नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ जस्तो घृणित ठगीधन्दा यतिबेला सतहमा छ। यही प्रकरण लिएर ‘भ्रष्टाचारीलाई कारागार’ भन्दै माइतिघरलगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।
यसका लागि वैशाख १० को उपनिर्वाचनमार्फत संघीय संसदमा आफ्नो एक सांसद थप्दै उच्च मनोबलसाथ उपस्थित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जवाफदेही नयाँ शक्ति खोजी गर्दै भौंतारिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्म सक्रिय छन्।
भट्टराई संसदमा नभए पनि उनको पार्टी सरकारमा छ। भट्टराईले पञ्चायतकालदेखिका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै आएका छन्, तर आफैं सरकारमा हुँदा माखो मारेनन्। बरु, आफैं बालुवाटार र मातातीर्थ जग्गा प्रकरणमा मुछिए।
नेकपा (एमाले) को वैशाख २८ देखि ३० सम्मको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भ्रष्टाचार आशंका गरिएका लडाकु शिविरदेखि चर्चामा आएका सबै काण्ड छानबिन हुनुुपर्ने माग गरेको छ। कतिपय ठूला काण्डमा नाम जोडिएर बदनाम बनेको एमाले संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सक्रिय छ।
आर्थिक लाभका लागि जे पनि गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञको प्रवृत्ति देखिन्छ। आफूू सधैं चोखो र अरू सबै भ्रष्टाचारी देख्ने राजनीतिज्ञका आँखाका कारण राजनीतिक संस्था निष्प्रभावी र निष्क्रिय हुँदै गएका मात्रै छैनन्, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र नेताहरूमा शक्ति हत्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
बालुुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको प्रकरण (बालुवाटार काण्ड) मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र माधवकुमार नेपाल मुछिएसँगै के–कस्ता खेल भए, जगजाहेर छ। बाइडबडी जहाज प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जोडिएपछि घटना सामसुुम भएकै हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सतहमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेकपा (एमाले) सचिव (पूर्व माओवादी नेता) तथा पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेता तथा कार्यकर्ता सतहमा देखिए पनि जालो भित्रसम्म पुुगेको शंका छ।
२०५१–५६ अवधिमा घटेको पजेरो र सुरासुन्दरी काण्ड, लाउडा काण्ड, त्यसयताका यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, लडाकुु शिविर अनियमितता, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमति दिएको देखि नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति दिने प्रक्रियासम्म, एनसेल कर छलीदेखि कर फछ्र्योट आयोगमार्फत कर छुट दिइएको प्रकरणसम्म, बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीको ठेक्का प्रकरण, मातातीर्थ जग्गा प्रकरण, मधेसमा साइकल वितरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहको रेस्टुरेन्ट सञ्चालनजस्ता अनेकन काण्ड पर्दाफास हुन जरुरी छ।
बालुुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको प्रकरण (बालुवाटार काण्ड) मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र माधवकुमार नेपाल मुछिएसँगै के–कस्ता खेल भए, जगजाहेर छ। बाइडबडी जहाज प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जोडिएपछि घटना सामसुुम भएकै हो।
त्यतिमात्र होइन, ती सबै प्रकरण पारदर्शीरूपमा दूधको दूध, पानीको पानी छुुट्ट्याएर दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई सहजतापूर्वक जीवनयापनको वातावरण बनाउने दायित्व राजनीतिक दलकै हो। त्यसैले संसदमा रहेका राजनीतिक दलले ‘हिरोगिरी’ नगरी आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको राम्रो।
