कोरोना महामारीको असर तथा अन्य आन्तरिक र वाह्य कारण निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र कोरोना महामारी असरबाट अझै मुक्त हुन नसकेको गुनासो सुन्नमा आइरहेकै छन्। पर्यटन, राजस्व तथा समग्र आर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको होटल व्यवसाय क्षेत्र अझै सामान्य अवस्थामा फर्कन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले लामो समयदेखि समग्र होटल व्यवसायीको आवाज उठाउँदै आएको छ। ठूला तथा साना होटलहको साझा संस्थाका रूपमा रहेको हानमा भर्खरै विनायक शाह अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएका छन्। उनले लामो समयदेखि होटल क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगको मान्यता नदिएको, पर्यटन क्षेत्रमा बन्ने नीति नियम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको विषयमा वकालत गर्दै आएका छन्।
तीनै शाह अहिले हानको नेतृत्वमा पुगेका बेला तपाईंको कार्यकालमा के-के गर्नुहुन्छ?, र होटलले उद्योगको मान्यता पाउला कि नपाउला? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलनेपालका लागि पदम भुजेलले गरेको कुराकानी :
होटल एसोसिएस अध्यक्षमा हालै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। अबको दुई वर्षे कार्यकालमा तपाईंको प्राथमिकता के-के हुन्छन्? आफ्नो ध्यान कुन-कुन विषयमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ?
संस्थाको नेतृत्व लिँदै गर्दा संस्थाको गरिमा बढाउने, देशैभरि छरिएर रहेका संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको व्यवसाय बढोस् र उहाँहरूको समस्या कम होस् भन्ने नै उद्देश्य हुन्छ। हाम्रो संस्थाको विधानले तोकेका विविध कुराको साथमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सम्पर्क विस्तारका विषय, सरकारसँग सहकार्यका कुरा, हाम्रो स्टेक होल्डरहरूको सहकार्यका कुरा मेरो प्राथमिकतामा रहनेछन्। यसै सन्दर्भमा म अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बोर्ड बेठक सोमबार बस्दैछ। त्यो पहिलो बोर्ड बैठकमा मैले भनेका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरेर एउटा कार्यक्रमको ढाँचामा लानेछौं। त्यसपछि हरेक महिनामा हामीले ‘प्रोग्राम एभ्रिमन्थ’ भन्ने नारासाथ कार्यक्रम गर्छौं। म ४८औं एजिएमबाट चुनिएर आएको छु। अब ४९औं एजिएम जाँदा एक वर्ष हुन्छ। यो एक वर्षभित्र हरेक महिना हामीले के-के काम गर्छौं र गर्याैं भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै देशैभरि यही योजनाअनुरुप बढ्ने योजना छ। हामी पहिलो बोर्ड बैठकबाट नीति, योजना, कार्यक्रम तय गरेर पास गर्छौं र सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौं। यसमा कसको काम के? कुन जिम्मेवारी कसले लिने? प्रदेशमा के गर्छौं भन्ने कुराहरू बनाएका छौं। त्यसलाई पारित गरेर हाम्रो काम सुरु हुन्छ। जेठ १ गतेबाट पूर्णरूपमा तयार भएर तीव्र गतिसाथ अगाडि बढ्छौं।
1684024898.jpg)
साना होटल व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्ने आरोप भनौं वा गुनासो हानमाथि लाग्ने गरेको छ। विशेषगरी ठूलाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको र आफूहरूलाई ओझेलमा पारिएको कुरा साना होटल व्यवसायीले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। होटल क्षेत्रकै अर्को संस्था पनि क्रियाशील छ। यो विषयलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ?
हाम्रो संस्थामा अधिकांश सदस्य सानै होटल व्यवसायीहरू छन्। आरोप लगाउने तथा गुनासो गर्नेहरूले पनि पक्कै चित्त नबुझेर गरेका हुन्। हामी आवाज सुन्नेलाई पनि त्यस्तो आरोपले पक्कै सहजता दिँदैन। अब आउने दिनमा आरोप र गुनासा नआउने किसिमले काम गर्छौं। अब कम्तीमा एक वर्षको समय दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। एक वर्षमा पनि गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा भने काम गर्न नसकेको देखिन्छ। तर, म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, अब आरोप आउँदैन र आउन दिँदैनौं। हामी हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि साना व्यवसायीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा नै राखेर गर्ने हो। ठूला उद्योगी तथा व्यवसायी कति कुराहरू आफैं गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन्। बजेट हिसाबले तथा अन्य कुराले पनि उनीहरू सानाको तुलनामा सहज अवस्थामा हुन्छन्। त्यसैले सानाको बजेटको सीमितता तथा अन्य समस्या मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशमा रहेका व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने छौं। आउँदा दिनमा गुनासा नआउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, सोहीअनुसार नै काम गर्छौं।
हाल हानले विधान संशोधनको कुराहरू पनि अगाडि बढाएको छ। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र कहिले टुंगिन्छ?
विधान संशोधनको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। संघीयताको मर्मअनुरुप हामीले पहिला सातै प्रदेशमा होटल संघलाई उपस्थित गराउने काम गर्छौं। त्यस्तै ७७ वटै जिल्लामा हानको जिल्ला समिति हुन्छन्। त्यसमा पनि काम अगाडि बढिसकेको छ। मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा एढक कमिटी गठन भइसकेको छ र काम अगाडि बढिसकेको छ। लुम्बिनी, कोशी र बागमतीमा पनि सो कमिटी गठन हुनेक्रममा छ। कामको हिसाबले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अगाडि बढिसकेका छौं। यो एक वर्षमा यी र यस्ता सबै कुराको तारतम्य मिलाएर नयाँ विधान ल्याउने तयारीमा छ। संघीयताको मर्मअनुरुप विधान तयार गरेर अगाडि जाने योजना छ।
1684024894.jpg)
पर्यटनको कुरा गर्दा ठूलो, सानो, धनी, गरिब सबैलाई पर्यटन चाहिएको छ। कोरोना महामारीले सबैलाई आर्थिक अप्ठेरोमा पारेकै छ। त्यसमा हामीले काम गर्नासाथ आर्थिक समृद्धि हुन्छ। भन्नाले हामीलाई कार्यक्रम आवश्यक छ। सबैले आफ्नो–आफ्नो काम गरिरहेका छन्।
अन्य यस्ता संघसंस्थाको निर्वाचन तामझाम र ठूलो खर्च गरेर हुने गरेका छन्। तर, हान निर्वाचनको दिनमात्रै निर्वाचन हुनेबारे थाहा हुन्छ। यसमा पूर्वअध्यक्षहररूको हस्तक्षेप भएर हो वा तपाईंहरूको सहमति भएर हो, कसरी यस्तो हुन्छ?
यो निश्चय पनि एउटा सुन्दर पक्ष हो। अहिलेको जमानामा सबैको आ–आफ्नो आस्था र विचार हुन्छ। अहिले ठूलोसानो, जातजातिको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। २०२२ सालमा स्थापना भएको यो संस्थामा आजको दिनसम्म दुई पटकमात्रै केही पदमा निर्वाचन भएको छ। हामी शुद्ध व्यवसायिक संस्था हौं। सबैको राजनीतिक आस्था ठूलोसानो भन्ने भावना पनि होला। तर, हामी निर्वाचन गरेर दुई–तीन गुट बनेर बस्न थालेको खण्डमा हाम्रो व्यवसायिकता, हामीले गर्ने काममा त्यसले असर पुर्याउँछ। त्यो नहोस् भन्ने नै सबैको चाहना हो। त्यसमा हाम्रा पूर्वअध्यक्षहरूको पनि निश्चयनै साथ, सहयोग र निगरानी छ। यो भनेको पूर्वअध्यक्षहरूले हाम्रो व्यवसाय र संस्थामा गरेको योगदानको कदर पनि हो।
उहाँहरूले गरेको योगदानको कारणले नै आज हाम्रो हान यो उचाइमा पुगेको हो। हाम्रो ९ वटा क्याटागरीको होटल छन्। यो ९ तहमा दुई–दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। सुरुमा हामीले यसको कुरा उठाउँदा दुईभन्दा बढीले इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो तर सहकार्य गरेर जसले योगदान गर्न सक्छ, जो क्षमतावान छ, उहाँलाई अगाडि ल्याउने काम हुन्छ। यसमा पनि हाम्रो विभिन्न कमिटी हुन्छन्। यसमा २५ सदस्यीय कार्य समिति र नीति निर्माता बनाउने काम हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयनमा बढिभन्दा बढी हाम्रा सदस्यहरूलाई सहभागी गराउने प्रयत्न गर्छौं। अहिले हामीले नौवटा उपसमितिहरू गठन गरिसकेका छौं। यसमा पनि योजनाका कुरा, बजारका कुरा, अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कुरा गर्ने गरेका छौं। त्यस्तै युवाहरूको ‘युथ होटलियर्स’ भन्नेमा युवामात्रै राख्छौं। त्यस्तै हाम्रो होटलमा महिलाको पनि सहभागिता बढ्दै जाओस् भनेर ‘वुमन होटलियर्स’ कमिटी पनि गठन गरेका हुन्छौं, त्यस्तै आइटीको पनि काम हुन्छ। यी सबै कमिटीलाई प्रत्येक महिना कुनै न कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी हामी प्रदान गर्छौं।
