काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै दलहरुलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
‘निर्वाचन आयोगले मिति २०८० वैशाख २७ गतेको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेस गर्ने ८२ राजनीतिक दललाई आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ दिनभित्र जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ’ आयोगलेसूचनामा भनेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिब सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो?
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाईसहित स्पष्टीकरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेस नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेस गर्ने ९ राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ (सोह) राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो?
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ दिनभित्र पेश गर्न अयोगले निर्देशन दिइएको छ।
-1732445197.jpg)
