काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरी प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सूचना प्रविधिलाई निकै प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको छ भने अपराध नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई अगाडि सार्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो सयम निकै चुनौतिको रुपमा रहेको साइबर सुरक्षाको विषयलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ। सार्वज्निक प्रशासनदेखि आर्थिक उन्नतीका लागि प्रविधिलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयीक बनाउनेदेखि दूरसञ्चार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ।
अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आतंवाद तथा संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गर्दै क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी, सङ्गठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधि
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साकंन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साकंन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तथ्यांकको सुरक्षा भण्डारण नीति
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता गर्ने सरकारको घोषणा छ।
दूरसञ्चार सेवालाई सुलभ बनाउने
समयसमयमा दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय र सुलभ नभएको विषय उठ्ने गरेको छ। सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको भनाइ छ।
नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना
सरकारले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यसको साथमा प्रविधिसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय सरकारले उठाएको छ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
.हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
.राहदानी सेवालाई छिटो छरितो, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइने
.सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