आर्थिक लाभका लागि जे पनि गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञको प्रवृत्ति देखिन्छ। आफूू सधैं चोखो र अरू सबै भ्रष्टाचारी देख्ने राजनीतिज्ञका आँखाका कारण राजनीतिक संस्था निष्प्रभावी र निष्क्रिय हुँदै गएका मात्रै छैनन्, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र नेताहरूमा शक्ति हत्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाइतरका नेताहरू (प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे, भूपेन्द्रजंग शाही, रञ्जित कर्ण) ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर दोषी कसैलाई नछाड्न आदेश तामेल गर्नुमा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित छ किनभने त्यसमा सभापति देउवा नजिकका धेरैको नाम चर्चामा छ।
भ्रष्टाचार वा ठगी वा अन्य प्रकारका अपराधको जात, धर्म, लिङ्ग वा उमेर समूह भन्ने हुँदैन। यो त अवसर पाउनासाथ प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने व्यक्तिमा भरपर्ने विषय हो। अवश्य पनि जनताले सतहमा आएका कयौं काण्डका सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही होस् भन्ने चाहेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले पनि त्यो चाहेका होलान्।
संसदमा नभएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नागरिक सडकमा आउनुु अन्यथा होइन। यो आवश्यक पनि छ। तर, जनमतसहित संसद पुुगेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी सडकमा जानु भनेको ‘कस्तुुरीले आफ्नो सुुगन्ध थाहा नपाएर सुुगन्ध खोज्दै भौंतारिए’ जस्तै हो। यसरी भौंतारिँदा प्रतिफल आउँदैन बरु परिश्रम खेर जान्छ र लक्ष्य बटारिन्छ।
त्यसैले संसदमा रहेका दलले सतहमा आएका र नआएका सबै घटनाक्रम समेट्ने र राजनीतिकमात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र र अकुुत सम्पत्ति कमाउने जोकोहीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अनियमितता परीक्षण गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएर सीमित समय काम गर्ने गरी ऐन बनाउन कसले रोकेको छ?
ऐनको मस्यौदा (विधेयक) सरकारले मात्रै ल्याउनुपर्दैन, गैरसरकारी विधेयक पनि संसदमा लैजान सकिन्छ। यस्तो ऐनमार्फत समयावधि तोकेर पाँच वा सात सदस्यीय शक्तिशाली आयोग बनाउन सकिन्छ। यस्तो आयोगले अदालतमा सिधै मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसपछि प्रमाणसहित जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पिने गरी अधिकार दिन सकिन्छ।
आयोग स्थायी प्रकृतिको नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी विधेयक लैजाँदा कसले पारित गर्न रोक्छ वा त्यसमा सरिक हुँदैन, त्यसले भ्रष्टाचारको विपक्षमा को छ भन्ने प्रष्ट देखिँदैन र! यति सजिलो बाटो प्रयोग नगरी सडकमा ध्वाँस दिनुको कुनै तुक छैन।
आर्थिक लाभका लागि जे पनि गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञको प्रवृत्ति देखिन्छ। आफूू सधैं चोखो र अरू सबै भ्रष्टाचारी देख्ने राजनीतिज्ञका आँखाका कारण राजनीतिक संस्था निष्प्रभावी र निष्क्रिय हुँदै गएका मात्रै छैनन्, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र नेताहरूमा शक्ति हत्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
सार्वजनिक महत्व/संकल्प प्रस्ताव संसद ल्याएर छलफल गर्न सकिन्छ। यही प्रस्तावमा सरकारलाई विधेयक ल्याउन ६ महिना समय दिने र तोकेको समयमा सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
पहिले नै क्षणिक स्वार्थपूर्ति गर्न र भड्किएको जनमत आफूतिर तानेर निर्वाचन केन्द्रित अभियानमात्र चलाउँदा देशमा अराजकता निम्तिन्छ। यतिबेला युवापंक्तिमा राजनीतिप्रति निराशा जागेको छ। वितृष्णा फैलिएको देखिन्छ। युवामा राजनीतिप्रति आशा जगाउने, उनीहरूलाई उत्साहित गराइ विश्वासको वातावरण बनाउने दायित्व राजनीतिक दलकै हो। यसले मुलुक विकास, सुशासन र समृद्धिको अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। अन्यथा, चुनावी ‘स्टन्ट’ बाहेक केही हुने छैन।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