त्यस्तै वर्षमा एकपटक दिवस मनाउने चलन छ। युनाइटेड नेसनले पनि यस्ता दिवस मनाउने गरेको छ। हानको स्थापना दिवस जनवरी २२ मा हामीले ‘हस्पिटालिटी डे’ (आतिथ्य दिवस) भनेर मनाउने योजनामा छौं। यसै दिन वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छौं। आम–जनमानसमा होटल संघको राम्रो चिनारी हुने किसिमले हामी र हाम्रो स्टेकहोल्डर तथा सदस्यबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने कार्यक्रम गर्ने योजनामा छ।
1684024894.jpg)
निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नै हुने गरेको छैन। सरकार चलाउने भन्छ, हामी पनि चलाउने भन्छौं तर समन्वय र सहकार्य छैन। यी कुरामा आपसी समझदारी, मनोबल बढाउने कुुरा हुनुपर्छ र यसरी काम गरेको खण्डमा आजको भन्दा राम्रो स्थिति बन्न सक्छ।
हानको इतिहासमै पहिलोपटक मानार्थ सदस्य मनोनित गर्नुभएको छ। यो किन आवश्यकता पर्यो? यसको औचित्य के?
पहिलादेखि नै हाम्रो विधानमा यस्तो व्यवस्था छ। जसमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्ने भन्ने छ। अहिलेको परिस्थितिमा मेरियट होटलले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै धेरै चेन नेपालमा ल्याइसकेको छ। यसले नेपालमा एउटा सफल मानकका रूपमा ट्रेन्डसेट गरेका हुनाले त्यसको अध्यक्षलाई मानार्थ दिएका हौं। यस्तो अरूलाई पनि दिन्छौं। खाली उहाँलाई मात्र दिने भन्ने कुरा होइन। जसले हाम्रो उद्योग, समाज, व्यवसायमा एकदमै राम्रो धेरै योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई एउटा सम्मान दिएका हौं। त्यसो भएको खण्डमा उहाँहरू पनि हाम्रो संस्थामा जेडिनुहुन्छ र संस्थामा उहाँहरूको योगदान आउँछ भन्ने हिसाबमा त्यस्तो गरेका हौं।
पछिल्लोपटक सर्वोच्चको आदेशले सेवा सुविधा हटाइदिएपछि श्रमिकहरू समस्यामा परेको, कतिपयले रोजगारी छाडेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईंहरूले एक चरण सहमति पनि गराउनुभएको थियो। त्यो सहमति के थियो? अहिले किन यो समस्या देखियो?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यो निर्णय भएको हो। यो कुरा संविधानका कतिपय व्यवस्थासँग बाझियो भनेर खारेज गरियो। अदालतको आदेशपछि त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ र हामीले पनि गर्छौं। यस निर्णयमा एउटा व्यावहारिक कठिनाइ देखियो। हाम्रोमा भएको आम्दानीको १० प्रतिशत हामीले काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सन् २००६ सालदेखि नै दिइरहेका थियौं। यो हाल बन्द भयो। यसको अर्थ काम गर्ने कामदारहरूले तलबबाहेक केही टिप्स पाए पनि पहिलाको जस्तो त भएन। यसमा के गने भनेर कर्मचारी युनियनसँग पनि हामी छलफलमा छौं। यसमा सरकारले पनि तीन पक्ष सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको छ। होटल संघ, युनियनका प्रतिनिधि मिलेर छलफल गरिरहेका छौं। अबको केही हप्तामा यसको निर्णय हुन्छ। देशको कानुन पालना गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढेका छौं।
हाम्रो होटलमा महिलाको पनि सहभागिता बढ्दै जाओस् भनेर ‘वुमन होटलियर्स’ कमिटी पनि गठन गरेका हुन्छौं, त्यस्तै आइटीको पनि काम हुन्छ। यी सबै कमिटीलाई प्रत्येक महिना कुनै न कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी हामी प्रदान गर्छौं।
सरकारले होटल व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग तपाईंहरूको लामो समयदेखिको हो। अहिले तपाईं अध्यक्ष पदमा आउनुभएको छ। होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन तपाईंको भूमिका के रहन्छ?
