एजेन्सी। यो वर्ष अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने शिखर सम्मेलनमा ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रले साझा मुद्रा लागू गर्ने सम्भाव्यताबारे छलफल गर्ने भएका छन्।
छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलर प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा ब्रिक्स सदस्य देशको प्रयास नयाँ उचाइमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। ब्रिक्सको यो प्रयासले आगामी दिनमा अमेरिकी डलरको वर्चश्वमा ठूलो झट्का लाग्ने देखिएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रको समूहले यस विषयमा छलफल गर्ने भएको हो। आगामी अगस्ट २२ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठकको अजेन्डा साझा मुद्रा बन्न सक्ने ब्लुमबर्गले हालै दक्षिण अफ्रिकाका विदेशमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रको समूहमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन्। यी देशको विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादन योगदानले विश्वको एक तिहाइ ओगटेको छ। तिनीहरूको संयुक्त उत्पादन ‘जि७’ अर्थतन्त्रको समूहभन्दा ठूलो छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो।
शक्तिशाली अमेरिकी डलरको वर्चश्व खतरामा देखिएको छ। एकपटक विश्वव्यापी मौद्रिक मामिलाका लागि निर्विवाद पवित्रस्थान, सर्वव्यापी डलरले स्पष्टरूपमा आफ्नो पकड गुमाउँदै छ। यद्यपि, यो प्रमुख विश्वव्यापी सञ्चित मुद्रा बनेको छ। यसको प्रभाव बिस्तारै लुकेको छ।
अमेरिकाले लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक अर्थतन्त्र बन्न छाडेको छ। जसले चीनलाई प्रमुख व्यापार साझेदारका रूपमा मार्ग बनायो। हालका वर्ष ती देशले आफ्नो डलर होल्डिङ काटिरहेका छन्।
विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राम्रो पहुँच र उचित व्यवहार प्रदान गर्ने मुद्राको चाहना ब्रिक्स राष्ट्रहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी डलरले अन्तर्राष्ट्रिय वर्चश्व कायम गर्न औजारका रूपमा प्रयोग हुने डलरले विश्व अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा ठूलो अनिश्चितता पैदा गरेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राम्रो पहुँच र उचित व्यवहार प्रदान गर्ने मुद्राको चाहना ब्रिक्स राष्ट्रहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्। अमेरिकी डलरले अन्तर्राष्ट्रिय वर्चश्व कायम गर्न औजारका रूपमा प्रयोग हुने डलरले विश्व अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा ठूलो अनिश्चितता पैदा गरेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
सांघाई एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेसको इन्टरनेसनल फाइनान्सको अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक झोऊ युका अनुसार यो छलफल मुद्रा एकाईको दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि ब्रिक्स देशद्वारा गरिएको अनुसन्धान प्रयास हुनसक्छ।
‘यस्तो प्रयासले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइबीच यी राष्ट्रहरूका लागि यस्तो मुद्रा एकाई हुनु पूर्णरूपमा असम्भव छैन,’ झोऊले भने।
झोऊले युरोको जन्मलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै भने ‘ब्रिक्स देशको समूहका लागि एक एकीकृत मुद्रा निर्माण सामान्यतया लामो समय लाग्छ। यसका लागि वर्षौंसम्म सहयोगको आवश्यकता पर्छ। अन्ततः स्थानीय मुद्रालाई चरणबद्धरूपमा हटाउनु हो।’
यद्यपि, अहिले ब्रिक्स राष्ट्रको प्रयास अन्य स्थानीय मुद्रा प्रतिस्थापन गर्न मुद्रा एकाईको सट्टा सीमापार व्यापार व्यवस्थित गर्न विशेषरूपमा प्रयोग गरिएको मुद्रा एकाई बनाउन केन्द्रित देखिन्छ। जसले त्यस्ता प्रयासका कठिनाइ कम गर्छ र यसको प्रशंसनियता बढाउने झोऊको भनाइ छ।
