काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा जोड दिने बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ कनिका छरेको जस्तो विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले गर्न सक्ने आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने बताएका छन्। कनिका छरे जस्तो बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसकेको र यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम गर्न सक्ने आयोजना मात्र बजेटमा राखिने उनले बताए। विनियोजन विधेयकः सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संघीय संसदमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेटले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा पनि अर्को प्राथमिकता गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए।
सरकारले लिएको ऋण उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा नहुँदा समस्या भएको, यसले सावाँ र ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गएकाले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको उनले बताए। बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न छुट्टाउँदा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटेकाले अब अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रणनीति लिएर ऋण दायित्व बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले बताए ।
‘राजस्वको दायरा बढाउन बजेट केन्द्रीत हुने उनले स्पष्ट पारे। मौद्रिक र वित्त दुबैको स्पेश खुलाउने हो। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर ब्याजदर घट्ने र पुँजीगत खर्च बढेपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र दबाब स्वतः कम भई छिटछिटो उकालो चढ्ने छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताउँदै उनले भने, मौद्रिक नीतिलाई खुकुलोे बनाउँदा ब्याजदर कम हुन्छ, सस्ता ब्याजदरले व्यावसायिक लागत कम हुन्छ। उत्पादन सस्तो हुन्छ।
‘अर्थतन्त्र धरासायी भएको होइन, ओरालो लागेको पनि हैन, ढिलो गरी उकालो चढेको होे,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि सकरात्मक भएको छ। जुन रफ्तारमा उकालो लाग्नु पर्ने हो अर्थतन्त्र त्यो गतिमा सुस्त देखिएको मात्र हो।’
अर्थतन्त्रमा शिथिल भएको वस्तु आयात प्रतिबन्धले ४५ प्रतिशत आम्दानी हुने भन्सार राजस्व खस्किएको र राजश्व संकलन नबढेको अवस्थामा बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे।
समस्यासँगै सकरात्मक तस्बिर पनि देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए। अहिले पर्यटक आगमन बढेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको उनको भनाइ छ। ‘श्रीलंका हुने डर थियो, विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढ्यो। ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्ने क्षमता घट्यो। पूँजीगत खर्च नहुँदा पैसा सर्कुलेट नभएर अर्थतन्त्र शिथिल देखिएको छ। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि कम भएको हो,’ उनले भने।
राज्य प्रणालीमा धेरैखाले समस्या देखिएकाले ९ महिना सुतेर बस्ने र अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले जोड दिए।
पहिलादेखि नै खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने, साउनभित्र ठेक्का लगाउने पद्धतिमा जानुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे। साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का लगाउने गरेकाले समयमा काम गर्न नपाएको ठेकेदारले दाबी ठोक्दा लागत बढेको उनको भनाई छ।
स्रोत सुनिश्चित नगरी ४ खर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाएको पनि उनले जानकारी दिए।
