राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरको एउटा बाल कविता छ :
टालाटुली बटुली
कति राम्री पुुतली
सानी पनि छैन रे
ठूली पनि हैन रे
जीउ सुत्त परेकी
पहेँली र पातली
कति राम्री पुतली।
हो, घिमिरेको प्रस्तुत बाल कविताजस्तै छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनि/हेरिरहँदा नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन किनभने योभन्दा राम्रो कार्यक्रम बनाउन ‘मै हुँ’ भन्नेलाई पनि चुनौती छ। तर, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अभिव्यक्त भाव कार्यान्वयन हुने कुरामा भने शंका छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको मागर्दशनका रूपमा लिइन्छ। बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको नीतिगत अवधारणा प्रस्तुत गर्छ। आत्मर्निभर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थतन्त्र चरम दबाबमा भएकाले आगामी बजेटबाट अंकलाई भन्दा संरचनागत रूपान्तरणले प्राथमिकता पाउने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ‘फ्युजन’ बजेट कस्तो होला भनेर धेरै घोत्लिनुुपर्दैन।
खासगरी अर्थतन्त्रका वाह्य सूचक (विशेषतः विदेशी विनिमय सञ्चिति) मा देखिएको सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयवलाई सामान्य ढंगमा लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले अहिले मुुलुुकले भोगिरहेको मूलसमस्या अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलत संकुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा वाह्य क्षेत्रमा परेको चापले स्थान पाए पनि निकासको आधार दिएको छैन।
सार्वजनिक वित्तमा चरम दबाब छ। जसले गर्दा कतिपय क्षेत्रका अनिवार्य दायित्व सरकारले नबेहोरिरहेको स्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीय दबाब छ। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि पनि ठूलो आकार (विस्तारकारी) बजेटको अपेक्षा गरेको छ।
सार्वजनिक वित्तमा चरम दबाब छ। जसले गर्दा कतिपय क्षेत्रका अनिवार्य दायित्व सरकारले नवबेहोरिरहेको स्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीय दबाब छ। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि पनि ठूलो आकार (विस्तारकारी) बजेटको अपेक्षा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले चालूू तथा चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू सहज ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोलेको छ भने विकास निर्माण र जनताको आमूूल आकांक्षा पूरा गर्ने सवाललाई ‘गरिने छ’ मा लगेर टुुङ्ग्याएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम यसरी बरालिएको छ कि कतिपय कार्यक्रमले आगामी बजेटमा निरन्तता पाएन भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ। त्यसो त बजेटमै समावेश भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जानुु भनेको ‘आकासको फाल आँखा तरी मर’ जस्तै हो। चुनावी कार्यक्रम र ठूला नेताका क्षेत्र आधारित खर्च रकमान्तरमार्फत पूर्ति गर्ने काम अहिले पनि सरकारले गरिरहेको छ।
संविधानसभाद्वारा संविधान बनेपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा (पाँच वर्षे अवधि) को पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पनि ‘यो गरिने छ, त्यो गरिने छ। यसो गरिने छ, उसो गरिने छ’ भन्ने पुरानै पारामा आएको छ।
ढाँचा परिवर्तन गरी पत्यारिलो र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रम बनाउन फेरि पनि सरकार चुुकेको छ। तिलस्मी उपन्यासजस्तोे नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा असम्भव भन्ने केही पनि छैन। सबै सम्भव छ र गरिन्छ। तर, कार्यान्वयनको परीक्षण हेर्दा ‘खुट्टी देख्दै चाल पाइयो’ भनेजस्तो।
निश्चित कार्यक्रम किटेर चुस्तदुुरुस्त नआउनुको मतलब कुनै पनि कार्यक्रम लागूू हुन सम्भव छैन भनेसरह हो। नीति तथा कार्यक्रम छोटो छरितो बनाउन नसकेर १ सय ८८ बुँदामा कुँदिएका अक्षर फेरि पल्टाएर कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन किनभने सरकारी कार्यदक्षता र कार्यान्वयन क्षमता पटक-पटक परीक्षण भइसकेकै हो।
निश्चित कार्यक्रम किटेर चुस्तदुुरुस्त नआउनुको मतलब कुनै पनि कार्यक्रम लागूू हुन सम्भव छैन भनेसरह हो। नीति तथा कार्यक्रम छोटो छरितो बनाउन नसकेर १ सय ८८ बुँदामा कुँदिएका अक्षर फेरि पल्टाएर कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन किनभने सरकारी कार्यदक्षता र कार्यान्वयन क्षमता पटक-पटक परीक्षण भइसकेकै हो।
आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेर चर्को आलोचनाको सिकार भएको सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमका सारभूत भाव बुुझेर कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास जगाउन मुस्किल छ। किनभने, प्रशासन (अधिकांश कर्मचारी) खाने सवालमा राजनीतिक दलसँग मिलेमतो गर्न माहिर छ। तर, मुलुक निर्माण र जनताका आकांक्षा परिपूर्तिमा अन्देखा गर्छ।
