काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट एन्ड एन्टी फ्रड सिस्टम’ (टेरामक्स)का लागि नेपाल टेलिकमले आवश्यक एक्सेस नदिएपछि यसको व्ययभार झनै बढ्ने भएको छ।
प्राधिकरणले भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै टेरामक्स जडानका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग एक्सेस मागेको थियो। जसमा एनसेलले एक्सेस दिने सहमति गरिसकेको छ। तर टेलिकमले भने टेरामक्स जडानका लागि एक्सेस दिन नमानेपछि यसको व्ययभार झनै बढ्ने देखिएको हो।
महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले टेरामक्स परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको बताउँदै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। परामर्शदाताले लागत अनुमान तयार गर्दा लिएको आधार विश्लेषण नगरी प्राधिकरणले लागत अनुमान स्वीकृत गरेकाले टेरामक्सको लागत अनुमान यथार्थपरक नदेखिएको र आधारबेगर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा खरिद कार्यमा ढिलाइ भई सेवा प्रवाहमा असर पुगेकाले प्राधिकरणको व्ययभार बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।
अहिले २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८ करोड १० रुपैयाँ) लागत रहेको यो योजनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीले आवश्यक सामग्री ल्याइसकेको भए पनि नेपाल टेलिकम सहमत नहुँदा यसको व्ययभार थप बढ्ने देखिएको हो। तर प्राधिकरण भने टेरामक्स जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछ।
‘टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक सबै सामग्री आइसकेको छ भने एनसेलसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब नेपाल टेलिकमसँग सम्झैता हुनासाथ तत्काल यो परियोजना अगाडि बढ्छ। तर नेपाल टेलिकमले भने यसका लागि एक्सेस दिन किन अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन।’ उनले प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर टेलिकमसँग एक्सेस मागेकाले अब छिट्टै टेरामक्स योजना कार्यान्वयनमा आउने बताए।
टेरामक्समा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबै किसिमको रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल ग¥यो र के भन्यो भन्ने जस्ता सबै रेकर्ड रहने, सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्ड पनि रहने भएकाले नियामकका लागि यो सबै आवश्यक नहुने भन्दै नेपाल टेलिकमले एक्सेस दिन अस्वीकार गरिरहेको छ। नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर सेवा प्रदायकलाई भन्ने र समय–समयमा रेकर्ड राखे÷नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफैंले सबै रेकर्ड राख्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमले असहमति जनाएको छ।
तर प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायकलाई मनिटरिङ र नियमन गर्न पाउने अधिकार तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै आएको छ। यो प्रविधि जडान भएपछि ‘फ्रड’ पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीका अन्य गतिविधिमाथि निगरानी हुने भएकाले टेलिकम कम्पनीले यसका लागि आवश्यक एक्सेस दिनुपर्ने धारणा प्राधिकरणले राख्दै आएको छ। कानूनी व्यवस्थाअनुसार टेलिकममाथि नियमन गर्न लागेको र सबै सामग्रीसमेत आइसकेकाले अब एक्सेस दिन्न भनेर कुनै टेलिकमले भन्न नमिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। विशेषगरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘भ्वाइस डेटा ट्राफिक भोल्युम’ परीक्षणसमेत गर्ने काम गर्छ।
कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि नेपाल टेलिकमले भने नियामक निकायले अनावश्यक तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेपछि यसको व्ययभार झनै बढ्ने देखिएको हो।
