काठमाडौं । प्रस्तावित ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलासय आयोजना बनाउन नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भएको छ। प्रस्तावित आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने निर्णय भएको छ।
सोमबार र मंगलबार बंगलादेशको ढाकामा बसेको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति ( ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी)को बैठकमा सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने र यसका लागि आउँदो ६ महिनाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावार डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
दुई देशबीच विद्युत व्यापारका लागि अन्तरदेशिय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनको संभाव्य विकल्पहरुको अध्ययन गरी आउँदो ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत विकासमा आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ।
सुनकोशी ३ काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको जलाशययुक्त आयोजना हो। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ( करिव १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाबाट वाषिर्क २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।
बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गत भदौ पहिलो साता आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो।
अवलोकन भ्रमणपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणअघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताएका थिए।
यस्तै दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १ हजार ७ सय २० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त आयोजनामा समेत लगानी गर्ने बंगलादेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
विपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ ।
आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ ।
ईआईए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ ।
यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने ६५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ ।