काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माण गर्दा कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाब नदिने बताएका छन्।
भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीले बजेटमा योजना राख्ने अधिकार आफूलाई नभएको अर्थात नेताले जुन ठाउँमा भन्छन् त्यही ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै आएका बेला मन्त्री ज्वालाको यस्तो भनाइ आएको हो।
बहालवाला मन्त्रीदेखि सांसदहररूले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना राख्न दबाब दिने गुनासो कर्मचारीको छ। जसका कारण योजना बन्ने र थोरै भए पनि बजेट विनियोजन हुन्छ। तर, कतिपय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न सम्भव नहुने र कतिपय स्थानमा आवश्यकता नदेखिने हुँदा आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था हुन्छ। आवश्यक स्थानमा बजेट अपुग हुने र अनावश्यक स्थानमा रकम विनियोजना हुँदा विकास सन्तुलनमा असर परिरहेको छ।
अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा छ। अधिकांश मन्त्रालयले बजेट सिलिङ (सीमा) मा योजना राखेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट घट्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ बनाएको छ।
आयोगले २०८०/०८१ का लागि सरकारलाई १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सिलिङ पठाएको छ। जबकि, चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २०७९ जेठ १५ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
सोही अनुसार भौतिक मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षकाे बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ भने आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १३ अर्बको सिलिङ छ। जुन ५४ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
सिलिङ घटेसँगै आयोजनाको प्राथमिकता छनोट गर्नुपर्ने दबाबमा मन्त्रालयका कर्मचारी छन्। तर, राजनीतिक व्यक्तिले बजेट घटेको विषय ख्याल नगरी आफ्नो क्षेत्रमा योजना राख्न खोज्ने क्रम भने नघटेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
जसले गर्दा विगतका वर्षमा जस्तै पूर्वतयारी नगरिएका र तत्काल आवश्यक नभएका ठाउँमा पनि योजना पर्ने सम्भावना बढेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत पुल महाशाखामा दैनिक २० वटासम्म नयाँ पुल निर्माण योजना राख्न प्रस्ताव र दबाब पुग्ने गरेको छ।
निर्माणाधीन रहेका पुल निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने चुनौतीमा कर्मचारी हुँदा घटेको बजेटमा फेरि योजना थप गर्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने पुल महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन्।
त्यसो त मन्त्रालयमै पनि राजनीतिक व्यक्तिबाट आफ्नो क्षेत्रमा योजना राख्न दबाब आएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
विकासे मन्त्रलयमा सबैभन्दा बढी बजेट लिने भौतिक मन्त्रालय हो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक तथा यातायात पनि यही मन्त्रालयमातहत निर्माण एवं सञ्चालन हुन्छ।
भौतिकमन्त्री ज्वाला नयाँ योजना राख्न तथा जोस र जाँगरका साथ काम गर्न बजेट घटेका कारण सम्भव नभएको बताउँछन्। फेरि मन्त्री ज्वाला नै राजनीतिक व्यक्तिबाट बजेट निर्माण गर्ने समयमा कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको स्वीकार्छन्।
‘मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्ने होडबाजी हुन्थ्यो र हुन्छ, त्यो अब परिवर्तन हुन्छ। हामी राजनीतिक व्यक्तिबाटै जथाभावी आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै योजना पार्ने प्रवृति छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘एकैपटक अन्त्य गर्न कति सकिन्छ हेर्नैपर्छ किनकि त्यो दबाबमा हामी आफैं छौं। तर, अब त्यस्तो प्रवृति हट्छ।’
बजेट सिलिङ घटेका कारण नयाँ योजना अघि बढाउन खोज्नु भनेको पुरानालाई मारमा पार्नु मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। सोही कारण अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई कुनै पनि मन्त्रालयमा नयाँ योजना नभई पुरानैलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाउन आफूले सुझाव दिएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
भौतिक मन्त्रालयमातहत मात्रै नयाँ योजना घटाउँदा जनताको अपेक्षमा असर पर्ने भएकाले सबै मन्त्रालयको योजना घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, संघीय सरकारमा भएका पुराना योजना पनि वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गर्नेतर्फ आफूले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै जोड दिएको मन्त्री ज्वाला बताउँछन्।
संघीय सरकारमा राख्ने र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने योजना वार्गीकरण अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव अर्जनुजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।
हाल केन्द्र सरकारले १ हजार ६ सय बढी मोटरेबल पुल निर्माण गरिरहेको छ। १ लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण एवं मर्मत जिम्मेवारी छ। ५२ वटा कार्यक्रममार्फत उक्त काम गर्दै आएको भौतिक मन्त्रालयले १४ हजार किलाेमिटर सडकमात्रै आफूमातहतमा राख्न खोजेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले २०७५/०७६ को बजेटमा भौतिक मन्त्रालयका सम्भावित राजमार्ग, पर्यटकीय तथा स्थानीय सडक र स्थानीय सडक पुल शीर्षकमा काम हुँदै आएका आयोजनासहित अन्य विकासे मन्त्रालयका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै राजनीतिक महत्वाकांक्षाले ती आयोजनालाई फेरि संघमै ल्याइएको छ।
जसका कारण संघमा योजना राख्न धाउने व्यक्तिको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो। तर, मन्त्री ज्वालाले कार्यक्रमहररू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन्।