त्यसैको परिणाम हो, हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा एउटै विषयले ठाउँ पाइरहनु पनि। कयौं छाता कानुन बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक ऋणलाई योजनागत बनाउने, सडक यातायात र हवाई क्षेत्र समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने विषय, विकास आयोजना अनुगमन तथा मूल्यांकन नतिजामूलक बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्था गाभ्ने कार्यक्रम, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना, बालश्रम शोषणको अन्त्य, विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने, पुँजीबजार विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार, पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगानी खुला, एनआरएनको ज्ञान सीप पुँजी, प्रविधि सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राजस्व प्रशासन थप सुदृढ र चुस्त बनाइने, सार्वजनिक खर्च किफायती बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारी बढाउने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजस्व दायरा विस्तार गर्ने, न्यूनबिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्दै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नेजस्ता दर्जनौं कार्यक्रम नियमित निरन्तरता हुन्।
नेपालका राजनीतिक दल, नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन कसरी काम गर्छन् भन्ने हेर्न पछिल्लो एक दशकको पुँजीगत खर्च हेर्दा पुुग्छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निकै उत्साही देखिने सरकार कार्यान्वयन चरणमा पुुग्दा ‘नुन खाएको कुखुरा’ जस्तो भइसक्छ।
त्यसको आधार हेर्न दुुइटा नीतिगत तथ्य हेरे पुुग्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी ऐन, २०७५ को मस्याैदा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि त्यसलाई कानुन बनाउन कसैले चासो दिएनन्।
तर, त्यसयता र उताका केही वर्षका सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याइने विषयले प्राथमिकता पाइनै रहेको छ।
विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने भन्ने तथ्यले आयोजना कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउने प्रयास थालिएको छ।
अर्को सबैभन्दा चासोको विषय हो, पुँजीगत खर्चसम्बन्धी। हरेक सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र यथार्थपरक बनाउने घोषणा गर्छन्। तर, कार्यन्वयन चरणमा पुुग्दा पुँजीगत खर्चको बेहाल हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुँजीगत खर्च पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिमा ४०/४० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा २० प्रतिशत गर्ने चलन छ। तर, नेपालमा भने अन्तिम चौमासिक वा त्रैमासिकमा होइन अन्तिम महिना (असार) मा ४० प्रतिशत खर्च गरेर कूल पुँजीगत खर्चको आधार बढाउने गरिन्छ।
अर्को सबैभन्दा चासोको विषय हो, पुँजीगत खर्चसम्बन्धी। हरेक सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र यथार्थपरक बनाउने घोषणा गर्छन्। तर, कार्यन्वयन चरणमा पुुग्दा पुँजीगत खर्चको बेहाल हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुँजीगत खर्च पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिमा ४०/४० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा २० प्रतिशत गर्ने चलन छ। तर, नेपालमा भने अन्तिम चौमासिक वा त्रैमासिकमा होइन अन्तिम महिना (असार) मा ४० प्रतिशत खर्च गरेर कुूल पुँजीगत खर्चको आधार बढाउने गरिन्छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च यथार्थपरक बनाउन सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गरेर पहिलो त्रैमासिकमा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी आर्थिक वर्ष सकिँदा सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाइयो।
तर, त्यो योजना मापदण्डमै सीमित रहन पग्यो र चालूू वर्षको ११ महिनाको जेठ ४ सम्म विनियोजित बजेट (३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) को ३३.९४ प्रतिशत अर्थात (१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै खर्च भएको छ। अबका केही दिनमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने र पुँजीगत खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि भएको तथ्यांक देखाइने छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी खर्च न्यूनीकरणका लागि असान्दर्भिक र कार्यमा दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालय र निकाय (सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरू) गाभ्ने तथा खारेज गर्ने, बन्द वा रुग्ण सार्वजनिक संस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःस्थापना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारी ऋणपत्र साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, सरकारी सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको विद्युतीय लागत तयार गर्ने, उच्च पदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानुुनी आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउने, आर्थिक कूटनीतिका आधारमा कूटनीतिक नियोग र प्रमुुखहरूको मूल्यांकन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। तर, यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछन्/आउँदैनन् र कसरी आउँछन् आगामी दिनलाई पर्खनैपर्ने हुन्छ।
त्यसैले फेरि प्रस्तुुत कतिवताकै बाँकी अंश,
लाइदिऊँ कि बुुलाकी?
टिकी राम्रो होला कि?
कोरीबाटी चुलठी
आँखा दुुबै गाजली
कति राम्री पुतली।
