नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ। गतवर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौँ।
आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाबको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरू बलियो बनाउनुपर्छ। आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन।
परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आँकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ। किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ। आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ।
यो वास्तविकतालाई मनन गरेर परिसंघले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो। यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन्। पहिलो ( नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने। दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने।
आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन।
परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ। यसका वार्षिक १००० नयाँ उद्योग दर्ता, दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५५ पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन्। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको देखाएको छ।
भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२५ मात्र थियो। त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७५ हाराहारी पुर्याइसकेको छ। हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि अर्थतन्त्रमा १२५ माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५५ मा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो।
पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन्। यी कम्पनीहरूका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन्। अभियानमा अरु कम्पनीहरू थपिनेक्रम पनि जारी छ। यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ परिसंघको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो।
गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालू वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रूपमा हामीले लिएका छौँ। साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ। यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ।
भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२५ मात्र थियो। त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७५ हाराहारी पुर्याइसकेको छ।
तर, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालिन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहररू एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५/१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु। यही दृष्टिकोणका साथ परिसंघले आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौँ। यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ। यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वल्र्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ। पीपीपी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले २०१७ बाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। ३००० एक्रामा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरू गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन्।
त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न कर मिनाहा गरिएको छ। बिजुलीमा २५५ र पानीमा ५०५ सम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ।
नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेरसमेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। परिसंघले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ।
हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टीढुंगा, जडिबुटीलगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षमा गिटीढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ। यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ।
यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०/३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन। पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन।
उद्योगीहरू आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने नीति छ। यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत/साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ।
औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो लागत खर्च उच्च छ। श्रमको लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन। उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै युपीएस खोज्नुपर्छ। बिजुली त्योमध्ये एउटा हो। जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ।
उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरूसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरू सरकारले ल्याउनु पर्छ। सीप र प्रविधि विकासले सान उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ।
उद्योगीहरू आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने नीति छ। यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत/साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ।
यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा स्किल नेपाल अन्तर्गत युकेएडको एसइपी परियोजनासँग मिलेर उद्योगहरूमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ। यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरू पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।
(मेकइन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३ मा अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले राखेकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश)
