काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत दिएका छुट र सहुलियतहरू कटौती गर्ने भएको छ। स्रोतमाथि निरन्तर दबाब परेपछि सरकारले बजेटमार्फत दिएका छुट तथा सहुलियत सुविधामाथि पुर्नमूल्यांकन गर्न थालेको हो।
सरकार खर्च कटौतीका उपाय खोजिरहेको छ। स-साना खर्च कटौती गरेर केही नहुने देखिएपछि छुट र सहुलियतमाथि पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको हो।
‘अहिले नै कुन कुन छुट तथा सहुलियत काटिन्छन्, भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अहिले दिइरहेको छुटमाथि पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ।’
सरकारको ठूलो धनराशी छुट र सहुलियतका नाममा गइरहेको छ। यस्तो बेला त्यस्ता छुटहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। राजस्वले चालू खर्च नै थेग्न नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले विभिन्न नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको छुट सुविधा यो वर्षका लागि कटौती गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
‘नदिइ नहुने छुट कटौती गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, यो वर्ष नदिँदा पनि हुने छुटलाई खारेज गर्नुपर्छ।’
कर छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहन जस्ता सुविधा आउने बजेटमा कटौती गर्नुपर्नेमा अर्थका अधिकारीरू सहमत छन्। बजेट निर्माण गर्दा सरकारले आफ्नो तजबिजीमा दिने यस्ता छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको मूल्य (भ्यालु) कति हो, यस्ता स्कीम नदिदाँ कति राजस्व संकलन हुन्छ भनेर हिसाब गरेको पाइँदैन।
सरकारले राजस्वबापत् प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो खर्चको बारेमा संसदमा राम्रोसँग छलफल हुँदैन। कति छुट, के औचित्यका आधारमा छुट र त्यसबाट लक्षित उपलब्धि के हो भन्ने एकिन नहुने क्षेत्रमा छुट नदिने अर्थको तयारी छ।
कसैको लहडका आधारमा, अपुष्ट ढंगले आर्थिक विधेयकमा यस्ता व्यवस्था राख्दा अपारदर्शी भएको र कर छुटको दुरुपयोग भएको भनेर महालेखा परीक्षकको हरेक प्रतिवेदनमा औँल्याइँदै आइएको छ।
करको मूलभूत मान्यता कर छुट, सहुलियतभन्दा पनि कर पूरै असुल गर्ने र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने हो। कर पूरै उठाउने र आवश्यक परेको ठाउँमा अनुदान वा प्रोत्साहनबापत् खर्च गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा कर लागू गर्ने दृष्टिकोणले यसको प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ।
कृषि र औद्योगिक उत्पादनको जग मासिँदै गएको राजस्वसम्बन्धी नीतिका कारण होइन, श्रम समस्या, जग्गाको खण्डिकरण, सिंचाइ, उन्नत मल तथा बिउबिजन, विद्युत् आपूर्ति, पूर्वाधारको न्यूनतम्, प्रविधि प्रयोग र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, दक्ष जनशक्तिलगायत दर्जनौँ कारण छन्। यसतर्फ ध्यान नदिइ छुट र सहुलियतरूपी लोकप्रियता मात्र उत्पादन नबढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
आयातबाट उत्पादनतर्फ मुखरित गर्ने भनिएको यस्ता छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन एवं अभियानको रूपमा आएका कार्यक्रमहरू स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुनुपर्ने परिणामका सवालमा चुकेको पाइन्छ।
तसर्थ, छुट वा सहुलियतभन्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आयात प्रतिस्थापनका लागि स्रोत–साधन एवं कार्ययोजनासहितको परिणाममुखी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
छुट र सहुलियत घोषणा गर्दा चलखेलको गुन्जायस हुने र कर लागू गर्ने (इन्फोर्समेन्ट) मासमेत समस्या ल्याउने हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू कसले बढी छुट दिएर रेकर्ड राख्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान अत्यन्तै न्यून हुने, उपभोक्ताले कुनै लाभ नपाउने तर, सीमित समूहले लाभ आर्जन गर्ने गरेकाले पनि यसपटक औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू बजेट होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएका थिए।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लामा सयभन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्ट
पुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिस अनुरुप ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइने घोषणा गरिएको थियो। यस्तै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ।
कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था छ।
साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत आयकर छुट, वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदाताले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको थियो।
कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहलाई पनि कर छुटको सुविधा बजेटले दिएको छ। जसअनुसार एउटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट पाउने उल्लेख चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा छ।
कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमासमेत ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाे छ।
विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र (अत्यन्त न्युन) भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने विद्यालय बसका लागि बढीमा दुई वटाको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।
नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत् लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
