काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपती रमाचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम’ अनुसार नयाँ योजना बजेटमा समेटिने सम्भावना छैन।
चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवमा बजेटको सिलिङ घटेसँगै मन्त्रालयहरूले नयाँ योजना समेट्न नसकिने जनाएका थिए। सोहीअनुसार सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ। प्रत्येक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट ल्याउने गर्छ।
विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि नयाँ योजना भने आउने सम्भावना छैन। विगतमा भइरहेका तर प्रथमिकतामा नपरेका विषय समेटेर बजेट आउने देखिन्छ।
भौतिक मन्त्रालयमा थपिएको नयाँ योजना ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण’ गर्ने मात्रै हो। यद्यपी, विगतका वर्षमा पनि सिग्नेचर ब्रिज निर्माणमा काम गर्दै आएको सरकारले आगामी आवमा भने विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरेको देखिन्छ।
सडक विभाग अन्तर्गतकाे पुल महाशाखाले २०८० वैशाखमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणी नदीमा बन्ने ‘एडभान्स टेक्नोलोजी ब्रिज’ (सिग्नेचर) निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक बन्न लागेको सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको जिम्मा तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। त्यसबाहेक पुल महाशाखाले एक दर्जन स्थानमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको समयमा सरकारले प्राथमिकता दिने जनाएको हो।
जसले गर्दा नेपाली इन्जिनियर एवं निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने देखिन्छ। सामान्यतया निर्माण हुने पुलभन्दा सिग्नेचर ब्रिज बनाउन दोब्बर खर्च लाग्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेक नयाँ योजनाको रूपमा दुई सिफ्टमा काम गरेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने योजना ल्याएको छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माण सुस्त भएको विषय सधैं चर्चामा रहन्छ। सोही कारण पनि सरकारले नयाँ तरिका अपनाउन खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, केही आयोजनाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार विगतमा पनि दुई सिफ्टमा काम गर्दे आएका छन्।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात व्यवसथापनमा संघ र प्रदेश सरकारको भूमिका प्रष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय सर्वाजनिक यातायात नीति तथा प्रदेश यातायात विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी पनि सरकारको तयारी छ।
गत वर्ष नै हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने नीति तथा कार्याक्रममा उल्लेख छ। भौगोलिक बनावटले पीछडिएको हुम्ला हालसम्म पनि सडक सञ्जालको राम्रो पहुँचमा छैन।
अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जल यातायातका योजनालाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारलाई निरन्तरता दिने तयारी सरकारको छ। त्यस्तै डिजेल पेट्रोलबाट चल्ले सावारीलाई विद्युतीय बनाउने र सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने पनि उल्लेख छ।
सहरी मन्त्रालयतर्फ युटिलिटी करिडोरको कानून बनाउने योजना सरकारको छ। सहरी मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्य विकासे मन्त्रालयहरू मिलेर कानून बनाउनु पर्ने विषय पटक-पटक उठे पनि हालसम्म कानून बन्न सकेको छैन। जसका कारण विकासका काममा दोहोरोपना भइरहेको छ।
विद्युत प्राधिकरण, सडक, खानेपानी आयोजना, टेलिकम, ढललगयातका काम गर्दा समन्वय गर्नका लागि कानूनको आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै आवास तथा वस्ति विकासमा तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन्।
आवास निर्माणमा विपन्न, गरिब र एकल महिलााई प्राथमिकता दिने तयारी सरकारको छ। त्यसबाहेक ठूला सहरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी छ। नयाँ सहरमा भने पुरानै कामले निरन्तर पाउने देखिन्छ।
हिँडेर प्रत्येक एक घण्टाको दूरीमा एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउने योजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ। त्यस्तै बढी जनघनत्व हुने सहरी क्षेत्रमा देशभरी एक हजार सार्वजनिक शौचालय बन्ने छन्। पर्यटक, यात्रीलाई लक्षित गरेर शौचालय र आश्रमस्थल बनाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।
खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारले मेलम्चीको दोस्रो चरण (याङ्ग्री र लार्के)को काम सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गतकाे मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २०७८ असार र साउनमा बाढी गएपछि दोस्रो चरणको कामले प्राथमिकता पाएको थिएन।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा काठमाडौंमा दीगोरूपमा पानी ल्याउनका लागि याङ्ग्री र लार्केको कामलाई प्राथमिकता दिने तयारी सरकारले गरेको हो। साथै तराईमा गुणस्तरीय पानीको व्यवस्था गरिने एवं भूमिगत र सतह स्रोतको व्यवस्थान गरेर 'एक घर एक धारा' अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी पनि सरकारको छ।
