काठमाडौं। उद्योगीमाझ लोकप्रिय बन्न हरेक सरकारले स्वदेशी उत्पादनका नाममा थरिथरी नारा दिँदै आएका छन्। यसअघि ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’, ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलगायत नारा अहिले प्रचलनमै छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि नयाँ नारा नीति तथा कार्यक्रममा थपेको छ।
यसअघि घोषणा गरिएका नाराको उद्देश्य के हो? त्यसबाट के कति प्रतिफल प्राप्त भयो? भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी आफू अलग रहेको देखाउन नयाँ नारा थपिएको हो।
औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व काम गर्नुपर्नेमा अनेक नारा दिएर आफू सस्तो लोकप्रिय बन्न खाजेको भनेर उद्योगीले आरोप लगाएका छन्।
हरेक सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र नारा सुन्दा रातारात देशभित्र उद्योगको विकास भइहाल्छ जस्तो लाग्छ। तर, ती नारा किन ल्याइन्छन् भन्ने कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन।
संघीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र उपयोग गरिने छ भन्ने उल्लेख छ। यसअघिका नारामा पनि त्यही व्यवस्था राखिएको थियो। तर, स्वदेशी वस्तु उपभोगमा अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि¸ प्राकृतिक स्रोत¸ ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योग विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ।
‘लगानीयोग्य पुँजी अभावमा उद्यमशिलता निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गरिने छ। रोजगारी र उद्यमशिलता–उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनुका साथै सुरुवाती व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम–व्यवसायलाई प्रोत्साहित, नवप्रवर्तन क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाको दक्षता तथा सीप उपयोग गरी उद्यम–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइने उल्लेख छ। वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने, लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बन्द उद्योग चलाउने र त्यसका लागि एउटा अध्ययन कमिटी बनाउने गरेको छ।
अहिले पनि हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चाालनमा ल्याइने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
उद्योगका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरे निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने उल्लेख छ। उद्योगमा निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख छ।
