काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ करोड रुपैयाँसम्मका सबै कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न दिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न दिने भएको हो।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले प्रभावित क्षेत्रलाई पहिचान गरेर पुनर्कर्जा दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँ सम्मका साना कर्जालाई मात्रै पुनर्संरचना गर्न खुला गरेको थियो।
तर, बैंकरहरूले ५ करोड रुपैयाँसम्मका सबै कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न माग गरेका थिए। बैंक तथा उद्योगीको मागअनुसार केन्द्रीय बैंक लचिलो भएको हो।
राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना गर्न नदिँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपातसमेत बढेको थियो। असारमसान्तसम्म निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बैंकरहरुले केन्द्रीय बैंकलाई भनिरहेका थिए। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा र पुनर्संरचनाको सुविधा दिन लागेको हो।
५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुनर्कर्जा दिन सक्ने स्पेस केन्द्रीय बैंकसँग छ। सिमेन्ट, स्टिल, होलटलायतका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै छ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा नवनियुक्त सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल सहभागी छन्।
सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि शुक्रबार दिउँसो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मौद्रिक नीति लचक भएपछि ब्याजदर सस्तो हुने उनको भनाई छ। यसका साथै पुँजीगत खर्च पनि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको जोड छ। अर्थमन्त्रीको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई केही लचक बनाउन लागेको हो।
कर्जाको ब्याज महँगो हुँदा माग घटेर उद्योग व्यवसाय प्रभावित भई अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ।
