बाहिरबाट हेर्दा नेपाली औषधि उद्योगहरु निक्कै फस्टाएको देखिन्छ । तर, वास्तविकता फरक छ । अहिले नेपालमा ६० ओटा स्वदेशी उद्योगका र करिब ३ सय ओटा विदेशी कम्पनीका औषधिहरु बजारमा छन् ।
संख्यात्मक रुपमा हेर्दा त उद्योगको अवस्था निक्कै राम्रो हो । तर, तीमध्ये चार पाँचओटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालित छन् । त्यसबाहेक १५/२० ओटाको हालत ठिकठाक छ । बाँकी उद्योगहरुको अवस्था राम्रो छैन । यसमा सरकारी नितिको अस्पष्टता र विदेशी आयातित औषधि प्रमुख कारण हो । नेपालले विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा हस्ताक्षर गरेको कारण सबैलाई समान बजार दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर, उद्योगको संरक्षणका बिषयमा केहि उल्लेख छैन ।
जसले गर्दा नयाँ उद्योगहरुलाई समस्या भइरहेको छ । औषधि उद्योगमा आकर्षण थपिएकै कारण दुई तीन बर्षभित्रै २०÷३० ओटा नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रति स्पष्ट धारणा नबनाएसम्म औषधि उद्योग फस्टाउन कठिन छ । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा सरकार सहयोगी हुनुपर्छ । सरकारले व्यवसायी जस्तो नाफा घाटा हेर्नुहुदैन । औषधीमा धेरै नाफा छ भनेर धेरै उद्योग एकैपटक थपिए, फेरि पनि नयाँ धेरै उद्योग थपिदैछन् ।
एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी हुँदा लगानी जोखिम बढिरहेको छ । नयाँ आउनेलाई लगानी नगर भन्न मिल्दैन तर यसको बजार र अवस्थाका बारेमा सरकारले जानकारी दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा हुनुमा अरु विदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा हो । सरकारले विदेशी औषधीलाई कडाई गरे हामीकहाँ भएका सबै उद्योगको क्षमताले नेपालको पुरै माग धान्न सक्छ् । अहिले नेपालमा जुन औषधी बनिरहेका छन् त्यहि औषधी विदेशी कम्पनीका आइरहेका छन् । यसले त विदेशमा पैसा पनि जाने र स्वदेशी उद्योग पनि डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
हामी उत्पादकहरुले पनि एउटै प्रकारका औषधी बनाउनका लागि नयाँ नयाँ उद्योग लगाइरहेका छौं । हामीले पनि यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ । उद्योगले सरकारलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको हुन्छ । आयात गर्ने व्यवसायीले २०/२५ जनालाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ भने उद्योगीले झण्डै १ हजारलाई रोजगारी दिएका हुन्छन् । त्यस्तै व्यपारीले १ करोड कर तिरिरहँदा उद्योगीले १० करोड कर तिर्छन् । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । अहिले नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशत मात्रै छ ।
आयातित ५५ प्रतिशतमा पनि ९० प्र्रतिशत हिस्सा भारतीय औषधिको नै छ । नेपालीमा बजार हुँदाहुदै पनि उद्योगले क्षमता नबढाउनुमा सरकारलाई मात्रै दोष देखाउन मिल्दैन । उद्योगीहरु पनि दोषी छन् । स्वदेशी उद्योगहरुले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ब्राण्ड भ्यालूलाई भन्दा बिक्रीलाई प्राथमिकता दिन्छन् । व्यवसाय बढाउन डिलरलाई विभिन्न प्रलोभन दिदै औषधि बिक्री गराउन लगाइरहेका छन् । पुरै उद्योग औषधी डिलरमा निर्भर हुन्छ । कुनै कारणबश डिलरसँग खटपट भएमा उद्योग नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
उद्योग कुशल सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै विभाग बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले औषधी उद्योगीहरुलाई २ प्रतिशत भन्सार प्रोटेक्सनबाहेक अरु केहि छैन् । सरकारले हरेक बर्ष करिब ४ अर्बसम्मको सामान खरिद गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउँछ । औषधीजस्तो संवेदनशील वस्तुमा पनि सरकार स्वयं गुणस्तर भन्दा सस्तो मूल्यको पछि लागेको देखिन्छ । सोहि कारण औषधिको टेण्डरमा भाग लिन नाम नचलेका विदेशी कम्पनीहरु मात्र आउँछन् ।
विदेशबाट आएका औषधीमा मुल्य र उत्पादित मिति बाहेक अरु केहि बुझिदैन् । ७ बर्षअघि नै सबैले सहज बुझ्ने भाषा उल्लेख गर्ने नियम बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन् । हामीले भारत र बंगलादेशमा कुनै सामान बिक्रि गर्नुप¥यो भने त्यहाँ दर्ता शुल्क धेरै मंहगो छ । एउटा कम्पनी दर्ता गर्न १० हजार डलर तिर्नुपर्छ र प्रत्येक कलरको फरक फरक मुल्य दिनुपर्छ । तर, नेपालमा भने कम्पनीले एक पटक ५० हजार तिरे पुग्छ । एउटा उत्पादित सामाग्रीले १ हजार ५ सय तिरेपुग्छ, त्यो पनि ३ बर्षका लागि ।
यो विषयमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री देखी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनेका छौं । तर उहाँहरु कहिल्यै गम्भिर भएको पाइएन । अर्को, करिब ३ बर्षअगाडी मन्त्रीपरिषदले औषधीमा कच्चापदार्थ मात्र विदेशबाट झिकाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो फाइल अहिलेसम्म कहाँ र को सँग छ थाहाँ छैन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको औषधी बनाउने हो । त्यहि मापदण्ड अनुसारको उत्पादन भयो÷भएन हेर्ने काम औषधी विभागले हेर्छ ।
-1732541848.jpg)
