काठमाडौं। सरकारले उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
विद्यमान नियमअनुसार उद्योगले ११ बिघाभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न पाउँदैनन्। यदि त्यसभन्दा माथि जग्गा उपभोग गर्नुपरेको अवस्थामा विभिन्न कम्पनीका नाममा किन्ने र त्यही जग्गामा उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्था झन्झटिलो भएको र ठूला क्षमताका उद्योग लाग्न नसकिरहेका बेला सरकारले हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।
व्यवसायीले बारम्बार उद्योगका हकमा उक्त नियम राख्दा सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यान्नलगायतका ठूला उद्योग आउन नसकेको बताइरहेका छन्। ११ बिघाभन्दा बढी जग्गा लिनुपरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर प्रयोग गर्न पाउने थियो।
उक्त अप्ठ्यारो व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमार्फत सहजीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गदै पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार भएको बताए।
‘सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने छ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने छ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिने छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ। राजस्व चुहावट¸ न्यूनबिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायन कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ।’
-1732445197.jpg)
