काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकको नाफा ऋणात्मक हुनबाट मात्रै जोगिएन, ऋणीमाथि थोपरिने अतिरिक्त ब्याजभार पनि कम हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सुविधा उपलब्ध गराएपछि बैंक तथा ऋणीलाई ठूलो राहत मिलेको हो।
बैंकरका अनुसार बैंकहरूले १२.५ प्रतिशत ‘प्रोभिजन’ राखेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउँथे। त्यसरी पुनर्संरचना गर्दा ऋणीमाथि बैंकले अतिरिक्त ब्याज बढाउँथे। बैंकले कमाएको नाफा प्रोभिजन गर्नुपरेपछि उनीहरूले ऋणीमाथि ब्याज वृद्धि गर्ने गरेका थिए।
तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेर पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिका सुविधा उपलब्ध गराइदिए बैंक र ऋणीलाई ठूलो राहत हुनेछ।
बैंकहरूले बारम्बार पुनर्संरचना र पुनर्तालिका सुविधा मागेका थिए। चैत मसान्तमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार औसत बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.८८ प्रतिशत पुगेको छ।
हरेक त्रैमासमा बैंकको ‘रिकभरी’ बिग्रिँदै गएपछि असारमा अझ बढ्ने बैंकहरूले आँकलन गरेर यस्तो सुविधा केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेका थिए। वित्तीय विवरण ऋणात्मक हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या पैदा हुने भएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट यस्तो सुविधा ल्याएको हो।
बैंकरका अनुसार वित्तीय विवरण ऋणात्मक हुँदा त्यसको सिधा असर सेयर बजारमा पर्छ किनभने सेयर बजारमा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ४८ प्रतिशत छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ऋणात्मक हुँदा लगानीकर्तामा नैराश्यता उत्पन्न हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या निम्तिने खतरा बढेपछि केन्द्रीय बैकले सुविधा दिएको हो।
सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार उनीहरूले पाकेको २८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ ब्याज उठाउन सकेका थिएनन्।
बैंकहरूले नउठेको कर्जाको ६३ प्रतिशत रकम नियामकीय प्रावधानमा राख्नुपर्छ। बैंकहरूले १७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ यस्तो प्रावधानका रूपमा राखेका थिए।
अहिले बैंकहरूको नाफा देखिए पनि सेयरधनीलाई वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको छ। पाकेर पनि नउठेको ब्याज बढेको छ, खराब कर्जा बढेको छ। बैंकरका अनुसार अझै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नल्याएका कारण के कस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने निक्र्याेल भएको छैन।
यदि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेर पुनर्संरचना र पुनर्तालिका सुविधा दिए वितरण योग्य नाफामा कुनै प्रभाव नपरे पनि ऋणात्मक हुनबाट जोगिने बैंकरहरु बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले यसैसाता निर्देशन ल्याउँदै छ।
