काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन तयार रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताएका हुन्।
इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेडबुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको आफैंले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको बताए।
‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन। अवैधरूपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु,’ उनले भने।
सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रस्ट कारण खुलाएको थिएन। सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रूपमा आयात भएको छ। उक्त तथ्यांक प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो। त्यसपछि आधिकारिकरूपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन।
इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृतरूपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको संघले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। त्यसपछि वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले राजस्व पाएको छैन। पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन्।
दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारी साधनबाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिरहेको संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले बताए।
‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो। करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ। अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ,’ उनले भने।
औपचारिकरूपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेटलगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराए।
सन् २०२२ मा पछिल्लो २०-३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव आफूहरूलाई भएको उनीहरूले जानकारी गराए।
खानेकुराको हकमा चोरी पैठारीबाट गुणस्तरहीन वस्तु आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने पनि अध्यक्ष सेठियाले औंल्याए।
‘हानिकारक वस्तु उपभोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर मुलुकका लागि सरकारले गुमाइरहेको राजस्व धेरै गुणा घातक हुन सकछ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने।
मन्त्री रिजालले बजेटलगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानुन लगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए।
-1732445197.jpg)
