दुई तिहाई बहुमत सहित बनेको सरकार दुई बर्ष पुग्न लाग्यो । स्थायी सरकार बन्दा पनि उद्योगीहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । के व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण नबनाएकै हो ?
दुई तिहाईको सरकार बन्दा धेरैले खुसी व्यक्त गरेका थिए । पाँच बर्षसम्म सरकार स्थिर रहने भएकाले आम नेपाली जस्तै उद्योगी व्यवसायीहरु पनि खुसी हुनु स्वाभाविक हो । औद्योगिक वातावरण बन्ने आशामा खुसी भएका थियौ तर, अहिले त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । देशमा सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनौं । उद्योग व्यवसायहरु खासै फस्टाउन सकेको छैन । यसमा सरकारसँगै उद्योगीहरुको पनि दोष छ । हामीले पनि व्यवसाय गर्दा कसरी जाने भनेर योजना बनाएका छैनौं ।
सरकारले व्यवसायमैत्री कानुन नै बनाएको छैन । आएका र बनेका कानुनले व्यवसायी र उद्योगीका लागि सहज छैनन् । नयाँ सरकार बनेसँगै नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट सरकारका सचिवहरुसँग बसेर धेरै नियम कानुनमा संसोधनको सुझाव दिएका थियौं । तर, त्यसको रिजल्ट आएन । सरकार बनेपछि धेरै नियम कानुनहरु बन्यो । त्यसमा आर्थिक क्षेत्रमा आर्थिक दण्ड हुनुपर्नेमा जेल सजायको कारवाही आएर धेरैलाई निरुत्साहित बनाएको छ । यी विषयमा उद्योगका विभिन्न संघसँस्थाले आवाज उठाएपनि संसोधन भएको छैन् । व्यवसायीक सँस्थाले गूठीजस्तो आन्दोलन गरेर निर्णय फिर्ता गराउने कुरो पनि भएन । सरकारले बुझ्नुपर्ने हो तर बुझेको छैन ।
व्यवसायीक हकहितका लागि भनेर राष्ट्रिय स्तरमा निजी क्षेत्रका तीन ठूला सँस्था स्थापना भएका छन् । पछिल्लोपटक सरकारले निजी क्षेत्र प्रतिकुल कानुन ल्याइरहँदा तीन ओटै सस्था एक भएर किन अगाडी बढ्न सकेका छैनन् ? यसमा कुन कुराले रोक्यो ?
हैन, हामीबीच केहि कुरामा समझदारी भएकै छ । सोहि समझदारी अनुसार बजेटअघि सँयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । अब, व्यवसायीक मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को मुख्य लागूकर्ता उद्योग परिसंघ नै हो । हामीले राम्रो चिजलाई नराम्रो भन्न सकेका छैनौं । तर, सरकारलाई हरेक तहमा भीसीटीएस लागू गर्न खोजियो भने कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती छ । भारतमा पनि यो सफल हुन सकेको छैन् । केहि प्रान्तमा मात्र सफल भएको छ । तत्कालका आएको हुदा यो प्रणाली लागू गर्न असम्भव छ । यस विषयमा सरकारले केहि समय थाति राख्ने आश्वासन दिएको छ । तर, हामी उद्यमीकोे हिसावले यो नियमलाई विरोध गर्दैनौं । अरु विषयमा हामीविच सहकार्य भएको छ । हामी निरन्तर छलफल गरेका छौं । निजी क्षेत्र एकजुट नै रहेको छ ।
तपाईंले भनेजस्तो व्यवसायीक संगठनहरु एक ढिक्का भएको देखिदैन् । सरकारले ल्याएको केहि ऐनमा केहिले विरोध गर्ने र केहिले समर्थन गर्ने देखिन्छ नी ?
एउटै संस्थामा त मतान्तर हुन्छ भने फरक फरक संस्थामा अलि अलि विवाद हुनु त सामान्य हो । के तपाईलाई लाग्छ तीन ओटा संस्था मिल्यो भने सरकारले हाम्रो माग सम्बोद्धन गर्छ होला । तपाईहरु एक हुनुभयो भने त सरकारले केहि सम्बोधन गर्ला नी ? हैन्, उद्योग परिसंघले उद्योगको हकका लागि मात्रै आवाज उठाउने हो । अरु विषयमा त हामी सबैसँग मिलेर सरकारसँग छलफल गर्न तयार छौं नी । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघंले राखेका मागहरु जायज छन् । प्यान नम्बर अनिवार्य कार्यन्वयन हुन सक्ने अवस्था देखेका छैनौं । यी विषयमा हामी तीन ओटै संस्थाले मिलेर सरकारसँग आवाज उठाइरहेका छौं र उठाउछौं ।
पछिल्लो पटक कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसाय र उद्योगको अवस्था सन्तोषजनक छैन भनिएको छ । के अवस्था त्यस्तै हो ?
सरकारले नै खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च भएको छ । सरकारको नै खर्च गर्ने क्षमता नभएरपछि बजारमा पैसा कहाँबाट आउँछ । त्यसको असर व्यवसायमा देखिएको हो । अलि पछि तरलताको अभाव चुलिन्छ । एकातिर सरकारले ऐन नियमले कडाइ गर्दै जाने अर्काेतर्फ विकासनिर्माणका काम पनि नहुने यसरी कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हामी व्यवसायीहरुले पनि फेरि एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका छौं । त्यसको पनि असर देखिन लागेको छ । अहिले धेरै उद्योगीहरुले विना अध्ययन उद्योग सञ्चालन गरेको देखिन्छ । सिमेन्ट, होटल, स्टील, पोल्टीफार्म, औषधिलगायतका उद्योगहरुको अवस्था यस्तो छ ।
बजार माग र आवश्यकताको बिषयमा निजी क्षेत्रले लगानीकर्ताहरुलाई सजग गराउन सक्दैन ? सरकारको मात्रै कर्तव्य हो ?
