काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहकार्यमा भएको अध्ययनले नेपाली अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रमा निर्भर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकै तथ्यांक तथा अन्य सरकारी आँकडाकै आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र रहेको तर सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुन नसकेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको हो।
निजी क्षेत्रको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ। क्षेत्रगतरूपमै निजी क्षेत्रको हिस्सा अधिकांशमा माथि रहेको छ।
रोजगारी तथा सरकारी राजस्व पनि निजी क्षेत्रमै निर्भर रहेको छ। पुँजी परिचालन तथा लगानीमा पनि निजी क्षेत्रकै अधिपत्य रहेको र समग्रमा सकारी प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार तथा सरकारी प्रभाव घट्दै गए पनि सोही अनुसारको सुधार नभएको अध्ययनको निचोड छ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको विस्तार हुनका लागि विभिन्न सुधारका काम सरकारबाट भए पनि अहिलेको समयमा ती सुधार पर्याप्त हुन छाडेको छ। आवश्यक र पर्याप्त सुधार नहुँदा विकासमा सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि अहिलेको गतिबाट सम्भव नहुने देखाएको अध्ययनले बताएको छ।
अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको परनिर्भरता रेमिट्यान्समा धेरै बढ्दै गइरहेको छ। दीर्घकालमा यो मोडल हानिकारक हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै गएका छन्। मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तोन्नति हुनका लागि अहिलेको मोडलबाट सम्भव नुहने र विकासको नयाँ पथ अंगालुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ।
मानव पुँजीको विकास, लगानीको अनुपात र उत्पादकत्व वृद्धिको अहिलेको रफ्तारबाट सन् २०३० का लागि लिइएका विकास लक्ष्य हाँसिल नहुने अध्ययनको निचोड छ। यसका लागि सरकारलाई विभिन्न सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
सरकारकै संस्थागत क्षमताको विकास गरि नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा एकरुपता र तदारुकता ल्याउनुपर्ने, जटिल कर प्रणाली तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै स्वच्छ र खुला बजार प्रतिस्पर्धाका लागि कानूनी तथा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, लगानी प्रवर्द्धन नीति र गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण अनिवार्य शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशबिना नेपालले लिनसक्ने पर्याप्त लाभ लिन नसकेका क्षेत्र खुला गर्नुपर्नेमा अध्ययनको जोड छ।