यो धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको कुरा हो। यसपालि यसको निर्क्याेल गर्ने किसिमले हामीले काम गरिसकेका छौं। योभन्दा अगाडि विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले एक आर्थिक वर्षको अध्यादेशमा होटल व्यवसायलाई उद्योगको वर्गीकरणमा राखिदिनुभएको थियो। तर, बजेट भनेको एक वर्षको हुन्छ। एक वर्षको आर्थिक नियम सकिएपछि त्याे पनि स्वतः सकिन्छ। यसको निरन्तरता भएन। यसलाई निरन्तरता दिन पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसमा यी कुरा उद्योगमा लगिरहेका छौं। उद्योग मन्त्रालयमा जुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ छ, त्यसमा विभिन्न ६८ वटा उद्योग परिभाषित छन्।
तर, हामीलाई त्यसमा राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। होटल उद्योग, पर्यटन उद्योग त्यसमा परेपछि हामीले राष्ट्रिय मान्यता पाउने भयौं। यसलाई संसदमा राखेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को संशोधन भएको खण्डमा बल्ल यो कुराको सम्बोधन हुन्छ। अहिले हालै संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति गठन भएको छ। यो पर्यटन समिति पहिले अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पर्दथ्यो तर अहिले पर्यटन समिति पनि भएको हुनाले त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो कुरा राखिसकेका छौं। यसमा यो बजेटलगत्तै संसदबाट केही सुनुवाइ हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। यसमा हामी एकदमै सकरात्मक छौं।
1684024833.jpg)
नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार लागेको छ। अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिने विषय समावेश हुने सम्भावना कत्तिको छ?
कोरोनाको समयमा झन्डै तीन वर्ष हाम्रो कुनै पनि आम्दानी हुन सकेन। आम्दानी नै हुन नसकेपछि बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा-ब्याज पनि नियमित हुन सकिरहेको छैन। तर गएको वर्षको माैद्रिक नीतिले नसक्नेहरूले नतिर्दा पनि त्यसमा एकदम कडा कारबाही नहुने अर्थात कालोसूचीमा नराख्ने, लिलाम पनि नहुने व्यवस्था थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा सामान्य भयो भन्ने हिसाबले तिर्न नसक्ने मानिसलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरपकड गर्ने, लिलाम बढाबढ गर्नेजस्ता कुुराहरू आउन थालेको छ। यो कुराले हाम्रो व्यवसाय तथा बैंकलाई पनि राम्रो हुँदैन।
त्यसकारण यस विषयमा सरकारसँग बैंकको साँवा-ब्याज तथा ऋण तिर्ने जिम्मा हाम्रो हो। हामीले तिर्नुपर्छ र हाम्रो क्षमता हामी वृद्धि गरिरहेका छौं। हाम्रो व्यवसाय कारोबार बढ्नासाथ हामी तिर्ने काम पनि गर्छौं। त्यसलै कमसेकम आउने एक आर्थिक वर्ष हामीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्यो। हाम्रो लोनको म्याद बढाएर सहुलियत दिनुपर्यो भन्ने हम्रो निवेदन छ। यसो गर्दा बैंकहरू पनि घाटामा जाँदैनन्। त्यसैले सरकारले यो कुरा मौद्रिक नीतिमा राखेर निर्देशन गरेको खण्डमा हामी दुवै पक्ष मिलेर एकदम सौहार्द्रपूर्णरूपमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसमा हामीले माग राखेका छौं। यो कुरा पर्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं।
पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँ तथा जिल्लामा ठुल्ठूला होटल खुलिरहेका छन्। होटल खुल्ने रफ्तार र पर्यटक आगामन संख्या हेर्दा अबको होटल व्यवासाय कुर रफ्तारमा चल्छ होला?