देशमा कुन उद्योग अति आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक सरकार र निजी क्षेत्रसँग पनि छैन । त्यसैले एउटाले राम्रो काम गरेको देखेर हचुवाकै भरमा लगानी गर्ने होडबाजी चलेको छ । अध्ययन अनुसन्धान विना गरिएको लगानीले उद्योग व्यवसाय पनि धरासायी बन्दै गएको छ । सिमेन्ट र स्टील उद्योगको अवस्था झनै खराब छ । अवको ६ महिना भित्र सिमेन्ट उद्योग धरासायी बन्ने अवस्थामा छ भने स्टीलको अवस्था अहिले नै नाजुक बनिसकेको छ । निजी क्षेत्रले यस्तो तथ्यांक निकाल्न सक्छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय त सरकार नै हो । त्यसैले प्रमुख कर्तव्य सरकारकै हुन आउँछ । बजारको आवश्यकता, उत्पादन, आयात र निर्यातको तथ्याँक सरकारसँगै हुन्छ । त्यसैले सरकारले कुन उद्योगको अवस्था कस्तो छ र अहिलेको माग कस्तो किसिमको उद्योगको हो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहनु पर्छ । यस्तो तथ्यांकले लगानीकर्ताहरुलाई धेरै सजिलो बनाउँछ ।
पूर्वाधारमा अर्बौ लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम लगानीकर्ताहरुले अध्ययन अनुसन्धान(आरएनडी) मा थोरै खर्च गर्न पनि आनाकानी गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसकेको हो ?
हो, अध्ययन अनुसन्धान मात्र हैन, आफ्नो उत्पादनको बजार माग कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरेको पाइदैन् । बजारमा देखेको र सुनेको भरमा उद्योगमा लगानी गर्नेहरुको सख्या बढिरहेको छ । अव कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नपूर्व यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ । उद्योगसँगै बजारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न बजेट छुट्याउन अति आवश्यक छ ।
तर, नेपालमा ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा छन् । अहिलेकाे उत्पादनले पूर्वाधार निर्माणको समयमा त बजार पाउला नी ?
हो, ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि धेरै बन्न बाँकी छ । हाईड्रोपावरहरु धेरै आउन बाँकी नै छ । तर, ती परियोजनाहरु आउन अझै ३/४ बर्ष नै लाग्न सक्छ । त्यो बेलासम्म त अहिलेका उद्योगहरु टाट पल्टिसक्छ । अहिलेको जुन माग छ, त्यहि मागलाई निरन्तरता हुन्छ भनेर उद्योगहरु बढाइरहेका छन्, तर सोचे अनुसारको सुधार हुन सकेको छैन् ।
नेपालका सिमेन्ट उद्योगले माग पुरा गरिरहेकाे छ, तपाईंहरुकै शिवम् सिमेन्टकाे बजार आक्रमक भएको समयमा होङ्सी सिमेन्टलाई किन भित्र्याउनुभयो ?
३/४ बर्षपछि ल्याउँदा पनि त हुन्थ्यो होला नी ? यो विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने सरकारकै नीति हो । काँग्रेसको सरकार हुँदा पनि लगानी सम्मेलन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले नि गर्यो । विदेशी लगानी ल्याउने नीति सरकारकै भएको कारण चीनका लगानीकर्ताहरु २÷३ बर्षदेखीनै यहाँ आएर अध्ययन गरेर बसिरहेका थिए । उनिहरुले धेरै उद्योगहरुसँग भेटघाट पनि गरे । त्यहि बेला हामीसँग पनि भेट भयो र हामीले सहकार्य गरेका हौं । उनिहरुसँग छिटो र छरितो तरिकाले उत्पादन गर्ने प्रविधिहरु छन् । यसबाट नेपाली उद्योगहरुले धेरै सिक्न आवश्यक छ ।
होङ्सी जस्ता ठूला उद्योगको प्रवेशले नेपालको सिमेन्ट बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
बजारमा सिमेन्टको पर्याप्त छ । माग भन्दा बढि उत्पादन भएकै कारण मूल्यमा केहि कमी आएको छ । यसको फाईदा उपभोक्ताले लिइरहेका छन् ।
स्टिल उद्योगमा पनि लगानी बढिरहेकै समयमा तपाईहरुले पनि प्रिमियम स्टीलमा लगानी गर्नुभयो । त्यो बेलाको माग कस्तो थियो ? बजार अध्ययन गरेरै ल्याउनु भएको थियो त ?
हामीले स्टील उद्योग सञ्चालन गर्दा बजार राम्रो थियो । त्यो बेला लोडसेडिङ पनि थियो । ८ देखी १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदाको समयमा उत्पादन हुँदैन थियो । बाँकी समयमा उत्पादन भएको स्टीलले बजारलाई धानिरहेको थियो । लोडसेडिङ अन्त भयो, उत्पादन पनि बढ्यो । २ बर्ष अघिको तुलना गर्दा माग पनि धेरै थियो । लोडसेडिङले गर्दा नयाँ उद्योग आउन सकेको थिएन् । पछि लोडसेडिङ अन्त भएसँगै उद्योगहरु धेरै आए । सरकारले पनि कुन क्षेत्रमा कति उद्योग आवश्यक छ मुल्यांकन गरेर मात्र स्वीकृती दिनु पर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन् । यसैको कारण धेरै उद्योगीहरु अहिले समस्यामा परिरहेका छन् ।
(क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट )
