काठमाडौं। सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले ललितपुरस्थित कोहिनुर हिल्स हाउजिङ आफैले सकार्ने भएको छ। लिलामी प्रक्रियमा लैजादा झन्झट आउनुका साथै बिक्री पनि नहुने सम्भावना भएपछि सञ्चय कोष आफैले कोहिनुर हाउजिङ सकार्न लागेको हो।
बस्नेत ऋण तिर्न सम्पर्कमा नआएपछि कोहिनुर हाउजिङ सर्कानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताले बताए। ‘सञ्चय कोषले पछिल्लो पटक ऋण तिर्न समय दिँदा पनि नआएकाले अब हाउजिङ सकारेर ऋण असुली गर्ने तयारी सुरु गरेकाे छ,’ प्रशासक धिताले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केही दिनभित्रै हामी काम अघि बढाउने छौं’ ।
कोषले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि कोहिनुरका सञ्चालक बस्नेत ऋण तिर्ने भन्दै सञ्चय कोष पुगेका थिए। तर, उनले ऋण तिर्ने बताए पनि पछि सम्पर्कमा नआएकाले धितो सकार्ने निष्कर्षमा काेषा पुगेको उनको भनाई छ।
कोषले उनीसँग ऋण तिर्ने योजना मागेको थियो। तर, बस्नेत योजना लिएर कोष पुगेनन्। ‘उहाँ (सुधीर बस्नेत) ले ऋण तिर्ने योजना लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म आउनु भएन’ प्रशासक धितालले भने।
कोहिनुरको साँवा र ब्याजसमेत गरी कूल ऋण १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कोहिनुरले २३ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र ऋण लिएको हो। उसको साँवा र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ।
यसबाहेक नबिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छुट्टै ऋण लगानी छ। केही टावर नबिल र केही टावर तथा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ।
ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले गत माघ २० मा बस्नेतको ललितपुरस्थित कोहिनुर हिल्स हाउजिङको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सञ्चय कोषले बस्नेत, उनकी श्रीमती तथा कोहिनुरको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गर्न लिलामीको सूचना निकालेको थियो।
यसअघि असारमा पनि सञ्चय कोषले लिलाम बिक्री गर्न सूचना जारी गरी बोलकबोलका लागि २१ दिनको म्याद दिएको थियो। हाउजिङको नाममा रहेको ललितपुर साविकको इमाडोल गाविस-४ रहेको १० रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा निर्माणाधीन आवासीय भवनहरू खरिदका लागि कोषले शिलबन्दी आह्वान गरेको थियो। हाउजिङ सञ्चय कोषको नाममा दृष्टिबन्धक छ।
कोषका अनुसार बस्नेतले कोहिनुरका लागि २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्न सञ्चय कोषबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप ऋण स्वीकृत गरेका थिए।
त्यही बीचमा ऋण तिर्न नसकेर डिफल्ट भएपछि बैंकको सिफारिसमा उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि बस्नेतले कोषबाट बाँकी ऋण पाएनन्।
कोषबाट प्रस्ताव गरेको ऋण पाएपछि सबै हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्ने उनको योजना त्यही कारण पूरा भएन। बैंकहरूको कालोसूचीमा परेपछि सञ्चय कोषले ऋण नदिँदा बस्नेत वित्तीय संकटमा परेका थिए।