अहिलको सामञ्जस्यता ठ्याक्कै मिलिरहेको अवस्था छैन। नयाँ होटल हाल एकपछि अर्को बनिरहेका छन्। कोरोना महामारीका समयमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलयमान हुन सकेन। तर, होटलको लगानी कहिले पनि रोकिन्न। हाल एकपछि अर्को होटल सञ्चालनमा आइरहेका छन्। त्यो आउनुको कारण लगानीकर्ताले भविष्य हेरेर जोखिम मोल्ने हो। हामी भारत र चीनको बीचमा छौं। कोरोना महामारीलगायत कुराले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो।
यो समस्याबाट माथि उठ्न सकेको अवस्थामा भारत र चीनबाट मात्रै पर्यटक आउँदा पनि उनीहरूबाट राम्रो हुने अवस्था छ। चिनियाँ र भारतीय गेरर वार्षिक झन्डै १० करोडजना घुम्न निस्किन्छन्। त्यसको पाँच प्रतिशत ल्याउन हामीलाई केही कठिनाइ हुँदैन। तर, यसका लागि हाम्रो सरकारी नीति, नियम र यसको कार्यान्वयनको विषयले अर्थ राख्छ। त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पूर्वधार हो। चीन र भारतका पर्यटकलाई कसरी ल्याउने? हाम्रो बाटोको अवस्था, एयरपोर्टको अवस्था पनि देखेकै छौं। हामीले धेरै आशा राखेर बनाएका पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट पनि राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन। यसकारण सरकार तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ। सरकार भने राजनीतिक भागबण्डामा नै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक नीति हेर्ने कसले? संसदमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खास फरक छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले धेरै कुरा समेट्नुपर्ने हो। अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले बजेटमा पक्कै केही आउला भन्ने हामीले आशा लिएका छौं।
निजी क्षेत्र भनेको हामी हौं र निजी क्षेत्र चलाउने पनि हामीले नै हो। सरकारले नीति नियम बनाउने हो। रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, करको दायरा बढाउने कुरा निजी क्षेत्रको काममा भर पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ। हुन त अर्थमन्त्रीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले काम गर्दा निजी क्षेसँग सहकार्य गरेर काम गर्दा आजको भन्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। जति पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा प्रमुख हो।
बजेट र मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेका कुराहरू लागू भए वा भएनन् भनेर हेर्ने अनुगमन निकाय राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गरियो भने अझै राम्रो हुन्छ। महिना–महिना वा केही समय अन्तरमा त्यसको पुनरावलोकन गर्न सकेको खण्डमा त्यसले राम्रो हुन्छ। भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टमा निजी क्षेत्रले धेरै योगदान दिन सक्छ। तर निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नै हुने गरेको छैन। सरकार चलाउने भन्छ, हामी पनि चलाउने भन्छौं तर समन्वय र सहकार्य छैन। यी कुरामा आपसी समझदारी, मनोबल बढाउने कुुरा हुनुपर्छ र यसरी काम गरेको खण्डमा आजको भन्दा राम्रो स्थिति बन्न सक्छ।
पर्यटनको कुरा गर्दा ठूलो, सानो, धनी, गरिब सबैलाई पर्यटन चाहिएको छ। कोरोना महामारीले सबैलाई आर्थिक अप्ठेरोमा पारेकै छ। त्यसमा हामीले काम गर्नासाथ आर्थिक समृद्धि हुन्छ। भन्नाले हामीलाई कार्यक्रम आवश्यक छ। सबैले आफ्नो–आफ्नो काम गरिरहेका छन्। तर त्यसको राष्ट्रिय संयोजन र सहकार्य भने भएको छैन। यसर्थ राष्ट्रिय नीतिमा यो किसिमको व्यवस्था आए स्टेकहोेल्डर, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैमा हामी लाग्ने थियौं। आजको दिनमा यसको कमी छ।
1684024837.jpg)
अहिले भारतमा एकदमै गर्मी छ। स्कुल तथा क्याम्पसहरू बन्द अवस्थामा छन्। तर, त्यहाँ हामीले प्रचार के गरेका छौं? हाम्रो केही निजी व्यवसायीले ‘गरमसे बेहाल, चलो नेपाल’ भनेर केही काम गरेका छन् तर सरकारीस्तरबाट केही काम भएको छैन। चिनियाँहरू नेपालमा प्रशस्त आउनसक्छन्।
पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) पर्यटनसँग काम गर्ने सरकारी निकाय हुन्। यिनीहरूबीच पनि तालमेल हुँदैन र सरकारसँग पनि तालमेल हुँदैन। यसले होटल क्षेत्रमा कस्ताे असर गरिरहेकाे छ?
नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्ड सबैले आफ्नो ढंगबाट केही न केही काम गरेका छन्। तर, यिनीहरूबीच समन्वय र सहकार्य भएको छैन भने कार्यक्रम पनि केही छैन। कसले के-के काम गर्ने, कस्तो योगदान पुर्याउने भन्ने कुुरामा राष्ट्रिय संयोजन भएको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो। योभन्दा अगाडिको सरकारले राष्ट्रिय संजनको कुरा गरेको पनि हो। पूर्वसरकारले २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा पनि गरेको हो। त्यसका लागि कार्यक्रम आइसकेको हो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रो देशमा पुरानाले गरेको काम नयाँले निरन्तरता नदिने समस्या छ।
राम्रो कामको निरन्तरता दिनुपर्ने हो। जनवरीमा सुरु गर्नुपर्ने कार्यक्रम मे भइसक्यो। यो पाँच महिनामा पनि यसको कर्मचारी र बजेटका तयारी छैन। यसकारण अब आउने बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। आगामी बजेटले यी र यस्ता कुरा समेट्छ भन्ने आशा छ। बजेटले अबको दुई वर्षको तयारी गरेर नेपाललाई बेस्ट एड्भेन्चर गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्ने ढंगमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसमा राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेर हामीले नेपाललाई उत्कृष्ट एड्भेन्चर गन्तव्यका रूपमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यसले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालको धेरै प्रचारप्रसार हुन्छ र आर्थतन्त्र पनि मजबुत बन्छ।
पर्यटन बोर्ड र नेवानिमा बेलाबेला राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा आउँछन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्याउँछ?
वायुसेवा निगम भनेको नेपाली ध्वजावाहक हो। विदेशी पर्यटक बढाउन उसको धेरै ठूलो हात हुन्छ। आज वायुसेवा निगममा व्यवस्थापनको कमजोरी, आन्तरिक कलह र अदालको स्टे अर्डर लिएर काम गर्नेजस्ता समस्या छन्। नीति नियमले गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ भने राम्रो काम गरेवापत सम्मान र काम गर्न नसकेको खण्डमा त्यसको गाँठो फुकाउने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ।
यो विषयलाई राम्रोसँग हेरिएको छैन। हाल यस्तै समस्या पर्यटन बोर्डमा पनि रहेको छ। अहिले भारतमा एकदमै गर्मी छ। स्कुल तथा क्याम्पसहरू बन्द अवस्थामा छन्। तर, त्यहाँ हामीले प्रचार के गरेका छौं? हाम्रो केही निजी व्यवसायीले ‘गरमसे बेहाल, चलो नेपाल’ भनेर केही काम गरेका छन् तर सरकारीस्तरबाट केही काम भएको छैन। चिनियाँहरू नेपालमा प्रशस्त आउनसक्छन्। तर, उनीहरूलाई पनि हामीले आकर्षित गर्न सकेका छैनौं। हवाई सेवा नै अहिले सहज अवस्थामा छैन। पहिला दिनको ६ वटा फ्लाइट चीनबाट काठमाडौं आउँथ्यो तर अहिले हप्ताको ६ वटामात्रै आउँछ। यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो पर्यटन बोर्ड तथा वायुसेवा निगमको काम हो। यस काममा दुवै संस्था चुकिरहेको देखिन्छ। यसकारण हाम्रो पर्यटनमा कठिन अवस्था छ।
व्यवसाय बढाउन निजी क्षेत्रले मात्र पहल गरेर हुँदैन, यसमा पर्यटन बोर्ड, नेवानिले पनि पहल लिनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो?
मैले राष्ट्रिय कार्यक्रम र कार्यनीति भनेको कारण पनि त्यही हो। सबैको आ-आफ्नो भूमिका छ। तर, आफ्नो भूमिका पूरा गराउनलाई राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम भएको खण्डमा सहज हुन्छ। त्यसको हरेक महिनामा रिभ्यु गरेको खण्डमा पक्कै अवस्था फरक हुन्छ र यो गर्न कठिन हुने कार्य पनि होइन। त्यसका लागि नै बजेट छुट्टिएको छ, निकाय बनेका छन्। तर, काम हुन सकेको छैन। काम किन भएको छैन? यो विषयलाई अहिले हामीले प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ।