ब्रिक्स देशहरू वा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रबाट डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता हटाउन तयार भएपछि यसको प्रयास थालिएको हो। अमेरिकी ब्याजदर वृद्धि र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट देशहरू प्रभावित भएका छन्। किनभने, डलरमा मूल्य निर्धारण गरिएको विश्वव्यापी व्यापारमा बाधा पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
अमेरिका र युरोपेली संघ (ईयु) ले गरेको रुसी सम्पत्ति ‘फ्रिज’ ले पनि डलरलाई सञ्चित मुद्राका रूपमा व्यवहार गर्ने विकल्पमा जान प्रेरित गरेको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार हाल विश्व व्यापारको करिब ८८ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा भुक्तानी भइरहेको छ।
अप्रिल अन्त्यमा स्पेन भ्रमण क्रममा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स देशबीच व्यापार गर्न साझा मुद्रा सिर्जनामा समर्थनका लागि अनुरोध गरेका छन्। रोयटर्सका अनुसार चीनको सांघाईमा देशहरूलाई किन व्यापारका लागि डलरसँग जोड्नुपर्छ? भनेर प्रश्न गरिएको थियो।
बेइजिङस्थित चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेसका विज्ञ गाओ लिङयुनले ग्लोबल टाइम्सलाई बताएअनुसार अमेरिकाको गैरजिम्मेवार मौद्रिक नीतिले हालैका वर्षमा डलरलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ।
‘चीनजत्तिकै ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो बलियो आर्थिक क्षमताका लागि केही जोखिम रोक्न सक्षम हुनसक्छ। जबकि, केही साना देशले वित्तीय वा ऋण संकट अनुभव गर्न सक्छन्,’ गाओले भने।
अप्रिल अन्त्यमा स्पेन भ्रमण क्रममा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स देशबीच व्यापार गर्न साझा मुद्रा सिर्जनामा समर्थनका लागि अनुरोध गरेका छन्। रोयटर्सका अनुसार चीनको सांघाईमा देशहरूलाई किन व्यापारका लागि डलरसँग जोड्नुपर्छ? भनेर प्रश्न गरिएको थियो।
झोऊले हालैका महिना द्रुत गतिमा बढिरहेको स्थानीय मुद्रा व्यवस्थापन अहिले ब्रिक्स देशले व्यापार सम्झौतामा डलरको प्रभूत्व घटाउन ठोस र ठूलो प्रगति भएको बताएका छन्।
गत साता ब्राजिलको सुजानो एसए, हार्डउड पल्पको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादकले चीनमा आफ्ना उत्पादन निर्यातका लागि युआन स्वीकार गर्न सक्ने ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ।
पाकिस्तानले पनि रुसी कच्चा तेलको ढुवानी किन्न युआन प्रयोग गर्न सक्ने एक स्थानीय समाचार आउटलेटले समाचारमा लेखेको छ।
अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ ले ब्याजदर वृद्धि अन्त्य गरेपछि परिणामस्वरूप अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै जाँदा विश्वभरि ‘डलराइजेसन’ प्रवृत्तिले गति लिने झोऊको भनाइ छ।
चीन र रुसले आफ्नो व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय मुद्रामा गर्न थालिसकेका छन्। यस्तै भारतले पनि स्थानीय मुद्रामा रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ। यस्ता घटनाक्रमले युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरण गतिलाई पनि थप गति दिने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
ब्रिक्स देशले अन्य मुद्रामा व्यापार व्यवस्थित गर्न प्रयास बढाउन थालेका छन्। जसको उदाहरण युआनको द्रुत अन्तर्राष्ट्रियकरण एक अधिक विश्वसनीय मुद्रा बनेको गाओले भनेका छन्।
‘अमेरिकी डलरको विपरीत युआनलाई अगाडि सार्नु चीन सरकारको जिम्मेवारी हो,’ गाओले भने, ‘स्थानीय मुद्राको कारोबार देश बाहिर लैजानु भनेको सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापार सहज बनाउनु हो।
डलरको विकल्प खोज्दै अधिकांश देश
