीका विषय निराकरण वा समाधान नभएसम्म निरन्तर दोहोरिरहेका हुन्छन्।
महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन ६ बुँदामाथि केन्द्रित छ। महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता विश्लेषण गरिएको छ। महालेखापरीक्षकले अहिलेसम्म लेखापरीक्षण गर्दा के फेला पार्यो? वा कस्तो खाडल (ग्याप) छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। शासकीय प्रबन्धको विषय, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, विकास र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा देखिएको ग्याप केलाइएको छ।
शासकीय प्रबन्धभित्र तीनै तहको सरकारी संयन्त्रको समग्र विश्लेषण समेटिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएका सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै होला। कार्यान्वयन भएन भने तपाईंहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ होला नि!
महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन ६ बुँदामाथि केन्द्रित छ। महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता विश्लेषण गरिएको छ। महालेखापरीक्षकले अहिलेसम्म लेखापरीक्षण गर्दा के फेला पार्यो? वा कस्तो खाडल (ग्याप) छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। शासकीय प्रबन्धको विषय, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, विकास र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा देखिएको ग्याप केलाइएको छ।
शासकीय प्रबन्धभित्र तीनै तहको सरकारी संयन्त्रको समग्र विश्लेषण समेटिएको छ।
नियमनकारी र संवैधानिक निकायका कामको प्रभावकारिताको विषय विश्लेषण गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कार्य प्रभावकारिताको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ। त्यसका अतिरिक्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू र जिल्ला समन्वय समितिहरूको कामको प्रभावकारिताबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ। सबै सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गरे भने बल्ल सरकारी कामकारबाही चुस्त, दुरुस्त ढंगले अघि बढ्ने हो।
सबै सरकारी संयन्त्रमा केही न केही समस्या देखिएको छ। सरकारी निकायमा कामको प्रभावकारिता जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो भएन। महालेखाको प्रतिवेदन आइसकेपछि धेरै चर्चा परिचर्चा, पहल, टिक्काटिप्पणी पनि हुन्छ। तर, विषय त्यतिमात्रै होइनन्, लेखा श्रेस्ताले देखाएको, अभिलेखन भएको, भौतिक उपस्थितिमा लेखापरीक्षकले हेर्दा भेटिएका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका हुन्।
राज्यका संयन्त्र सञ्चालनमा देखिएका विसंगतिमध्ये लेखापरीक्षकले अनुभव, महसुस वा अनुभूत गरेका र त्यहाँ प्रकट भएका विषयका केही अंशमात्रै अभिलेखित भएर प्रतिवेदनमा आउने हो। ठूलो अंश अभिलेख नभएको (अन रेकर्डेड) हुन्छ र धेरै कुरा वातावरणले बताइरहेको पनि छ। शासकीय प्रबन्ध सञ्चालन व्यवस्थित तरिकाले हुन नसकेका कारण यस्ता समस्या धेरै आए। जसको निराकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
करिब डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको वा जोखिममा छ भनेर चर्चा भइरहेको छ। नेपालीहरू कहिलेकाहीँ अलि बढी भावुक हुने, कहिलकाहीँ बढी लचक हुने कारण पनि समस्या बल्झिरहेको छ। कोरोनाकालमा हामी बढी नै लचक भयौं। त्यतिबेला कोरोनाजस्तो महामारीको बिमा गर्यौं।
कोरोना बिमा गरेर करिब १०/११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दायित्व सिर्जना गरेको छ। अझसम्म पनि पूरा भुक्तानी भएको छैन। विश्वमा कहीँकतै नगरेको बिमा नेपालले किन गर्नुपरेको भनेर महालेखाले आफ्ना विगतदेखिका प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइरहेको छ।
त्यसैगरी कोरोना महामारीकै बेला निजी क्षेत्रका व्यवसायी, पेशाकर्मीहरूको काम ठप्प भयो। बैंकको ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था बनेको भनेर केन्द्रीय बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध गराइयो। तर, सस्तो ब्याजदरमा दिएको पैसा अन्यत्रै प्रयोग भयो र बढी नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा गएकाले त्यसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा परेको धेरैको बुझाइ छ।
करिब डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको वा जोखिममा छ भनेर चर्चा भइरहेको छ। नेपालीहरू कहिलेकाहीँ अलि बढी भावुक हुने, कहिलकाहीँ बढी लचक हुने कारण पनि समस्या बल्झिरहेको छ। कोरोनाकालमा हामी बढी नै लचक भयौं। त्यतिबेला कोरोनाजस्तो महामारीको बिमा गर्यौं।कोरोना बिमा गरेर करिब १०/११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दायित्व सिर्जना गरेको छ। अझसम्म पनि पूरा भुक्तानी भएको छैन। विश्वमा कहीँकतै नगरेको बिमा नेपालले किन गर्नुपरेको भनेर महालेखाले आफ्ना विगतदेखिका प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइरहेको छ।
राज्य प्रणालीले आफ्नो दायित्वअनुरूपको काम नगर्दा अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो कि अरू नै कुनै कारण छ?
