काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपाललाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउनुका साथै नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल अभियानलाई मुलुककै साझा कार्यक्रमका रुपमा लैजानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
परिसंघले अघि सारेको मेक इन नेपालको अवधारणाअनुसार यसका निश्चित लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन्। जसमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक थप डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लगायतका लक्ष्य अभियानको छ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३ अभियानको शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले मेक इन नेपालः स्वदेशी अभियानले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यातमासमेत टेवा पुग्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व लिएको स्मरण गर्नुहुँदै यस अभियानले स्वदेशी उत्पादन बढाउन टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन मेक इन नेपाल सम्मेलनबाट आउने सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिने उनको भनाइ छ। उत्पादन वृद्धिका निमित्त निजी क्षेत्रको उचित माग र विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रिजालले बताए।
आर्थिक समृद्धिको आधार, औद्योगिक पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ सुरु भएको एक दिवसीय सम्मेलन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयात रोक्नु समाधान नभई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्ने बताए।
यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प नभएको भन्दै परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवद्र्धनको नेतृत्व गर्दै आएको बताए।
आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले गत वर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट परिसंघले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालू वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको बताए।
भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरु पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै उनले त्यस अभियानबाट उत्पादित वस्तुहरुको ठूलो परिमाण नेपाललेसमेत खपत गरिरहेको बताए।
-1732445197.jpg)