साउदी अरब र इरानका विदेश मन्त्रीले गत महिना क्षेत्रीय शक्तिबीच सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने सम्झौताको मध्यस्थता गरेका थिए।
साउदी अरब, इरान र अन्य देशले पनि अमेरिकी बन्ड बेच्ने, अमेरिकी डलरलाई व्यापारिक मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्न छाड्ने र डिजिटल मुद्रा जारी गर्नेजस्ता ‘डि–डलराइजेसन’ प्रक्रियालाई गति दिने उपायबारे सोचेका छन्। अन्य देशले पनि अमेरिकी डलरका लागि धेरै विकल्प अगाडि सारेका छन्।
गत डिसेम्बरमा रुसले तेलको मूल्यमा ‘क्याप’ लगाएपछि भारतीय खरिददारले युएई दिराम र रुसी रुबल लगायत गैरडलर मुद्रामा रुसी तेलका लागि भुक्तानी गरेको बैंकिङ स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताएका छन्।
अर्जेन्टिना र ब्राजिलले अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउन साझा मुद्रा सिर्जना गर्न जनवरीमा वार्ता सुरु गरेका थिए। नयाँ मुद्राबाट क्षेत्रीय व्यापार बढावा दिन र अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउन सक्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने योजना बनाइएको फाइनान्सियल टाइम्सले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेको छ।
‘अमेरिकी डलर रिजर्भ मुद्रा प्रणालीको अन्त्य हुँदैछ र हामी बहुध्रुवीय रिजर्भ प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेका छौं,’ गोल्डम्यान साक्सका प्रबन्ध निर्देशक बबी मोलावीले भने।
डि–डलराइजेसन किन अनुकूल छ?
विश्वव्यापार डलरमा अत्यधिक मात्रामा गरिन्छ। बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको अनुमानअनुसार सन् २०२२ मा विश्वको कूल कारोबारको ८८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी डलरले ओगटेको छ। यसको मतलब विश्वभरिका देशले सक्षम हुन डलर समात्न आवश्यक छ। यसले डलरको माग सिर्जना गर्छ र चक्र जारी रहन्छ।
डलरको रिजर्भ मुद्रा स्थितिले पनि अमेरिकालाई ठूलो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव दिइरहेको छ। जसले यसलाई महाशक्ति बन्न मद्दत गर्छ।
अमेरिकाले प्रतिबन्धहरूमार्फत युद्ध लड्न डलरको रिजर्भ स्थिति प्रयोग र यसको मौद्रिक नीति निर्णय गर्छ, जसले अन्य देशमा मुद्रास्फीति निर्यात निम्त्याएको छ। धेरै देशमा डि–डलराइजेसनका लागि माग बढेको छ। जसमध्ये धेरैजसो अमेरिकाको गठबन्धनमा सामेल छैनन्।
डलरको प्रभूत्वलाई हतियार बनाएर र अमेरिकी मौद्रिक नीति अस्तव्यस्त पारेर डलरको भाग्य नै बन्द हुन सक्ने अर्थशास्त्री पिटर सी अर्लले अमेरिकन इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्चको एक अंशमा भनेका छन्।
डलरविरुद्ध कदम चाल्ने देशको सूचीमा चीन, रुस र इरान छन्। जबकि, पछिल्ला दुईले अमेरिका र उसका सहयोगीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यस्तो गरेका हुन्।
चीनका चाल सूक्ष्म छन् र डलर हटाउने इच्छाबाट प्रेरित छन्। यस वर्ष अप्रिलमा लागू भएको नयाँ विदेश व्यापार नीतिसाथ भारतले आफ्नो प्रयासलाई तीव्रतासाथ सुरु गरेको छ। फलस्वरूप बेलायत, जर्मनी, सिंगापुरलगायत १८ देशले रुपैयाँमा व्यापार सम्झौता गर्न सहमत भएका छन्।
चीनले कच्चा तेल खरिदमा डलरको सट्टा युआन प्रयोग गर्न साउदी अरबसँग वार्ता गरिरहेको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका रहेका ब्रिक्स देशलाई स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्न र डलर प्रयोग बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
चीनले फ्रान्सको टोटल इनर्जीसँग युआनमा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को पहिलो व्यापार तय गर्दै यसलाई सुरु गरिसकेको छ। रुसमा स्विफ्ट भुक्तानी प्रणाली बन्द भएपछि युआनले डलरलाई सबैभन्दा बढी कारोबार हुने मुद्राका रूपमा बदलेको छ।
भारत, साउदी अरब, ब्राजिल र मलेसिया पनि डि–डलराइजेसनमा सामेल भएका अन्य देश हुन्।