मूल समस्या अर्थतन्त्रको मूल संरचनाअनुसार काम गर्न नसक्नु पनि हो। नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। तर, राजस्वदेखि उपभोगका सामग्री सबै आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ। उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा आयातबाट तत्काल नाफा कमाउने र राजस्व उठाउने सोचले प्रधानता पाएको छ। विगतमा नेपालको पूर्वी तराईमा जुटखेती र त्यसैमा आधारित उद्योग थिए, मधेशमा सुर्ती र उखुखेतीसँग सम्बन्धित चुरोट काराखाना र चिनी काराखाना थिए, कपास खेतीसँग सम्बन्धित कपडा उद्योग थिए।
२०४७ पछि मुलुक नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रबाट उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। त्यो बेला अर्थतन्त्रको संरचनामात्रै फेरिएन, ‘एक्टर’ हरूको भूमिका पनि फेरियो। सरकारले २०४७ अघिसम्म उत्पादन र वितरण आफैं गथ्र्यो। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन्थ्यो र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गथ्र्यो। तर, मुलुक उदारीकरणतिर गइसकेपछि सरकारको काम नियमन, अनुगमन, सहजीकरण, नीति बनाउने र गुणस्तर कायम गर्ने भूमिकामा रूपान्तरित भयो।
निजी क्षेत्रको काम उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने भयो। निजी क्षेत्रले जे भूमिका पाएको थियो, त्यो गरेको गर्यै गर्यो र अघि बढेको बढ्यै भयो। तर, सरकारी संयन्त्र निजी क्षेत्रले काम गरेअनुसार चुस्त दुरुस्त हुन सकेन। बजार कसरी चलिरहेको छ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा कहाँनेर के ग्याप छ? अनुसन्धान, विश्लेषण गरेर त्यसअनुसारका नीति बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट चुक्यो अर्थात कमी रह्यो। निजी क्षेत्र धेरै प्रगति र विकाससहित अगाडि बढ्दा सरकारी संयन्त्र र सोच अझै जहाँको त्यहीँ छ। त्यसैकारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव र उच्च ब्याजदरको विषय उठेको छ। यो समस्या नियमन गर्ने निकाय फितलो भएका कारण आएको हो भन्ने छ। अहिले उद्योगी–व्यवसायीले एउटा समस्या र उपभोक्ताले अर्कै समस्या देखाइरहेका छन्। नियमनकारी निकाय फरक–फरक समस्या देखाइरहेका छन्।
बैंकहरूले फरक समस्या देखाइरहेका छन्। अहिले ठ्याक्कै भएको के हो? त्यसको यकिन गर्न जरुरी छ। त्यसैले कसले के भन्यो भन्दा पनि हालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के हो र यो अवस्थामा के कारण आइपुगियो? अहिलेको समस्याको तात्कालिक र दीर्घकालीन निकास के हो? विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा २ करोड रुपैयाँसम्म आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्यो। तर, महालेखाले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएको प्रतिवेदन बनाएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकको विदेशी स्वामित्व बिक्री भइसकेको छैन तर, महालेखाले बिक्री भएर राजस्व गुमेको भन्ने उल्लेख गर्यो। तपाईंहरूले नबुझी लेखिदिनुभयो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
म कुनै खास विषय (इस्यु) माथि कुनै पनि टिप्पणी गर्दिनँ। तर, विषय उठेपछि केही भन्नै पर्छ। महालेखापरीक्षकले उठाएको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिक्रिया थियो भने समयमै दिनुपर्ने थियो। महालेखाले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।
राष्ट्र बैंककै कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सरकारलाई सहायता दिने सिलसिलामा विदेशको लेखापरीक्षण फर्मबाट वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण हुनुपर्छ भनेर सर्त राखेपछि बंगलादेश र नेपालको संयुक्त लेखापरीक्षक (ज्वाइन्ट अडिटर) खटाइ चरणबद्ध छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो। यस विषयमा महालेखाले केन्द्रीय बैंकसँग बारम्बार छलफल गरेको मात्रै छैन, प्रारम्भिक मस्यौदा पनि दिइएको छ।
समय हुँदै यस्ता विषयमा किन प्रतिक्रिया नदिएको? समयमै वास्तविकता बताइदिएको भए त्यतिबेलै निराकरण हुने थियो। महालेखा प्रतिवेदन बनाउनुअघि लेखापरीक्षण क्रममा पटक–पटक मौखिक÷लिखित विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हुन्छ। प्रक्रियाका चरणमा उहाँहरूले समयमा ‘रेस्पोन्स’ गर्नुभएन कि? जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गर्नुभएन कि? त्यसकारण उहाँहरूको गराइ र भनाइमा फरक पर्दा हाम्रो लेखाइमा फरक परेको हो कि? यसमा प्रष्टीकरण दिए भइहाल्छ।
निजी क्षेत्रको काम उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने भयो। निजी क्षेत्रले जे भूमिका पाएको थियो, त्यो गरेको गर्यै गर्यो र अघि बढेको बढ्यै भयो। तर, सरकारी संयन्त्र निजी क्षेत्रले काम गरेअनुसार चुस्त दुरुस्त हुन सकेन। बजार कसरी चलिरहेको छ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा कहाँनेर के ग्याप छ? अनुसन्धान, विश्लेषण गरेर त्यसअनुसारका नीति बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट चुक्यो अर्थात कमी रह्यो। निजी क्षेत्र धेरै प्रगति र विकाससहित अगाडि बढ्दा सरकारी संयन्त्र र सोच अझै जहाँको त्यहीँ छ। त्यसैकारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो।
तोकिएका विषयमा बोलिरहन सम्भव छैन। १ लाख २७ हजार विषयमा महालेखाले प्रतिक्रिया जनाएको छ। त्यसमध्ये कुनै विषय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित होला, कुनै प्रशासनिक व्यवस्थामाथि होला, कुनै निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित होला। महालेखाले संविधानमा उल्लेखित पाँचवटा सिद्धान्त नियमितता, मितव्यतिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमा आधारित रहेर परीक्षण गरेको हुन्छ। सबै कुरा मिलाएर काम गरेको छ तर मनसाय ठिक भएन भने पनि औचित्यका आधारमा प्रतिक्रिया दिइएको हुन्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायमार्फत प्रतिक्रिया र प्रष्टीकरण आउनु उपयुक्त हुन्छ।
तपाईंहरूले हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको पनि लेखापरीक्षण गर्नुहुन्छ। वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थान पनि छन्, किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको होला?
लेखापरीक्षण गराउन सबैभन्दा बढी प्रयास र मिहिनेत गरेको क्षेत्र नै सार्वजनिक संस्थान हो। त्यसमध्ये राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी बढी प्राथमिकता परेका संस्था हुन्। यी संस्थाको वर्षांैैदेखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। यी दुई संस्थाका विषयमा तपाईंहरूले जति चासो राख्नुभएको छ, त्योभन्दा कयौं गुणा बढी चासो मैले राखेको छु।
हाम्रो तर्फबाट सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अपनाइएको हो। त्यसको जवाफ मसँगबाट भन्दा पनि बिमा संस्थान र बिमा कम्पनीबाट लिनु ठिक हुन्छ किनभने ती संस्थाको विभागीय प्रमुख अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग पनि निरन्तर छलफल भएको छ। ६०औं प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनु केही दिनअघि अर्थसचिव, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, मैले खटाएका लेखापरीक्षक र बिमा कम्पनी तथा बिमा संस्थानका पदाधिकारी राखेर महालेखापरीक्षकको बैठक हलमा छलफल गरेको हो।
उहाँहरूलाई थप १५ दिनको समय दिएर मेरो हातले लेखापरीक्षण गराएन भनेर लेख्नुनपरोस् पनि भनेको हो। धेरैपटक लेखिसकेँ, यसपटक लेख्न नपरोस् भने पनि लेखापरीक्षण भएन र फेरि पनि लेखापरीक्षण भएन भनेर लेख्नै प¥यो। त्यसैले यस्ता संस्थाबारे धेरै टिप्पणी नगरांै। लेखापरीक्षण गरिसकेपछि के भएको, के नभएको देखिन्छ, हुँदै नभएकोमा ठूलो शंका हुन्छ। त्यसैले सरकारले पनि गम्भीर तरिकाले हेर्नुुपर्छ।
केही सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको काम गर्ने तरिका फरक छ। संस्थानले काम गर्ने तरिका फरक छ। फरक काम गर्ने शैली र नियामकीय दबाबले यस्ता संस्था माथि उठ्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। लेखापरीक्षणका क्रममा तपाईंहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ?
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चलेका सरकारी संस्थानहरूको तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको छ। सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेत्रका बंैकको कार्यसम्पादनको तुलना गर्न सकिन्छ। सेयर पुँजी, जनशक्ति, कार्यप्रणाली, कार्य प्रक्रिया र सेवाको स्तर तथा प्राप्त उपलब्धी वा नाफा तुलनाको आधार हुनसक्छ।
सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका तीनवटा बैंकबीच पनि तुलना गरेर हेरेका छौं। कुन बैंक अब्बल छ, कुन कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। कुनै समय राम्रो रहेको कृषि विकास बैंक गत वर्ष निकै तल आयो। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बैंक कमजोर भएको निष्कर्ष आयो।
नेपाल वायुसेवा निगम र अरू वायुसेवा कम्पनीबीच तुलना गर्दा निगममा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी भएको पाइयो। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीमा न्यून व्यावसायिक कर्मचारीबाट अधिकतम काम लिएका कारण बढी प्रभावकारी भएको देखियो।
सर्सर्ती हेर्दा संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू आज कुन अवस्थामा छन्, समीक्षा गरौं। राज्यलाई नभई नहुने, नराखी नहुने र आर्थिक भार पनि नपर्नेलाई अघि बढाऔं र बाँकी संस्थानको सञ्चालन प्रारूप (मोडालिटी) परिवर्तन गरांै। कतिपय संस्थान बन्द गर्दा हुने रहेछन् भने बन्द गरौं। मर्ज गरेर हुने भए मर्ज गरौं। व्यवस्थापन करारमा दिँदा राम्रोसँग चल्छन् भने त्यो पनि गरौं। निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर सञ्चालन गर्नुपर्छ कि रणनीतिक साझेदार ल्याएर अघि बढाउने हो, त्यसतर्फ सोचौं।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चलेका सरकारी संस्थानहरूको तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको छ। सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेत्रका बंैकको कार्यसम्पादनको तुलना गर्न सकिन्छ। सेयर पुँजी, जनशक्ति, कार्यप्रणाली, कार्य प्रक्रिया र सेवाको स्तर तथा प्राप्त उपलब्धी वा नाफा तुलनाको आधार हुनसक्छ। सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका तीनवटा बैंकबीच पनि तुलना गरेर हेरेका छौं। कुन बैंक अब्बल छ, कुन कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। कुनै समय राम्रो रहेको कृषि विकास बैंक गत वर्ष निकै तल आयो। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बैंक कमजोर भएको निष्कर्ष आयो।
सार्वजनिक संस्थानको कारोबार ठूलोमात्रै होइन, धेरै लगानीको प्रतिफल आइरहेको छैन। सरकारलाई खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ। यस्तो बेला सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड वा समिति खारेजीका विषयले ठाउँ पाइरहेको छ। महालेखापरीक्षकको आँखाबाट यो बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अंकका आधारमा हेर्ने हो भने गत वर्ष राज्यका सबै निकायको ७५ खर्ब रुपैयाँ कारोबारको लेखापरीक्षण गरेकोमा ७५ वटा सार्वजनिक संस्थानको ३१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार छ। कुनै वर्ष त ३५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। अधिकांश सरकारी स्वामित्व भएका ३२ वटा संगठित संस्थाको १३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कारोबारसमेत जोड्यो भने १ सय ७ सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक कारोबार करिब ४५ खर्ब रुपैयाँबराबर छ।
राज्यको संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू गरी ४ हजार ६८ वटाको कारोबार जम्मा २३ खर्ब ५६ अर्बमात्रै छ। प्रदेशका १ हजार २ सय १८ कार्यालयको ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र ७ सय ५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार भएको छ। देशभरिका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबै सरकारी निकायका कारोबार ४० खर्बबराबर मात्र छ। त्यही भएर महालेखाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरी विशेष ध्यान दिएर सार्वजनिक संस्थानको पनि लेखापरीक्षण गर्छ। महालेखाको सबैभन्दा बढी ध्यान गएको क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रको पनि ध्यान जाओस् भन्ने हो।
संगठित संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ। सरकारी संयन्त्रमा जसरी पदपूर्ति हुन्छ, त्योभन्दा फरक छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार त्यहीँ छ। सरकारले खर्च घटाउने कुरा गरिरहेको छ। खर्च घटाउन सामान्य काम गरेर हुँदैन। कार्यालयमा पानी र दूधचिया कटौती गरेर खासै फरक पर्दैन। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी संयन्त्र र संस्थानको संरचना पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेशमा कामहरू दोहोरिएका, तेहेरिएका, टुक्रिएका र खप्टिएका छन्। त्यसमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अहिलेको परिवेशमा आम्दानी बढाएरमात्रै हुँदैन, खर्च कटौतीका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रबाट असुलउपर गर्नुपर्ने राजस्वका सन्दर्भमा महालेखा अलि बढी आक्रमक भएको देखिन्छ। कर प्रशासन कमजोर भएर हो कि महालेखाले बढी ‘स्पेस’ खोजेको हो?
