काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत) मा तीनवटा मोटरसाइकलको एसेम्बल प्लान्ट उद्योग विभागमा दर्ता भए। उद्योग विभागका अनुसार रोयल इन्फिल्ड, होन्डा र हिरो मोटोकर्पले मोटरसाइकल तथा स्कुटर स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने लक्ष्यसाथ उद्योग दर्ता गरेका हुन्।
एनजिएम इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स प्रालिले वार्षिक ४५ हजारथान हिरो बाइक तथा स्कुटर एसेम्बल गर्ने गरी वीरगन्जमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको हाे। प्लान्ट स्थापना गर्न हिरोले ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। हिमाल मोटोकर्पले रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिकामा ६० करोड लगानीमा होन्डाको एसेम्बल प्लान्ट खोल्ने भएको छ। यो उद्योगले वार्षिक २५ हजार होन्डा मोटरसाइकल र ७५ हजार स्कुटर एसेम्बल गर्ने प्रस्ताव उद्योग विभागमा पेस गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष जेठमा एसजी अटोक्राफ्ट प्रालि पनि उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। यो उद्योगले बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–११ मा प्लान्ट खोल्ने छ। एसजीले एसेम्बल ब्रान्ड खुलाएको छैन। दुई, तीन र चारपांग्रेका पुर्जा एसेम्बल गरी गाडी उत्पादन गर्न भन्दै उक्त उद्योगमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ।
यस उद्योगमा ४ सय ३१ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै जेठमै दर्ता भएको दुगड अटो क्लिनिक प्रालि मकवानपुर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा छ। दुई र तीन पांग्रेका पुर्जा एसेम्बल गरी गाडी उत्पादन गर्ने भनिएको यस उद्योगमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र १ सय ४५ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ।
गत वर्ष साउनमा सिजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्री र ग्लोबल अटोमोबाइल्स प्रालि दर्ता भएका थिए। सिजी अटोमोटिभ बारा परवानीपुर गाउँपालिका-४ मा रहने छ। दुई, तीन र चार पांग्रेका पुर्जा एसेम्बल गरी गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै उद्योगमा १ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने र १ सय १३ जनाले रोजगारी पाउने विवरण उद्योग विभागमा पेस भएको छ।
गत वर्ष माघमा दर्ता भएको ग्लोबल अटोमोबाइल्स पर्सा विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका-९ मा छ। दुई र तीन पांग्रेका पार्टपुर्जा एसेम्बल गरी उत्पादन गर्ने भन्दै यस उद्योगमा ४६ करोड ४५ लाख ९२ हजार ६ सय १० रूपैयाँ लगानी गरिने र १ सय ५० ले रोजगारी पाउने विवरण पेस गरिएको छ।
२७ वर्षमा २८ एसेम्बल प्लान्ट दर्ता
चालू आर्थिक वर्ष भएका तीन उद्योगसहित नेपालमा दर्ता भएका कूल एसेम्बल उद्योग संख्या २८ पुगेको छ। नेपालमा २०५३ सालमा नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्री नामक कम्पनीबाट एसेम्बल उद्योग दर्ता थालनी भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०५४ सालमा हुलास मोटर्स प्रालि दोस्रो एसेम्बल उद्योगका रूपमा दर्ता भयो। समग्रमा २०५३, २०५४, २०६३, २०६५, २०६६ र २०६८ सालमा एक/एक एसेम्बल उद्योग दर्ता भएका थिए।
त्यसपछि २०७३ सालमा चार, २०७४ मा एक, २०७५ मा ६, २०७६ मा तीन, २०७७ मा एक तथा २०७८ मा दुई एसेम्बल उद्योग दर्ता भएका थिए। २०७९ साल (चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि) दुई र चालू आर्थिक वर्षमा तीन गरी २७ वर्षमा दर्ता भएका एसेम्बल उद्योगको संख्या २८ पुगेको हो।
नेपालमै सवारी उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्योगलाई राज्यले छुट तथा सहुलियत दिने नीति लिएसँगै २०७३/७४ सालमा सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ताको लहर चलेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै यही बजेटमा नेपालमा चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चापदार्थ आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। साथै, विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ वा पार्टपुर्जामा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
सीमित उद्योग सञ्चालनमा
बजेटले यस्तो सुविधा प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न समयमा सवारी एसेम्बल गर्ने लक्ष्यसाथ दर्ता भएका अधिकांश उद्योग दर्तामै सीमित छन्। केही उद्योगले मात्रै हाल सवारी एसेम्बलको काम गरिरहेका छन्। सरकारको अस्थिर नीतिका कारण नेपालमा एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘हाल दुईवटा एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा छन् भने अन्य तीन सञ्चालनको प्रक्रियामा छन्,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विशेषगरी सरकारको अस्थिर नीतिका कारण दर्ता भएका उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिन्छ।’
सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यसका लागि १० वा १५ वर्षसम्मको योजना र नीति प्रष्ट पार्न आवश्यक भएको उनले बताए।
‘एसेम्बल उद्योगका हकमा गएको बजेटमा राम्रै कुरा उल्लेख भएका थिए। अब आउने बजेटमा पनि राम्रो सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘बजेटमा उल्लेख गरेरमात्रै पर्याप्त नहुँदोरहेछ। सरकारले कति समयका लागि कस्तो सहुलियत दिने, एउटा नीति कति समयसम्मका लागि परिवर्तन नहुने गरी लागू गर्ने भन्ने कुरा किटानसाथ लामो समयको योजना बनाउन आवश्यक छ।’
उनले यी कुरा स्पष्ट भए व्यवसायीको विश्वास बढ्ने र ढुक्क भएर लगानी गर्ने बताए। यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिए व्यवसायीले लगानी गर्ने र एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।
यसो त नाडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको राय तथा सुझावमा पनि सवारी एसेम्बल विषय प्राथमिकतामा राखेको छ। नाडाले एसेम्बल उद्योगबाट आर्थिक स्थिरता कायम राख्न टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै सहुलियत प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘एसेम्बल उद्योगले औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउँछ। यस उद्योगले सीप विकास गरी नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत मद्दत गर्छ,’ नाडाले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको राय सुझावमा उल्लेख छ, ‘एसेम्बल ठूलो पुँजी लगानी हुने आयोजना भएका कारण सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
नाडाले सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐनमै स्थायीरूपमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
‘सबै किसिमका एसेम्बल उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘किनकि विद्यमान व्यवस्थामा भएको ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट सबै प्रकारका एसेम्बल उद्योगलाई दिइए त्यस्ता उद्योगमा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुन्छ।’
त्यस्तै नाडाले ऐनमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट बनाउनुपर्ने पनि जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको राय तथा सुझावमा नाडाले उल्लेख गरेकाे छ, ‘दुईपांग्रे सवारीसाधन अर्थात मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय आर्थिक विधेयक २०७८ बाट भएकोमा त्यसको निरन्तरता तथा व्यवसायीमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न ऐनमै समावेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
-1732445197.jpg)
