काठमाडौं। प्रतिकार्टुन ३ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने बियरमा सरकारले २ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ।
सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत ३ सय ६८, अन्तःशुल्क १ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ ४ पैसा गरी २ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ ५४ पैसा कर असुल गरिरहेको छ।
उद्योगीले एक कार्टुन बियर बेच्दा ६७.८ प्रतिशत रकम राज्यकोषमै जम्मा गरिरहेका छन्। बियरलाई सरकारले मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएको यही तथ्यांकबाट देखिन्छ।
नेपालमा विदेशी बियरले दबदबा बढ्दै गएपछि स्वदेशी लगानीकर्ताले ठूलो लगानी गरेर विभिन्न ब्रान्डमा बियर उत्पादन गरिरहेका छन्।
कतिपय पुराना बियर उद्योग छन् भने कति नयाँ उद्योग खुलेका छन्। तर, अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएपछि बजारमा बियर मागमा उच्च गिरावट आएको छ। जसले सरकारको राजस्वमा समेत ठूलो धक्का लागेको हो।
उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेसँगै उद्योगले आफ्नो क्षमता घटाइरहेका छन्। जसबाट सरकारी राजस्वसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको हो।
सरकारले मदिरामा कर बढाउने नीति हरेक वर्ष निरन्तरता दिन्छ। सामान्य अवस्थामा कर बढाउँदा उद्योगले त्यसमा जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्छन्। तर, अहिले असामान्य अवस्था भएकाले सरकारले कर वृद्धि गरे पनि उपभोक्ता क्रयशक्ति न्यून अवस्थामा पुगेकाले कर बढाउँदा पनि अहिलेकै जति नै राजस्व उठ्ने बियर उत्पादक बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले चुरोट र रक्सीभन्दा बियरमा अन्तःशुल्क धेरै बढाएको थियो। सरकारले चुरोट र रक्सीमा २० प्रतिशतमात्रै अन्तःशुल्क बढाएको थियो भने बियरमा ३० प्रतिशतले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको थियो।
बियरमा प्रतिलिटर १ सय ४८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ। गत वर्ष १ सय १५ रुपैयाँमात्रै लाग्थ्यो। पछिल्लो समय बियर बजारमा ठूला उद्योग आएका छन्। ती उद्योग आएपछि बजार ‘भाइब्रेन्ट’ भएका बेला सरकारले बियरमा अन्तःशुल्क अत्यधिक बढाएको थियो।
‘चुरोट र रक्सीभन्दा बियर कसरी बढी नकारात्मक भयो भन्ने बुझ्नै सकिएन,’ एक बियर उत्पादकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मदिरा, चुरोटलगायत वस्तुमा करको दर बढाउनु सामान्य भए पनि बियरलाई बढी करको दर निर्धारण गर्नु हास्यास्पद छ।’
बियरमा कम कर र अरू मदिरामा बढी कर लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
सरकारले बढी कर लगाएर बढी राजस्व उठाउने सोच राख्नु नै गलत हो। बढी कर लगाएपछि खपत कम हुन्छ। खपत कम हुनेबित्तिकै राजस्व पनि स्वाभाविकरूपमा कम भइहाल्छ।
पछिल्लो समय सरकारले राजस्व वृद्धिका नाममा प्रत्येक बजेटमा बियरसहित मदिराजन्य वस्तुमा कर बढाउँदै आएको छ। कर बढाउँदा वर्षेनि मूल्य बढ्ने गर्छ। जसले गर्दा व्यापारमा गिरावट आउन लागेको भन्दै व्यवसायी चिन्तित हुन्छन्। अहिले पनि सकार पुनः बियरसहित मदिराजन्य वस्तुको कर बढाउने तयारीमा लागेपछि व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यती ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक रवि केसीले अहिलेकै अवस्थामा पुनः कर बढाए व्यवसाय नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।
आफूहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भेटेर मदिराजन्य वस्तुको कर नबढाउन अनुरोध गरेको केसीले जानकार दिए।
‘अहिलेको अवस्थामा मदिराजन्य वस्तुमा कर बढाए नेपाली व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने निश्चित छ,’ प्रबन्ध निर्देशक केसीले भने, ‘सकेसम्म घटाउने, नभए यथावत राख्न अनुरोध गरेका छौं।’
मूल्य बढेकै कारण बियर खपत घटेको व्यवसायीको दाबी छ। बियर खपत घट्दा व्यवसायीमात्र नभई सरकारलाई आउने राजस्वमा समेत गिरावट आएकाले अहिलेको अवस्थामा करको दरमा कुनै हेरफेर गर्न नहुने बताएका छन्।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बियर बजार १० प्रतिशतले घटेको भन्दै पुनः कर बढाए व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने केसीको भनाइ छ।
हिमालय ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक करण चौधरी सरकारले पहिला औद्योगीकरण गर्ने भनेर पछि नकारात्मक उत्पादनका रूपमा प्रचार गरेको बताउँछन्।
यसबाट सरकारले लगानी नै समस्यामा पार्ने काम गरेको दाबी उनको छ। ‘पहिला नै यसमा लगानी गर, यसमा लगानी नगर भन्न सक्नुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘वर्षेनि कर बढाएर उद्योगीलाई हतोत्साही गर्नुभन्दा लगानी नै नगर्दा बेस हुन्छ। सरकारले उद्योग र लगानी संरक्षणतिर कहिल्यै पनि सोच्ने गरेको छैन।’
बियरमा अब कर थेग्न सक्ने अवस्था छैन, तर सरकारको आँखा यसैमा रहेको उनले बताए।
हरेक वर्ष भन्सार दर नियन्त्रण गर्ने बहानामा नयाँ–नयाँ नियम थपिँदा व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। उत्पादन सहज गर्न धेरै गाह्रो भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
प्रत्येक वर्ष फेरिने प्रणालीका कारण व्यवसायी आजित भएकाले स्थिर नीति मदिराजन्य वस्तुमा हुन आवश्यक रहेको एक व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले नेपालमा ११ बियर उद्योग सञ्चालनमा छन्। एउटा बियर उद्योगमा औसत ३ अर्ब लगानी छ।