म आफैं कर प्रशासनको नेतृत्व गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागमा काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ। सरकार वा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व छुट्यो, विश्लेषण गरेर हेर्नू, लिनुपर्ने रहेछ भने लिनू भनेको कसरी आक्रमक भयो र? थप अध्ययन गर्नू, विश्लेषण गर्नू, लिनुपर्ने भए लिनू भनेको न हो। महालेखापरीक्षकले भन्ने त्यत्ति हो, त्योभन्दा अरू केही गर्दैन।
हामी स्वयं कर प्रणालीमा छांै। तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै विषय आफैं प्रमाणित हुन्छन्। राजस्वमा अहिले व्यावसायिक लेखा नम्बर लिनेको संख्या १७ लाख ६२ हजार छ। त्यसमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका २ लाख ९१ हजार छन्। तपाईं हामी आफंैले विश्लेषण गर्यांै भने मुलुकभित्र व्यावसायिक कारोबार गर्ने उद्योग, व्यापार, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति यतिमात्रै होलान् त! अनुमान गरांै न!
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, उद्योग विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत अन्य निकायमा दर्ता भएका सबै व्यावसायिक कारोबार भिडान गरौं। सबै हेरेपछि हामीले दिएको लेखा नम्बरले सबै व्यवसायी समेटिए कि समेटिएनन् निश्चित गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, भ्याटमा २ लाख ९१ हजारमात्रै व्यवसायी दर्ता छन्। देशभित्र भ्याट लाग्ने कारोबार गर्ने व्यवसाय त्यतिमात्रै हुन त? छुटेका हुन सक्छन्, समावेश गरौं भनेको हो।
डेबिट विवरण करिब २३ प्रतिशत र क्रेडिट विवरण ४५ प्रतिशत व्यवसायीले मात्रै पेस गर्दा रहेछन्। शून्य विवरण भनेर करिब ३२ प्रतिशतले भरेका रहेछन्। यसमा विश्लेषण गरी सत्य हो कि होइन यकिन गर्नुपर्छ।
स्वयं कर निर्धारणमा पहिलो कर अधिकृत भनेको करदाता आफैं हो। आफ्नो विवरण आफैंले बनाएर प्रमाणित गरेर पेस गर्छ। दोस्रो उसको लेखापरीक्षक (अडिटर) हुन्छ, उसले प्रमाणीकरण (सर्टिफाइड) गर्छ। त्यसपछि मात्रै सरकारी कर अधिकृतले छनौटका आधारमा विवरण हेर्छ।
चौथो, आन्तरिक राजस्व विभागले परीक्षण गर्छ। पाँचौंमा मात्रै महालेखाले अडिट गर्दा हेर्ने हो। धेरैको लिनुपर्ने कर छुटेको, मूल्यांकन नगरेको, करको दायरामा नल्याएको, घटी असुली गरेको, बक्यौता वर्षौंदेखि असुल नगरेको भेटिएको छ। महालेखा आफैंले कहीँ कसैलाई कारबाही गर्ने होइन तर वास्तविकता अध्ययन गरी राजस्व असुल होस् भन्नु गलत हो ?
कर प्रशासन र सरकारले त महालेखाले यत्रो ठूलो सूचना वा विवरण दियो, खोजबिन गरौं, असुल्नुपर्ने रहेछ भने असुलांै, नभए राफसाफ गरौं भन्नेतिर जानुपर्ने हो। तर, महालेखाले के प्रश्न उठायो भन्नेतिर गइयो भने त गल्ती कमजोरी सुधार गर्न सकिँदैन। महालेखाले आफंै कर प्रणाली विकास गरेको त होइन, सरकारले प्रयोग गरेको प्रणालीलाई हेरेर कर उठाउने ठाउँ देखाइदिएको हो।
राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकार स्रोतको खाँचो छ भनिरहेको छ तर भएको स्रोत उठाउन के प्रयास गर्यौं। एकपटक सबैलाई बक्यौता तिर्न भन्यौं भने आफंै तिर्छन्। तिरेन भने कर कानुनबमोजिम धेरै उपाय अपनाउन सकिन्छ। बजार अनुमगन गरौं। व्यवसाय दर्ता, भ्याट बिल प्रयोग, करका विवरण, मौज्दात प्रमाणीकरण नियमित गर्यौं भने राजस्व अवश्य वृद्धि हुन्छ।
म आफैं कर प्रशासनको नेतृत्व गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागमा काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ। सरकार वा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व छुट्यो, विश्लेषण गरेर हेर्नू, लिनुपर्ने रहेछ भने लिनू भनेको कसरी आक्रमक भयो र? थप अध्ययन गर्नू, विश्लेषण गर्नू, लिनुपर्ने भए लिनू भनेको न हो। महालेखापरीक्षकले भन्ने त्यत्ति हो, त्योभन्दा अरू केही गर्दैन।
महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ठूलो रकम उठाउनुपर्ने देखिन्छ। यसलाई केही प्रतिशतमात्रै घटाउँदा पनि स्रोत अभाव हटाउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ। तर, किन कसैले पहल गरेको पाइँदैन?
बेरुजु र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म करिब ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। कूल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब र कारबाही टुंगो लगाउने राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको फरफारक गर्न बाँकी छ। गत वर्षको मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ।
त्यसमध्ये संघीय सरकारी निकायतर्फ ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशको ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ। समग्रमा असुल गर्ने रकम करिब २५ प्रतिशतहाराहारी छ। ६०औं प्र्रतिवेदनमा ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने रकम छ। अर्थात, प्रत्येक वर्ष २५ देखि ३० प्रतिशत असुल गर्ने अंक छ।
लेखापरीक्षण बक्यौता र श्रेस्ता पेस नभएका विषयमा असुल गर्ने रकम थपिन सक्छ। विदेशी दातृ निकायसँग सोधभर्ना लिन ३६ अर्ब रुपैयाँहाराहारी छ। राम्रोसँग शोधभर्ना लिन पहल गरे प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष बेरुजु तथ्यांक बढिरहे पनि फछ्र्योटमा प्रभावकारिता छैन।
तीन वर्षअघि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ फछ्र्योट भएको थियो। अघिल्लो वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ फछ्र्योट भयो भने गत वर्ष जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ फछ्र्योट भयो। बेरुजु फछ्र्योटमा देखिएका सैद्धान्तिक, नीतिगत र कानुनी अड्चन व्यवस्थित गरी फछ्र्योटमा ध्यान जानुपर्छ।
स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाहको ठूलो जिम्मेवारी गएको छ। तर, त्यसअनुरूप प्र्रशासकीय क्षमता र भौतिक व्यवस्था हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा भएको बेरुजु फछ्र्योट र निराकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
महालेखापरीक्षकले वित्तीय, परिपालना र कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरी वस्तुनिष्ठ ढंगले विश्लेषण गरी देखाएका बेरुजु तथा अनियमितताउपर यथासमयमा कारबाही गरे असुल/फछ्र्योटबाट थप स्रोत परिचालन गर्न सकिने र सरकारी काम कारबाहीमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न मद्धत पुग्न सक्छ।
नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विकल्प सोच्ने बेला आएको हो?
भ्याटको दक्षता र प्रभावकारिता (इफिसिएन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस) मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। नाम जेसुकै दिए पनि सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाइने कर हो। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न नाम र दरमा लगाइएको हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने व्यवसायीलाई सरकारले आमउपभोक्ता नागरिकसँग वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्दा कर उठाउने अनुमति दिएको हो।
व्यवसायीहरू राज्यका कर संकलक हुन्। मालसामान वा सेवा बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत कर उठाएर सरकारी कोषमा दाखिला गर्न भ्याटमा दर्ता भएका हुन्। वास्तवमा भन्ने हो भने २ लाख ९१ हजार व्यवसायी कर संकलक हुन्। राज्यका तर्फबाट कर संकलन गर्ने अनुमति प्राप्त फर्म हुन्। तिनको राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्छ।
